बुटवलमा पनि सरकारी जग्गामा बनेका घरटहरा हटाउन थालियो
लुम्बिनी। बुटवल उपमहानगरपालिका-४ स्थित उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलास अगाडिको सरकारी जग्गामाबनेका घरटहरा हटाउन सुरु भएको छ।
तत्कालीन लुम्बिनी अञ्चलाधीश कार्यालयको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको सरकारी जग्गा अञ्चलाधीश कार्यालय खारेज भएपछि सरकारको निर्णयअनुसार उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवल इजलासलाई भोगाधिकार दिइएको थियो।
साबिक वडा नम्बर ६ हाल वडा नम्बर ४ अन्तर्गत पर्ने साविक कित्ता नम्बर ३९६ (हाल कित्ता नम्बर ७,८,१२,६१,१३ र ४) को करिब २ बिघा ५ कठ्ठा १४ धुर क्षेत्रफलमा निर्माण गरिएका घरटहरा हटाउन थालिएको हो।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले शनिबार साँझ माइकिङ गरेर सूचना जारी गर्दै सरकारी जग्गामा बनेका संरचना हटाउन निर्देशन दिएको थियो।
उक्त क्षेत्रमा बुटवल बार एशोसिएसन, प्रदेश प्रमुखको कार्यालयलगायत विभिन्न संघसंस्थाका संरचना पनि रहेकाले ती संरचना सोही कित्तामा पर्छन् वा पर्दैनन् भन्नेबारेमा अनुसन्धान भइरहेको वडा नम्बर ४ का वडाध्यक्ष नरिश्वर शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभयो ।
वाह्र वर्षअघि पनि उक्त जग्गा खाली गराउने प्रयास भएको थियो । सो क्षेत्रमा निर्माण गरिएका अधिकांशमा टहरा चिया पसल तथा रेष्टुरेन्टका सञ्चालनमा छन् ।
