"हामी सबैको एउटै आवाज"

"हामी सबैको एउटै आवाज"

ट्रेन्डिङ

‘७ तले घर निर्माण रोक्न खोज्दा सुटर लगाएर धम्क्याइएको थियो’

Table of Content

सरकारले  सुकुमबासी बस्तीका संरचना हटाउने र मापदण्ड विपरीतका भवनहरूमा डोजर चलाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ १० को अनामनगरस्थित चर्चित सात तले भवनमा लगाइएको डोजर र काठमाडौँका सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनका विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १० का वडाध्यक्ष एवं सामाजिक विकास समितिका संयोजक रामकुमार केसीसँग अमृत चिमरियाले गरेको कुराकानीमा आधारित अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ-

  • तपाईँको वडाको अनामनगरस्थित धोबीखोला किनारमा रहेको चर्चित सात तले भवनमा किन डोजर चलाउनुपरेको हो ? यसको मुख्य कारण के हो ?

वास्तवमा त्यो भवनको जग्गाको लालपुर्जा र नक्सा पास नभएको होइन, तर मुख्य समस्या मापदण्डको हो । भवन धनीले ५ तलाको मात्र नक्सा पास गराउनुभएको थियो, तर निर्माण गर्दा ७ तला बनाइयो । नक्सा पासभन्दा बाहिर गएर थप संरचना बनाइएको र तोकिएको मापदण्ड पूर्णतः उल्लङ्घन गरिएको पाइएपछि हामीले डोजर चलाउनुपरेको हो । निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिएपछि फेरि मापदण्ड विपरीत संरचना थपिएको देखिन्छ । विशेष गरी भवनको उत्तर–पश्चिम तर्फको हिस्सा र भर्‍याङभन्दा बाहिरको भाग नक्सा विपरीत मिचेर बनाइएको थियो । जसलाई  सङ्घीय सरकार र महानगरले अहिले हटाएका हौँ  ।

  • यो भवन पहिले नै किन रोक्न सकिएन ? तपाईँले यसअघि पनि रोक्न खोज्नुभएको थियो भन्ने सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?

हो, यो मेरो पहिलो कार्यकालकै कुरा हो । २०७४ मा निर्वाचन पछि वडाध्यक्ष भएर आएको हो म । यो दोस्रो कार्यकाल हो ।  २०७६ तिरै त्यतिबेला मैले यो भवनको ढलान रोक्न धेरै प्रयास गरेको थिएँ । तर भवन धनीले निकै चलाखी गरे । हामीले दिउँसो काम रोक्न खोज्दा उनीहरूले राति ९ बजेदेखि ढलान सुरु गरेर बिहान ४ बजे नै सिध्याइदिए । त्यतिबेला पूरै टोल थर्किने गरी मेसिन चलाएर रातारात संरचना ठड्याइयो । हामीले त्यतिबेला नापजाँच गरेर चिन्ह पनि लगाएका थियौँ, तर विभिन्न दबाब र असहयोगका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

  • त्यतिबेला काम रोक्न खोज्दा  के दबाब आयो र ?

त्यतिबेलाको चुनौती निकै ठुलो थियो । हामीले प्रहरी र प्रशासनको सहयोग माग्दा कतैबाट पनि सहयोग पाएनौँ । तत्कालीन महानगर प्रहरी प्रमुख र जनप्रतिनिधिहरूबाट पनि आवश्यक साथ मिलेन । भवन धनीले माओवादीका मान्छेहरू र हतियारधारी ‘सुटर’हरू समेत ल्याएर हामीलाई धम्क्याएका थिए । रातको समयमा काम गर्ने र सुरक्षा निकायले पनि आँखा चिम्लिदिने भएपछि हामी एक्लैले केही गर्न सकेनौँ । अहिलेको जस्तो नगर प्रहरी सक्रिय र स्वतन्त्र थिएन ।

  • अहिले चाहिँ कसरी यो सम्भव भयो ?

विगतमा सेटिङको जालो निकै बलियो थियो, जसले गर्दा अनधिकृत कामहरू रोक्न गाह्रो हुन्थ्यो । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । विशेष गरी तत्कालीन महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे  र तत्कालीन मेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाह महानगरमा हुँदा देखाएको दृढ इच्छाशक्तिका कारण काम गर्न सजिलो भएको थियो । । अहिले बालेन प्रधानमन्त्री हुँदा  सङ्घीय सरकार र महानगरबीच पनि समन्वय छ । पहिले हामीलाई साथ नदिने निकायहरू अहिले आफैँ अघि सरेर काम गरिरहेका छन् । अहिले महानगरले पारित गरेको नीति अनुसार काम पूरा गर्छ भन्ने विश्वास पनि भएको छ ।

डोजरले ठुँगेर छोडेको अनामनगरको चर्चित ७ तले घर कसरी ठडियो ?

  • सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापन र अनधिकृत संरचना हटाउने क्रममा महानगर र सङ्घीय सरकारको समन्वय कसरी भइरहेको छ ?

अहिले सङ्घीय सरकार र महानगरपालिका मिलेरै अगाडि बढिरहेका छौँ । कतिपय ठाउँमा सङ्घीय सरकारले निर्देशन दिने र हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नगर प्रहरी र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ । यो अभियानअन्तर्गत खोला किनारका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउने काम भइरहेको छ । जस्तै, युएन पार्क क्षेत्र र बुद्धनगर क्षेत्रमा पनि केही संरचनाहरू हटाइएको छ । जहाँ–जहाँ मापदण्ड मिचिएको छ, त्यहाँ महानगरले आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ ।

Ram-kumar-kc (1)
  • तपाईँ महानगरको सामाजिक विकास समितिको संयोजक पनि हुनहुन्छ । सुकुमबासी बस्तीबाट हटाइएकाहरूका लागि समितिमार्फत के–कस्ता काम गरिरहेको छ ?

म सामाजिक विकास समितिको संयोजक पनि भएकाले हामीले मानवीय पक्षलाई विशेष ध्यान दिएका छौँ । होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका मानिसहरूका लागि खानाको व्यवस्था महानगरले नै गरिरहेको छ । त्यहाँ रहेका गर्भवती महिलाहरूलाई पौष्टिक आहार, साना बच्चाहरूका लागि खेलौना र अन्य आवश्यक सामग्रीहरू हामीले सामाजिक विकास बजेटबाट उपलब्ध गराइरहेका छौँ । हामीले कानुन कार्यान्वयन गर्दा मानवीय संवेदनशीलतालाई बिर्सेका छैनौँ ।

  • बुद्धनगर र युएन पार्क क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा आधा मात्र संरचना भत्काइएको देखिन्छ, यसको कारण के हो? कतै विभेद त भइरहेको छैन ?

त्यहाँ कस्तो भएको हो भने, कतिपय संरचनाहरू सङ्घीय सरकारको मातहतमा छन् । महानगरले रिपोर्टिङ गर्ने र नगर प्रहरी पठाउने काम मात्र गर्छ । सङ्घीय सरकारले भत्काउन भनेको ठाउँमा हामी जान्छौँ । केही ठाउँमा नापजाँचको क्रममा रहेको वा मुआब्जाको विवाद हुन सक्छ । तर हाम्रो नीति प्रस्ट छ— मापदण्ड मिच्ने जोसुकै होस्, उसलाई छोडिने छैन । प्रधानमन्त्री बालेन तत्कालीन मेयर हुँदा १० नम्बर वडाबाट सुरु भएको डोजर अभियान अहिले काठमाडौँभरि फैलिएको छ ।

admin

admin@hamroraptifm.com https://hamroraptifm.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Trending News

Editor's Picks

राप्तीमा आइरिस इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलको ३०औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवस सम्पन्न

राप्ती, चितवन । राप्ती नगरपालिका–२, गड्यौलीस्थित आइरिस इङ्लिस बोर्डिङ स्कुलको ३०औँ वार्षिकोत्सव तथा अभिभावक दिवस कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। विद्यालयले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको वार्षिकोत्सव कार्यक्रम यस वर्ष पनि विविध सांस्कृतिक तथा शैक्षिक गतिविधिसहित सम्पन्न गरेको हो। कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि मदन पुरी, विद्यालय व्यवस्थापन समिति ( बी.डी. ) का अध्यक्ष कृष्णप्रसाद नहर्की, अभिभावक शिक्षक...

स’नस’नीपूर्ण खुलासा : प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनविरु’द्धको माइतीघर प्रद’र्शनमा कसले गर्‍यो खर्च व्यवस्थापन ? राजनीतिक कनेक्सनको चर्चा !

प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार कुमार बेनलाई नि’शाना बनाएर मंसिर ४ गते माइतीघर मण्डलामा गरिएको प्रद’र्शनको पर्दापछाडिको आर्थिक व्यवस्थापन र राजनीतिक सम्बन्धबारे ग’म्भीर विवरण बाहिर आएका छन्। प्राप्त विवरणअनुसार, उक्त प्रदर्शनका लागि नेपाल विद्यार्थी संघ (नेविसंघ) मार्फत पर्चा तथा पम्प्लेट तयार गरिएको थियो। त्यसको खर्च व्यवस्थापनमा नेपाली कांग्रेसका सभापति गगनकुमार थापाको सचिवालयसँग जोडिएका व्यक्तिहरूमार्फत समन्वय भएको दा’बी गरिएको...

कर्मचारीलाई चेतावनी दिँदै गृहमन्त्रीको ‘गुडमर्निङ’!

काठमाडौं : गृहमन्त्री सुधन गुरुङले शनिबार बिहान राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई राजनीतिक दलको झोला नबोक्न र नेताको चाकडी नगर्न कडा चेतावनी दिएका छन्। शनिबार बिहान फेसबुकमा लेख्दै उनले सरकार गठन भएदेखि नै कर्मचारीको काम दलको झोला बोक्ने वा नेताको चाकडी गर्ने नभई देश र जनताको सेवा गर्ने हो भनेर स्पष्ट पारिँदै आएको उल्लेख गरेका छन्। नेता र कर्मचारी...

फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माणका लागि ठेक्का आह्वान

काठमाडौं, मंसिर ५ – कैलालीको धनगढीस्थित फाप्ला अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रंगशाला निर्माण प्रक्रिया अघि बढेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको महत्त्वाकांक्षी खेल पूर्वाधार आयोजनाका रूपमा रहेको रंगशाला निर्माणका लागि सरकारले बोलपत्र आह्वान गरेको छ । भौतिक पूर्वाधारमन्त्री सुनिल लम्सालको पहलमा मंसिर ४ गते रंगशालाको पूर्वाधार निर्माणका लागि राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्र (एनसीबी) आह्वान गरिएको हो । भौतिक पूर्वाधार...

एन्फा निलम्बन फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढ्यो : खेलकुद मन्त्री पोखरेल

काठमाण्डौ – शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले नेपाली फुटबलमाथि अन्तरराष्ट्रिय फुटबल महासङ्घ (फिफा)ले लगाएको निलम्बन फुकुवाको प्रक्रिया अघि बढेको बताउनुभएको छ । थाइल्यान्डमा फिफा र एशियाली फुटबल महासङ्घ (एएफसी) का अध्यक्षसहितका पदाधिकारीसँग छलफल गरेर स्वदेश फर्किएका मन्त्री पोखरेलले फिफा अध्यक्ष जियानी इन्फान्टिनोलाई नेपाल भ्रमणको निम्तोसमेत दिएको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार निलम्बन फुकुवासँगै फिफा र...

अध्यक्ष : सुभद्रा आले मगर
सम्पादक : राजु थापा
कार्यकारी सम्पादक : पुर्ण बहादुर मगर
सह सम्पादक : अशोक बहादुर परियार
ले आउट : प्रबेश देसार
सवाददाता : अनिल अधिकारी

सम्पर्क

इमेल : infohamroraotifm@gmail.com

मोबाइल : 9762345745

ठेगाना : राप्ती ५ भण्डारा, चितवन , बागमति प्रदेश , नेपाल

कम्पनी विवरणहरू

कला पाठशाला कलेज प्रा.लि द्वारा संचालित पुर्बी चितवनको सर्बाधिक सुनिने हाम्रो राप्ती 88.5 एफ एमको अनलाइन सस्करण हो !

सन्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय दर्ता न १४०/०७९/०८०