सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पुनः जारी गर्न सिफारिस गरेको छ।
राष्ट्रपति पौडेलले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेशले कुल संख्याको बहुमतलाई प्रतिनिधित्व गरेको नदेखिएको भन्दै अध्यादेश फिर्ता गरिदिएका थिए। साथै यसअघि आफूले संसदबाट पारित विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएको र सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले सिफारिस गरेको विधेयक पनि जारी गरेको नजिर अघि सारेका थिए।
तर सरकारले आज राष्ट्रपतिलाई पुनः अध्यादेश जारी गर्न आग्रह गर्दै विस्तृत रूपमा जवाफ फर्काएको हो।
सरकारले पठाएको जवाफमा संसदबाट विधेयक फिर्ता गर्दा राष्ट्रपतिले ‘तत्काल बहाल’ रहेको सदस्यको हकमा प्रश्न उठाएको भए पनि हालको अध्यादेशमा ‘तत्काल बहाल’ रहेको भन्ने शब्द हटाइएको र पूर्ण सदस्य बहाल हुँदा मात्र बैठक बस्न सक्ने अवस्था परिकल्पना गरिएको दाबी गरिएको छ। सरकारले ल्याएको अध्यादेशमा ६ सदस्यीय संवैधानिक परिषद्का प्रधानमन्त्रीसहित ३ सदस्यले निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
सरकारले राष्ट्रपतिलाई पठाएको जवाफमा बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या ४ जना हुनुपर्ने व्यवस्था गरिएको समेत उल्लेख गरेको छ।
‘अध्यादेशमा संवैधानिक परिषद्को बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्यहरू गरी कम्तीमा चारजना उपस्थित भएमा परिषद्को बैठकका लागि गणपूरक सङ्ख्या मानिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको छ’, सरकारले पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘संवैधानिक परिषद्मा रहने छ जना सदस्यमध्ये चारजनाको उपस्थितिले कुल सदस्यको बहुमत भई गणपूरक सङ्ख्या पूरा हुने देखिन्छ।’
त्यस्तै अध्यादेशमा विभिन्न स्पष्टीकरण खण्ड राखिएको र त्यसले निर्णय प्रक्रियालाई स्पष्ट पारेको सरकारको दाबी छ।
‘गणपूरकमा कुल सङ्ख्याको बहुमत पूरा भएपछि बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा तीनजना सदस्य उपस्थित भएको बैठकमा अध्यक्ष र दुईजना सदस्य गरी कम्तीमा तीन जनाको निर्णय परिषद्को निर्णय मानिनेछ भन्ने व्यवस्था प्रस्तावित अध्यादेशमा स्पष्टीकरण राखिएको छ’, सरकारले पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘अध्यक्ष र पाँचजना सदस्य गरी परिषद्को पूर्ण (छ जना) उपस्थित हुँदा यो सङ्ख्या विजोर नभई जोर भएकोले कुनै प्रस्ताव उपर निर्णय गर्दा मत बराबर अर्थात् तीन/तीनको सङ्ख्या भएको खण्डमा परिषद्को अध्यक्ष सहमत भएको पक्षमा बहुमत भएको मानी निर्णय गरिनेछ भन्ने व्यवस्था गरिएको हो। परिषद्को बैठकमा सर्वसम्मत हुन नसके बहुमतबाट निर्णय गर्न उचित हुने हुँदा सो कानुनी व्यवस्था गरिएको हो।’
सरकारले संवैधानिक परिषद्को अध्यक्ष नै अल्पमतमा पर्ने गरी कुनै निर्णय हुने अवस्था परिकल्पना गर्न नसकिने दाबी राष्ट्रपतिसँग गरेको छ।
‘संवैधानिक परिषद्मा छ जना सदस्य राखिएकोमा परिषद्को अध्यक्ष नै अल्पमतमा पर्ने गरी कुनै निर्णय हुनसक्ने अवस्था परिकल्पना गर्न सकिँदैन’, सरकारले पठाएको जवाफमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट यसअघि सन्देशसहित संसदमा विधेयक फिर्ता पठाउँदा परिषद्मा कम्तीमा अध्यक्ष र बहाल रहेका सदस्यहरूको पचास प्रतिशत उपस्थितिलाई इङ्गित गरिएको अवस्था समेतलाई विचार गरी प्रस्तुत अध्यादेशमा सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्यालाई आधार मानी अध्यादेशले संवैधानिक परिषद्मा अध्यक्षसहित छजना सदस्य रहने व्यवस्था गरेको हो। त्यसैगरी अध्यक्षसहित तीनजना सदस्य भएमा गणपूरक सङ्ख्या पुग्ने व्यवस्था गरेको र गणपूरक सङ्ख्या पुगेको बैठकमा अध्यक्ष र कम्तीमा दुईजना सदस्यसहित तीनजनाको निर्णयलाई परिषद्को निर्णय मानिने भन्ने व्यवस्थाले गणपूरक सङ्ख्याको बहुमत पूरा हुने देखिन्छ।’
सरकारले राष्ट्रपतिलाई स्पष्टीकरणसँगै अध्यादेश यथावत रूपमा जारी गर्न सिफारिस गरेको छ।
