सरकारले  सुकुमबासी बस्तीका संरचना हटाउने र मापदण्ड विपरीतका भवनहरूमा डोजर चलाउने अभियानलाई तीव्रता दिएको छ । यसै सन्दर्भमा काठमाडौँ १० को अनामनगरस्थित चर्चित सात तले भवनमा लगाइएको डोजर र काठमाडौँका सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापनका विषयमा काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं. १० का वडाध्यक्ष एवं सामाजिक विकास समितिका संयोजक रामकुमार केसीसँग अमृत चिमरियाले गरेको कुराकानीमा आधारित अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ-

• तपाईँको वडाको अनामनगरस्थित धोबीखोला किनारमा रहेको चर्चित सात तले भवनमा किन डोजर चलाउनुपरेको हो ? यसको मुख्य कारण के हो ?

वास्तवमा त्यो भवनको जग्गाको लालपुर्जा र नक्सा पास नभएको होइन, तर मुख्य समस्या मापदण्डको हो । भवन धनीले ५ तलाको मात्र नक्सा पास गराउनुभएको थियो, तर निर्माण गर्दा ७ तला बनाइयो । नक्सा पासभन्दा बाहिर गएर थप संरचना बनाइएको र तोकिएको मापदण्ड पूर्णतः उल्लङ्घन गरिएको पाइएपछि हामीले डोजर चलाउनुपरेको हो । निर्माण सम्पन्नको प्रमाणपत्र लिएपछि फेरि मापदण्ड विपरीत संरचना थपिएको देखिन्छ । विशेष गरी भवनको उत्तर–पश्चिम तर्फको हिस्सा र भर्‍याङभन्दा बाहिरको भाग नक्सा विपरीत मिचेर बनाइएको थियो । जसलाई  सङ्घीय सरकार र महानगरले अहिले हटाएका हौँ  ।

• यो भवन पहिले नै किन रोक्न सकिएन ? तपाईँले यसअघि पनि रोक्न खोज्नुभएको थियो भन्ने सुनिन्छ, वास्तविकता के हो ?

हो, यो मेरो पहिलो कार्यकालकै कुरा हो । २०७४ मा निर्वाचन पछि वडाध्यक्ष भएर आएको हो म । यो दोस्रो कार्यकाल हो ।  २०७६ तिरै त्यतिबेला मैले यो भवनको ढलान रोक्न धेरै प्रयास गरेको थिएँ । तर भवन धनीले निकै चलाखी गरे । हामीले दिउँसो काम रोक्न खोज्दा उनीहरूले राति ९ बजेदेखि ढलान सुरु गरेर बिहान ४ बजे नै सिध्याइदिए । त्यतिबेला पूरै टोल थर्किने गरी मेसिन चलाएर रातारात संरचना ठड्याइयो । हामीले त्यतिबेला नापजाँच गरेर चिन्ह पनि लगाएका थियौँ, तर विभिन्न दबाब र असहयोगका कारण काम अघि बढ्न सकेको थिएन ।

• त्यतिबेला काम रोक्न खोज्दा  के दबाब आयो र ?

त्यतिबेलाको चुनौती निकै ठुलो थियो । हामीले प्रहरी र प्रशासनको सहयोग माग्दा कतैबाट पनि सहयोग पाएनौँ । तत्कालीन महानगर प्रहरी प्रमुख र जनप्रतिनिधिहरूबाट पनि आवश्यक साथ मिलेन । भवन धनीले माओवादीका मान्छेहरू र हतियारधारी ‘सुटर’हरू समेत ल्याएर हामीलाई धम्क्याएका थिए । रातको समयमा काम गर्ने र सुरक्षा निकायले पनि आँखा चिम्लिदिने भएपछि हामी एक्लैले केही गर्न सकेनौँ । अहिलेको जस्तो नगर प्रहरी सक्रिय र स्वतन्त्र थिएन ।

• अहिले चाहिँ कसरी यो सम्भव भयो ?

विगतमा सेटिङको जालो निकै बलियो थियो, जसले गर्दा अनधिकृत कामहरू रोक्न गाह्रो हुन्थ्यो । तर अहिले परिस्थिति बदलिएको छ । विशेष गरी तत्कालीन महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डे  र तत्कालीन मेयर तथा हालका प्रधानमन्त्री बालेन शाह महानगरमा हुँदा देखाएको दृढ इच्छाशक्तिका कारण काम गर्न सजिलो भएको थियो । । अहिले बालेन प्रधानमन्त्री हुँदा  सङ्घीय सरकार र महानगरबीच पनि समन्वय छ । पहिले हामीलाई साथ नदिने निकायहरू अहिले आफैँ अघि सरेर काम गरिरहेका छन् । अहिले महानगरले पारित गरेको नीति अनुसार काम पूरा गर्छ भन्ने विश्वास पनि भएको छ ।

डोजरले ठुँगेर छोडेको अनामनगरको चर्चित ७ तले घर कसरी ठडियो ?

• सुकुमबासी बस्ती व्यवस्थापन र अनधिकृत संरचना हटाउने क्रममा महानगर र सङ्घीय सरकारको समन्वय कसरी भइरहेको छ ?

अहिले सङ्घीय सरकार र महानगरपालिका मिलेरै अगाडि बढिरहेका छौँ । कतिपय ठाउँमा सङ्घीय सरकारले निर्देशन दिने र हामीले त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न नगर प्रहरी र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने काम भइरहेको छ । यो अभियानअन्तर्गत खोला किनारका अनधिकृत संरचनाहरू हटाउने काम भइरहेको छ । जस्तै, युएन पार्क क्षेत्र र बुद्धनगर क्षेत्रमा पनि केही संरचनाहरू हटाइएको छ । जहाँ–जहाँ मापदण्ड मिचिएको छ, त्यहाँ महानगरले आफ्नो उपस्थिति देखाएको छ ।

• तपाईँ महानगरको सामाजिक विकास समितिको संयोजक पनि हुनहुन्छ । सुकुमबासी बस्तीबाट हटाइएकाहरूका लागि समितिमार्फत के–कस्ता काम गरिरहेको छ ?

म सामाजिक विकास समितिको संयोजक पनि भएकाले हामीले मानवीय पक्षलाई विशेष ध्यान दिएका छौँ । होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका मानिसहरूका लागि खानाको व्यवस्था महानगरले नै गरिरहेको छ । त्यहाँ रहेका गर्भवती महिलाहरूलाई पौष्टिक आहार, साना बच्चाहरूका लागि खेलौना र अन्य आवश्यक सामग्रीहरू हामीले सामाजिक विकास बजेटबाट उपलब्ध गराइरहेका छौँ । हामीले कानुन कार्यान्वयन गर्दा मानवीय संवेदनशीलतालाई बिर्सेका छैनौँ ।

• बुद्धनगर र युएन पार्क क्षेत्रमा कतिपय ठाउँमा आधा मात्र संरचना भत्काइएको देखिन्छ, यसको कारण के हो? कतै विभेद त भइरहेको छैन ?

त्यहाँ कस्तो भएको हो भने, कतिपय संरचनाहरू सङ्घीय सरकारको मातहतमा छन् । महानगरले रिपोर्टिङ गर्ने र नगर प्रहरी पठाउने काम मात्र गर्छ । सङ्घीय सरकारले भत्काउन भनेको ठाउँमा हामी जान्छौँ । केही ठाउँमा नापजाँचको क्रममा रहेको वा मुआब्जाको विवाद हुन सक्छ । तर हाम्रो नीति प्रस्ट छ— मापदण्ड मिच्ने जोसुकै होस्, उसलाई छोडिने छैन । प्रधानमन्त्री बालेन तत्कालीन मेयर हुँदा १० नम्बर वडाबाट सुरु भएको डोजर अभियान अहिले काठमाडौँभरि फैलिएको छ ।