काठमाडौँ — सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को नीति तथा कार्यक्रममार्फत आगामी दशकभर औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको महत्त्वाकांक्षी लक्ष्य अघि सारेको छ । तीन दशकदेखि औसत ४ प्रतिशतको सामान्य आर्थिक वृद्धिबाट गुज्रिरहेको अर्थतन्त्रमा दुईतिहाइ नजिकको समर्थन प्राप्त सरकारले सुशासन, डिजिटाइजेसन र लगानी विस्तारलाई आर्थिक रूपान्तरणको आधार बनाएको छ ।

तर सुस्त निजी लगानी, कमजोर औद्योगिक आधार र घट्दो राजस्व वृद्धिबीच उक्त लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । यद्यपि ‘नयाँ चरणको आर्थिक सुधार शृंखला’ को सुरुवात गरेर बृहत् कानुनी र संस्थागत सुधारमार्फत लक्ष्य प्राप्त गर्न सकिने सरकारको दाबी छ । 

नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा ल्याइने आगामी वर्षको बजेटमा समावेश गरिने ठोस कार्यक्रम तथा योजनाले उक्त लक्ष्य हासिल हुने/नहुने निर्क्योल गर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । यसका लागि निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार, पुँजीगत खर्च वृद्धि र पश्चिम एसियामा जारी तनावको प्रभाव न्यूनीकरण गर्न बजेटले प्रस्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ । 

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबार संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा लगानी विस्तार र सुशासन प्रवर्द्धनका लागि सूचना प्रविधिको उपयोग बढाउने विषय प्रमुखतासाथ समेटिएको छ । तर अर्थतन्त्र कृषिबाट औद्योगिकीकरण नहुँदै सेवा क्षेत्रतर्फ विस्तार भएकाले रोजगारीका अवसर गुम्दै गएका छन् । 

पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण लागत बढेको मात्र नभई रेमिट्यान्स आप्रवाह प्रभावित हुने सम्भावना पनि छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५ प्रतिशतभन्दा कम छ । बजेटमा आउने कार्यक्रमले मात्र लक्ष्य हासिल हुने–नहुने निर्क्योल गर्न सकिने उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जन श्रेष्ठले बताए । ‘औसत ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको दशक र मध्यम आय भएको मुलुकमा स्तरोन्नतिबारे कुरा गरिएको छ । बजेटमा कस्ता कार्यक्रम आउँछन्, त्यसका आधारमा लक्ष्य प्राप्त हुने–नहुने टुंगो हुन्छ,’ उनले भने, ‘निजी लगानी विस्तार, सार्वजनिक निजी साझेदारी मोडेलमा आयोजना निर्माणलगायत विषय राम्रा छन् । तिनको प्रभावकारिता हेर्न बाँकी छ ।’

पश्चिम एसियामा जारी द्वन्द्वका कारण लागत बढेको मात्र नभई रेमिट्यान्स आप्रवाह प्रभावित हुने सम्भावना पनि छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उत्पादन (जीडीपी) मा उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान ५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।सरकारले लगानी विस्तारका लागि स्वचालित प्रणालीदेखि लगानी भिसासम्मका विषय सम्बोधन गरे पनि विगतको अनुभवले लक्ष्य हासिल गर्न चुनौतीपूर्ण देखिन्छ । नेपालमा विदेशी लगानी जीडीपीको ०.४ प्रतिशत मात्र छ । आन्तरिक लगानी बढ्न नसकिरहेका बेला सरकारले विदेशी लगानी बढाउन लगानीकर्तालाई आश्वस्त तुल्याउनुपर्छ । राष्ट्र बैंकको पछिल्लो तथ्यांकअनुसार चालु आर्थिक वर्षको ९ महिनामा १४ अर्ब ५५ करोड प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (इक्विटी मात्र) भित्रिएको छ । गत वर्षको सोही अवधिमा यस्तो इक्विटी मात्र ८ अर्ब ९४ करोड थियो । 

नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले लगानी जुटाउन वैकल्पिक विकास वित्त, डायस्पोरा पुँजी र निजी लगानी परिचालन गरी पूर्वाधार वित्त पोषणको नयाँ विधि (मोडेल) लागू गरिने भनेको छ । ‘वैदेशिक सहायता, ऋण र निजी क्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्रतिफल दिने आयोजनामा केन्द्रित गरिनेछ । रूपान्तरणकारी आयोजनालाई स्पष्ट लक्ष्य, निश्चित बजेट र कडा समय सीमासहित अघि बढाइनेछ,’ सरकारले भनेको छ, ‘आयोजना प्रमुखसँग कार्यसम्पादन सम्झौता, डिजिटल प्रगति ट्र्याकिङ, जग्गा प्राप्ति र वनसम्बन्धी अवरोध समाधान गर्दै आयोजना सम्पन्न नभएसम्म प्रमुख जनशक्तिको जिम्मेवारी हेरफेर नगर्ने व्यवस्था गरिनेछ ।’

पछिल्ला वर्षमा लगातार निजी क्षेत्रको लगानी घटेको छ । माग बढ्न नसक्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थामा ११ खर्बभन्दा बढी ऋणयोग्य पुँजी थुप्रिएको छ । निजी लगानी घट्दा त्यसको प्रत्यक्ष असर राजस्व संकलन र सार्वजनिक ऋणमा परेको छ । राजस्व संकलनभन्दा सामाजिक सुरक्षा, अनुदानलगायत अनिवार्य दायित्व नै डेढ खर्बभन्दा बढी छ । यस्तो अवस्थामा सरकारले ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि, प्रतिव्यक्ति आय ३ हजार अमेरिकी डलर र १ सय खर्ब बराबरको अर्थतन्त्र निर्माणलगायत लक्ष्य प्राप्तिका लागि आवश्यक लगानी कसरी जुटाउने चुनौती सरकारलाई छ । सरकारी लगानीतर्फ पुँजीगत खर्च दशकयता औसत ६४.१ प्रतिशत मात्रै हुने गरेको छ । 

सात प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि चुनौतीपूर्ण भए पनि असम्भव नरहेको अर्थशास्त्री कल्पना खनाल बताउँछिन् । विगतमा पनि आठ/नौ प्रतिशतसम्म आर्थिक वृद्धि हासिल भइसकेकाले औसत सात प्रतिशतको वृद्धि सम्भव भए पनि अहिलेकै अवस्थामा सरकारले निकै मिहिनेत गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउन र निजी क्षेत्रलाई लगानी विस्तारका लागि प्रोत्साहन गर्न सके लक्षित आर्थिक वृद्धि सम्भव छ । सरकारले जुन गतिमा काम गर्न चाहेको छ, त्यस हिसाबले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी भए पनि उपयुक्त रहेको उनले जनाइन् । 

सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिने नीति सरकारको छ ।सबै आर्थिक कारोबारलाई डिजिटल प्लाटफर्ममा आबद्ध गरी नगदरहित, पारदर्शी र राजस्व चुहावटमुक्त अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गरिने नीति सरकारको छ । नेपालमा करिब ४९ प्रतिशत व्यवसाय अनौपचारिक छन् । सरकारले आर्थिक कारोबारहरूको भुक्तानी डिजिटल प्रणालीमार्फत गर्ने र राजस्व चुहावट कम गर्ने लक्ष्य तय गरेको छ । करका संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाउने सरकारको नीति छ । ‘करका संरचनाको पुनरावलोकन गर्दै उद्यमी तथा मध्यमवर्गीय परिवारमाथिको बोझ घटाइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘स्वैच्छिक कर अनुपालन, प्रविधिमैत्री राजस्व प्रशासन र शीघ्र कर विवाद समाधान प्रणालीमार्फत राजस्व प्रणालीलाई उद्यममैत्री बनाइनेछ ।’ 

विभिन्न देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता विस्तार, प्रदूषण, पूर्वाधार र अन्य छरिएका शुल्कलाई क्रमशः एकीकृत गरी ‘हरित कर’ प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने सरकारको नीति छ । ‘भन्सार नाकामा न्यून बीजकीकरण नियन्त्रण गरिने र मूल्य अभिवृद्धिलगायत सबै करको फिर्ता गर्ने प्रणाली स्वचालित र समयबद्ध बनाइने बताइएको छ । तर नेपालमा राजस्व वृद्धिको अवस्था त्यति राम्रो छैन । आर्थिक वर्ष २०७६/७७ अघिका ५ आर्थिक वर्षमा राजस्वको औसत वार्षिक वृद्धिदर १४.९ प्रतिशत रहेको थियो । त्यसपछिका ५ आर्थिक वर्षमा यस्तो वृद्धिदर ८.७ प्रतिशतमा झरेको छ । पछिल्ला १० वर्षमा राजस्व परिचालन वार्षिक औसत १२.३ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । चालु आर्थिक वर्षको चैत दोस्रो सातासम्म राजस्व परिचालन गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा ४.४ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको छ । यसले राजस्व परिचालन लक्ष्यको तुलनामा न्यून हुने गरेको पुष्टि हुन्छ ।

पछिल्ला १० वर्षमा बजेटमा लिइने लक्ष्यको तुलनामा राजस्व परिचालन ८७.६ प्रतिशत मात्र हुन सकेको छ । राजस्व चुहावट नियन्त्रण, करको दायरा विस्तार, कर प्रशासनमा सरलीकरण र डिजिटाइजेसन गरेर राजस्व परिचालन बढाउनुपर्ने स्थितिमा सरकारले करको दायरा विस्तार र चुहावट नियन्त्रणका लागि कस्ता नीति अवलम्बन गर्छ, त्यसले राजस्व संकलनको लक्ष्य भेटाउने–नभेटाउने निर्क्योल हुने जानकार बताउँछन् ।

नीति तथा कार्यक्रम राम्रो भए पनि लक्ष्य प्राप्ति कार्यान्वयनमा निर्भर रहने नेपाल उद्योग वाणिज्य परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेको टिप्पणी छ । ‘अहिले नै लक्षित वृद्धि प्राप्त हुन्छ–हुँदैन भन्ने विश्लेषण गर्नु अहिलेलाई हतारो हुन्छ,’ उनले भने, ‘कर, उद्योग, लगानी सहजीकरणलगायतमा निजी क्षेत्रका धेरै सुझाव समेटिएकाले परिसंघले यसलाई सकारात्मक रूपमा हेरेको छ । तर, तिनको कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, त्यसका आधारमा नतिजा आउने भएकाले अहिल्यै केही भन्न सकिन्न ।’

सरकारले नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सीप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने जनाएको छ । सरकारले नयाँ राष्ट्रिय रोजगारी नीति तर्जुमा गरी सीप, शिक्षा, श्रम बजार सूचना, सामाजिक सुरक्षा र रोजगार सेवा प्रणालीलाई एकीकृत गरिने जनाएको छ । यसका लागि नेपालमा बसेर विदेशी रोजगारदाताका लागि काम गर्न सकिने रिमोट वर्क नीतिको कानुनी व्यवस्था गर्ने सरकारको तयारी छ । 

‘वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीपलाई डिजिटल सीप पासपोर्टमार्फत अभिलेखीकरण गरी अन्तर्राष्ट्रिय व्यावसायिक प्रमाणीकरण उपलब्ध गराइनेछ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘श्रमिकका लागि कानुनी सहायता र न्यायमा पहुँच सुनिश्चित गरिने, डिजिटल श्रम निरीक्षण प्रणाली लागू गरी न्यूनतम पारिश्रमिक सुनिश्चित गरिने र कार्यस्थलमा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्यको सुनिश्चितता गरिनेछ ।’

रेमिट्यान्समार्फत भित्रिएको लगानी उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग गर्ने सरकारको तयारी छ । यसका लागि श्रम कूटनीतिमार्फत उच्च पारिश्रमिक दिने गन्तव्य देशको विविधीकरण गर्ने र रेमिट्यान्सलाई उपभोगमार्फत उत्पादनशील रूपान्तरण गर्न ‘विप्रेषण लगानी कोष’ सञ्चालन गर्ने सरकारको तयारी छ । चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना (साउनदेखि चैत) सम्म रेमिट्यान्समार्फत १६ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ । 

गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्म रेमिट्यान्स आप्रवाह ३९.१ प्रतिशतले बढेको हो । गत वर्षको चैतसम्म्म रेमिट्यान्स १०.२ प्रतिशतले बढेको थियो । तर अर्थतन्त्र र रेमिट्यान्स अनुपात चालु वर्ष ३३.२ प्रतिशत पुग्ने सरकारी प्रक्षेपण छ । पश्चिम एसियामा जारी तनावका कारण समग्र आर्थिक प्रणालीमै असर पर्ने जोखिम पनि छ । 

सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न सूचना प्रविधि, जलविद्युत्, पर्यटन र उच्च मूल्यका कृषिलाई आर्थिक वृद्धिको प्रमुख आधारस्तम्भका रूपमा अघि सारेको संसद्को अर्थ समिति सभापति कृष्णहरि बुढाथोकीको दाबी छ । 

‘मुख्यतः सरकारले पुँजी बजार, लगानी र निजी क्षेत्रको विकासमा विशेष जोड दिएको छ । नेप्से तथा क्लियरिङ प्रणालीको पुनःसंरचना, संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता, गैरआवासीय नेपालीको लगानी आकर्षण तथा लगानी एक्सप्रेस जस्ता नीतिमार्फत निजी तथा विदेशी पुँजी परिचालनलाई तीव्र बनाउने रणनीति अवलम्बन गरिएको देखिन्छ,’ बुढाथोकीले भने, ‘यसले आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्दै उत्पादन, लगानी र रोजगारी वृद्धिमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।’

विपक्षी दलहरूले भने नीति तथा कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सबलीकरण र क्षमता वृद्धिका दिशामा सरकारको योजना नरहेको कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए । विपक्षी दलहरूले भने नीति तथा कार्यक्रम पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको सबलीकरण र क्षमता वृद्धिका दिशामा सरकारको योजना नरहेको कांग्रेस नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले बताए । सरकारले डिजिटल क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेको विषय सकारात्मक भए पनि यसको सुरुवात पहिलेकै सरकारबाट गरिएको उनको भनाइ छ । 

‘नयाँ सरकार भएकाले नयाँ भन्नु ठीकै हो । तर नीति तथा कार्यक्रममा खासै नयाँपन छैन,’ महतले भने, ‘भूमिहीन र सुकुमवासीबारे सरकारले ठोस कार्यक्रम ल्याउन सकेको छैन । कार्यान्वयनमा जाने बेलासमेत यसबारे अलमल देखिएको छ । मेरिटका आधारमा छात्रवृत्ति दिने एउटा पक्ष हो । तर विपन्न र राज्यको पहुँचसँग नजोडिएका वर्गलाई पनि अलग गर्न हुन्न ।’ 

पुराना दलले सुरु गरेको आर्थिक पूर्वाधारमाथि टेकेर नीति तथा कार्यक्रम आएको एमाले वरिष्ठ नेता एवं सांसद गुरु बरालले बताए । ‘एमालेलगायत पुराना राजनीतिक दलले जुन भौतिक, सामाजिक, आर्थिक पूर्वाधार खडा गरेका थिए । ती पूर्वाधारमाथि सरकारले नयाँ शब्दावली प्रयोग गरी कार्यक्रम आएका छन्,’ उनले भने, ‘यसमा नवीनता केही छैन । नयाँ दिशानिर्देश पनि हुन सकेको पाइएन । रास्वपाले देशका लागि जुन तरक्की गर्छ भन्ने जनअपेक्षा थियो, त्यो पूरा हुने देखिएन ।’ 

पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा नेता वर्षमान पुनले पनि नीति तथा कार्यक्रममा विगतकै विषयको निरन्तरता देखिएको दाबी गरे । ‘कार्यक्रममा नवीनता छैन । त्यति ठूलो जनादेश पाएपछि त क्रमभंग गर्ला भन्ने थियो,’ उनले भने, ‘सरकारको प्राथमिकता केमा हो ? सुशासन, रोजगारी के हो, स्पष्ट छैन ।’

रास्वपाले चुनावमा कायापलट गर्ने वाचा गरे पनि नीति तथा कार्यक्रममा त्यस्तो नदेखिएको श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईको भनाइ छ । ‘रास्वपाले चुनावमा देशको कायापलट गर्ने भनेको थियो । नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा त खासै केही नयाँ देखिएन,’ उनले भने ।

कार्यक्रममा धेरै विषय समेटिए पनि छलफलका लागि संसद्मा समय नछुट्याइएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीको प्रतिक्रिया छ । ‘नीति तथा कार्यक्रममा सबै कुरा समेटिएको छ । तर सरकारले कसरी प्राथमिकीकरण गर्छ ? यस पटक कार्यक्रममा छलफल गर्न समय छोटो छ । समयलाई संकुचित गरिएको छ,’ उनले भनिन्, ‘सत्तापक्षकै सांसदका पनि धेरै सुझाव थिए होलान् ।’