प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश डा. मनोज शर्माले न्यायपालिकालाई छिटो, प्रभावकारी, पारदर्शी तथा प्रविधिमैत्री बनाउने लक्ष्यसहित विस्तृत कार्ययोजना अघि सारेका छन्। संसदीय सुनुवाइ समिति समक्ष आफ्नो अवधारणापत्र र कार्ययोजना प्रस्तुत गर्दै उनले अदालतभित्रको कार्यप्रणाली सुधार, मुद्दा व्यवस्थापन, न्यायिक नियुक्ति प्रक्रिया, प्रविधिको प्रयोग तथा न्यायाधीश–कर्मचारीको सेवा व्यवस्थापनसम्मका विषयलाई समेटिएको छ।
कार्ययोजनाको मुख्य केन्द्रबिन्दु अदालतमा बढ्दै गएको मुद्दाको चाप कम गर्दै नागरिकले समयमै न्याय प्राप्त गर्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु रहेको देखिन्छ। यसका लागि अदालतमा दर्ता भएका मुद्दा लामो समयसम्म थन्किने अवस्थालाई अन्त्य गर्दै अधिकतम १८ महिनाभित्र मुद्दा टुंग्याउने लक्ष्य प्रस्ताव गरिएको छ। नेपालमा धेरै मुद्दा वर्षौंसम्म लम्बिने समस्या रहँदै आएको अवस्थामा यो लक्ष्यलाई महत्वका साथ हेरिएको छ।
मुद्दा व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन कार्यबोझको वैज्ञानिक व्यवस्थापन गर्ने योजना पनि प्रस्तुत गरिएको छ। हाल विभिन्न अदालत र न्यायाधीशबीच मुद्दाको वितरण तथा कार्यबोझमा असन्तुलन देखिने गरेको गुनासो आउने गरेको छ। प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार मुद्दाको प्रकृति, जटिलता र आवश्यक समयका आधारमा कार्यभार निर्धारण गरिने अपेक्षा गरिएको छ। यसले न्यायिक प्रक्रियालाई थप प्रभावकारी बनाउने विश्वास गरिएको छ।
त्यसैगरी न्यायपालिकामा आधुनिक प्रविधिको प्रयोगलाई व्यापक बनाउने विषयलाई पनि कार्ययोजनाले प्राथमिकतामा राखेको छ। अदालतका कामलाई डिजिटल माध्यममा विस्तार गर्ने, कागजी प्रक्रियालाई क्रमशः कम गर्ने तथा कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को उपयोगमार्फत कामलाई सहज बनाउने योजना प्रस्तुत गरिएको छ। एआईको प्रयोग दस्तावेज व्यवस्थापन, तथ्य विश्लेषण, अभिलेख व्यवस्थापन तथा प्रशासनिक कामलाई छिटो बनाउन उपयोगी हुन सक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अदालतका महत्वपूर्ण सुनुवाइलाई प्रत्यक्ष प्रसारण (लाइभ स्ट्रिमिङ) गर्ने प्रस्ताव पनि योजनामा समावेश गरिएको छ। यसले न्यायालयको कामकारबाहीलाई नागरिकसमक्ष थप खुला र पारदर्शी बनाउने विश्वास गरिएको छ। सार्वजनिक चासोका मुद्दामा नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा न्यायिक प्रक्रिया हेर्न पाउने वातावरण बनेमा न्याय प्रणालीप्रतिको विश्वास अझ बढ्न सक्ने अनुमान गरिएको छ।
न्यायिक नियुक्ति प्रक्रियामा विगतदेखि उठ्दै आएका विवादलाई ध्यानमा राख्दै यसलाई थप पारदर्शी र विवादरहित बनाउने प्रतिबद्धता पनि कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ। न्यायिक नियुक्तिका लागि स्पष्ट मापदण्ड, योग्यता मूल्याङ्कन र वस्तुगत आधार निर्धारण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ। न्यायिक नेतृत्व चयन प्रक्रिया निष्पक्ष र विश्वासयोग्य बनाउनु न्यायपालिकाप्रतिको जनविश्वास बढाउन आवश्यक मानिएको छ।
कार्ययोजनाले न्यायाधीश तथा कर्मचारीको सेवा–सुविधाको पक्षलाई पनि समेटेको छ। न्यायाधीश र कर्मचारीका लागि एकीकृत आवास निर्माणको अवधारणा अघि सारिएको छ। यसबाट आवास व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउने, कार्यक्षमता बढाउने तथा सेवा वातावरणलाई सुधार गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसका साथै अदालत प्रशासन सुधार, जनशक्ति व्यवस्थापन, सूचना प्रविधिको प्रयोग विस्तार तथा न्यायिक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्ने विषयलाई पनि योजनाले समेटेको छ। समग्र रूपमा हेर्दा प्रस्तावित प्रधानन्यायाधीश शर्माको कार्ययोजना केवल प्रशासनिक सुधारमा सीमित नभई न्यायपालिकालाई दीर्घकालीन रूपमा आधुनिक र प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ।
अहिले यो योजना संसदीय सुनुवाइ र राजनीतिक तथा कानुनी वृत्तमा समेत चासोको विषय बनेको छ। योजना व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा लागू हुन्छ भन्ने विषयले आगामी दिनमा न्यायपालिकाको दिशा निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्ने देखिएको छ।
