नेपालको राजनीतिमा अहिले एउटा अनौठो बहस चलिरहेको छ । ठूलो क्रान्तिपछि आएको सरकारका प्रमुख वालेन्द्र शाहलाई जनभावनाअनुसार आफ्नै गतिमा काम गर्न दिनुको साटो परम्पराका नाममा पुरानै असफल, परिणामहीन र बदनाम राजनीतिक नेतृत्वको अनुसरण नगरेको भन्दै आलोचनाको तारो बनाइँदै छ । भलै वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले आफ्नो कार्यकालको डेढ महिने अवधिमै एउटा स्पष्ट सन्देश दिएको छ- अब परम्पराको नाममा प्रणालीलाई बन्धक बनाएर राख्ने दिन सकिए ।
संसदमा विपक्षी र सञ्चार माध्यममा परम्परागत दलहरुसँग हंस जोडिएका बौद्धिकहरु आलोचनाको कुनै विषय नपाएर हास्यास्पद तर्क गर्दै छन्- प्रधानमन्त्री संसद्मा नआउने, घन्टौँ संसदमा बसेर सांसदका कुरा नसुन्ने हो र जवाफका नाममा कर्मकाण्डको पालना नगर्ने हो भने लोकतन्त्र कमजोर हुन्छ ।
अब प्रश्न उठ्छ कि विगतमा परम्पराका नाममा जेजस्ता कर्मकाण्ड गरिए, त्यसले हाम्रो लोकतन्त्रलाई बलियो बनायो त ? संस्थाहरुलाई कहाँ पुर्यायो त्यसले ? नेपाली जनताको जीवनस्तरमा के फरक ल्यायो ? के वालेन्द्रले पनि केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले जस्तै कर्मकाण्डी शैलीमै सरकार चलाउनुपर्थ्यो ?
आलोचना गर्नेहरुले बुझेका छैनन् वा बुझेर पनि बुझ पचाएका छन्- नेपाली जनताले वालेनलाई रोजेकै नतिजाहीन कर्मकाण्डी परम्परा भत्काउनकै लागि हो । किनभने उनी धेरै बोल्दैनन्, धेरै काम गर्छन् । २६ मिनेटको चुनावी भाषणले जनमानस तरंगित बनाउने क्षमता उनले चुनावमा देखाइसकेका छन् । उनको यो कार्यशैलीलाई नीति तथा कार्यक्रमको गुणस्तरसँग जोडेर हेर्नु युक्तिसंगत हुँदैन । बरु स्वर्णिम वाग्लेजस्ता दिग्गज अर्थमन्त्रीले जवाफ दिएर प्रक्रिया, प्रणाली र विषयवस्तु सबैलाई न्याय भएको छ । गफ होइन, काममा ध्यान दिनुपर्छ र बोक्रा होइन, गुदीमा बहस गर्नुपर्छ भनेर बालेन सरकारले स्पष्ट सन्देश दिएको छ ।
सरकारले तत्काल परिवर्तनको आभास दिन र सरकारको मेसिनरीमा तत्काल हस्तक्षेप गर्न ८ वटा अध्यादेश ल्यायो । ती अध्यादेश संसदमा टेबुल भइसकेका छन् । संसदको एउटै अधिवेशनमा ४५ वटा विधेयक तयार पार्ने गरी कामको गति अघि बढाएको छ । पुराना सरकारहरूले पूरा अधिवेशनभर एउटा विधेयक पारित गर्न नसक्ने परम्परा बनाएका थिए । त्यही परम्पराको ह्याङओभरमा रहेकाहरु बालेनको तीव्र गति देखेर होसहवास भएका छन् र बालेनमा ‘दोस्रो ओली’ को रुप खोजिरहेका छन् ।
कानुन निर्माणको प्रक्रियाको गति र सरकारको कार्यगतिमा तादात्म्य मिलाउन अध्यादेश नै उत्तम विकल्प हो । यो सरकारलाई प्राप्त विशेष संवैधानिक र राजनीतिक शक्ति पनि हो । घण्टीमा भोट हालेका जनतामा यसले उत्साह र भरोसा जगाएको छ । त्यसैले सबैले बुझ्नुपर्छ कि बालेन परम्पराको निर्वाह गर्न आएका होइनन् । नतिजाहीन परम्परा भत्काउनु नै बालेनको असली परिचय हो । उनले त्यही गरिरहेका छन् ।
अब रह्यो, प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको कुरा । यसमा बालेनले अर्को छलाङ मारे । नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसले २०९२ सम्म न्यायालयमा आफ्नो अनुकूलको ‘सेटिङ’ बनाएका थिए । उनीहरुले अदालतमा न्यायाधीश मात्र नियुक्ति गरिरहेका थिएनन्, भावी प्रधानन्यायाधीशको रोल मिलाएर दसकौँसम्मका लागि आफ्नो प्रभावक्षेत्र बनाएका थिए । त्यो सेटिङ भत्काउनैपर्ने थियो । त्यो नभत्काएसम्म मुलुकमा थिति बसाउन सम्भव थिएन । त्यसैले उनले कानुन र संविधानभित्रै रहेर सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाललाई रोकेर १० वर्षसम्मको सेटिङ भत्काइदिए । प्रधानन्यायाधीशको रोलक्रममै नराखिएका मनोजकुमार शर्मालाई ल्याइदिए । यो पनि एउटा ‘परम्परा’ तोड्ने काम हो । जुन तोड्नैपर्ने थियो । बालेनको यस साहसिक र निर्भीक कदमले पुराना दलसँग जीविका जोडिएकाहरु अत्तालिएका छन् ।
बरु अब आवश्यकता के हो भने राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रपति जस्ता संरचनाहरू समयसापेक्ष पुनरवलोकन गर्ने । ती संरचनाहरू ताजा जनादेशको अवरोधक बन्ने स्पष्ट संकेत देखिइसकेको छ । तसर्थ अब यिनको खारेजी र बर्खातगीको विकल्प खुला राखेर अगाडि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ । खासमा यो हुनुपर्नेचाहिँ गत भदौमै थियो ।
बालेन सरकारको तीव्र रफ्तारलाई जनताको अपार समर्थन छ । अब परम्पराका नाममा भुत्ते बनाइएको प्रणालीलाई चलायमान बनाउने जिम्मा पनि बालेनकै काँधमा छ । जवाफदेहिताको नारा जप्नेहरूले बुझून्- बालेनले नीति तथा कार्यक्रम संसद्बाहिरबाट ल्याएका छैनन्, अध्यादेश संसद्मै छन्, बजेट पनि संसद्मै आउनेछ । फरक यत्ति हो- उनले कार्यगतिबाटै परम्परालाई चुनौती दिइरहेका छन् । भुत्ते संरचनाहरुलाई नतिजाउन्मुख बनाइरहेका छन् । बालेनको गतिबाट आत्तिएकाहरु परम्परा र संविधानको दुहाइ दिँदै छन् ।
