मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले हेटौंडामा आफ्नै एकीकृत प्रशासनिक संरचना निर्माण गर्ने वर्षौंदेखिको योजनालाई कार्यान्वयनको चरणमा पुर्याएको छ ।
संघीय सरकारको वन तथा भू–संरक्षण विभाग र प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयबिच वन क्षेत्रको जग्गा उपभोगका लागि अन्तिम सम्झौताको गरेको हो ।
उक्त सम्झौतासँगै प्रदेश सरकारले वन क्षेत्रको रूख कटान र संरचना निर्माणको लागि बाटो खुला हुनेछ । जग्गा भोगाधिकार र रूख कटानका विषयमा विभाग र प्रदेश सरकारबिच औपचारिक सम्झौताको प्रक्रिया टुंगिएसँगै अब फिल्डमा काम सुरु हुने अवस्थामा पुगेको हो ।
लामो समयदेखि भाडाका घर र छरिएर रहेका पुराना सरकारी भवनहरूबाट कार्यसम्पादन गर्दै आएका प्रदेशका मन्त्रालयहरू अब एउटै परिसरमा व्यवस्थित हुनेगरी एकीकृत संचना निर्माण कार्यमा अघि बढेको हो । उक्त कार्यका लागि प्रदेश सरकारले सोमबार नै विभागसँग सम्झौता गरेको छ ।
३१ हेक्टर वन क्षेत्रका ५ हजार २२६ रूख कटानको अनुमति
गत २०८२ चैत १ गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार हेटौंडा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर–१६ र १७ मा रहेको ३१.०२ हेक्टर राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रदेश सरकारले प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि प्रयोग गर्न पाउने गरी भोगाधिकार प्राप्त गरेको थियो । उक्त आयोजनामा २७.५७ हेक्टर (घ्याम्पे र चुरेकाली सामुदायिक वन)को वन क्षेत्र पर्छ भने ३.४५ हेक्टर विद्यालय र सार्वजनिक जग्गा पर्दछ ।
वन ऐन, २०७६ को दफा ४२ को उपदफा (१) बमोजिम भोगाधिकारका लागि स्वीकृति प्राप्त भएको उक्त जग्गामा प्रदेश सरकारले मन्त्रालयसहित विभिन्न संरचनाहरू निर्माणको योजना बनाएको छ ।
भवन निर्माणका लागि उक्त क्षेत्रमा रहेका विभिन्न प्रजातिका ५ हजार २२६ वटा रूख तथा पोलहरू हटाउन वन विभागले अनुमति दिइसकेको छ । उक्त प्रक्रियालाई अघि बढाउन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय, हेटौंडाका सीडीई चन्द्रदेव भट्टलाई आधिकारिक प्रतिनिधि र प्रदेश राजधानी पूर्वाधार विकास विशेष आयोजनाका इन्जिनियर राजन गौतमलाई साक्षीका रूपमा तोकेर सोमबार विभागमा पठाइसकेको छ ।
उनीहरूले सोमबार नै विभागसंग वन सम्झौता गरेका छन् । उक्त जग्गा भोगाधिकार प्राप्तिका लागि विभागसँग सम्झौता गर्न प्रदेश सरकारले ३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ वन विकास कोषमा जम्मासमेत गरिसकेको छ । भौतिक पुर्वाधार विकास मन्त्रालयले ५ हजार २२६ रूख कटान वापतको नयाँ विरुवा रोप्न तथा हुर्काउन लाग्ने दस्तुर समेतको रकम जम्मा गरेर विभागसँग सम्झौता गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षभित्रै काम सुरु गर्ने लक्ष्य छ – सचिव मरहठ्ठा
भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका सचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षभित्रै फिल्डमा निर्माणको काम सुरु गर्ने लक्ष्य राखेको छ । प्रक्रियागत काममा केही समय लागे पनि अब रूख कटान र जग्गा व्यवस्थापनको कामले गति लिने उनले बताए ।
जग्गा प्राप्ति गर्दा सो क्षेत्रमा रहेका बोटबिरुवा र रूखहरूको संरक्षण तथा वृक्षरोपणका लागि आवश्यक पर्ने रकमको सुनिश्चिततासहित रकम जम्मा गरेर प्रक्रियागत रूपमा सबै काम सम्पन्न गरेको उनले बताए । उनका अनुसार अबको प्रक्रिया छिटो हुने र चालु वर्षभित्रै संरचना निर्माणको जग बसाल्ने गरी मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । रकम जम्मा भइसकेकाले अब वन विभाग र मन्त्रालयबिच सम्झौतापछि प्रदेशको डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुबाट रूख कटान र संकलनको आदेश लिएर काम अघि बढाउने उनले बताए ।
जग्गा भोगाधिकार पाए पनि सरकारी निकायहरूबिचको समन्वय, मन्त्रालय, आयोजना र वन विभागबिचको प्रक्रियागत विषय र रकम स्थानान्तरणमा केही हप्ता समय लागेकाले केही ढिला भएको उनले बताए । अब सबै कानुनी र प्रक्रियागत अड्चनहरू पुरा भएकाले फिल्डमा काम गर्न सकिने अवस्था रहेको उनले बताए ।
‘हामीले वन विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने आवश्यक ३ करोड ४१ लाख रुपैयाँ जम्मा गरिसकेका छौँ । आज (२८ गते) वन विभाग र हाम्रो मन्त्रालयका प्रतिनिधिबिच सम्झौता भइसकेको छ । अब डिभिजन वन कार्यालयमार्फत रूख कटान र टाँचा लगाउने प्रक्रिया सुरु हुनेछ,’ उनले भने, ‘राष्ट्रिय भवन संहितामा आएको परिवर्तन र मन्त्रालयहरूको संख्यामा भएको हेरफेरका कारण पुराना डिजाइनहरूमा केही प्राविधिक र व्यवस्थापकीय परिमार्जन गरिएको छ । जग्गा पर्याप्त भएकाले संरचना निर्माणलाई राम्रो र प्रभावकारी ढंगले उपयोग गर्ने हाम्रो तयारी छ । क्वार्टरहरू र केही मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत भवनमा राख्ने र आवश्यकताअनुसार केही छुट्टै भवनहरूरु पनि बनाउने गरी डिजाइन अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।’
डिभिजन वन कार्यालय मकवानपुरका प्रमुख राकेश चन्द्रवंशीले भवन निर्माण क्षेत्रमा पर्ने रूखहरू हटाउन आवश्यक पर्ने वित्तीय र प्रक्रियागत तयारी पूरा भएको बताए । रकम जम्मा भइसकेका र विभाग सम्झौता पछि रूख कटान र संकलनको आदेश गर्न सकने उनले बताए । पहिले नै रूखहरूको छपान गरिसकेकाले त्यसैले सम्झौता भएर पत्र आउनासाथ काम सुरु गर्न सकिने उनले बताए ।
‘सो क्षेत्रको सामुदायिक वन क्षेत्रमा पर्ने रूखहरू सम्बन्धित उपभोक्ता समूहलाई नै हस्तान्तरण गरिनेछ भने सरकारी वन क्षेत्रका काठहरू वन कार्यालयले नै नियमानुसार व्यवस्थापन गर्नेछ । यस प्रक्रियामा डिभिजन वन कार्यालय र निर्देशनालय समन्वय गर्नेछन् । सम्झौता पाएको महिना दिन भित्र फिल्ड खाली गर्न सक्ने अवस्था रहेको छ ।’ उनले भने ।
२०७६ देखि जग्गा प्राप्तिको कानुनी प्रक्रियामा अल्झिएको उक्त योजनालाई संघीय मन्त्रिपरिषद् बैठकले टुंग्याएसँगै संरचना निर्माणको बाटो खुलेको छ ।
२०७४ सालमा प्रदेश संरचना बनेयता बागमती प्रदेशले ५ जना मुख्यमन्त्री र ८० भन्दा बढी मन्त्री पाइसकेको छ । यस्तो अवस्थामा अहिलेसम्म आफ्नै व्यवस्थित भवन नहुँदा प्रदेशका मन्त्रालयहरू साँघुरा सरकारी भवन र भाडाका घरबाट सञ्चालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । विगतका सरकारहरूले बर्सेनि बजेट विनियोजन गरे पनि जग्गाको भोगाधिकार प्राप्त नहुँदा प्रशासनिक संरचना निर्माणको काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।
