चुनाव लोकतन्त्रको उत्सव मात्र होइन, जनताबाट अनुमोदित हुने गम्भीर प्रक्रिया हो। नागरिकले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने यो क्षण स्वतन्त्र, निष्पक्ष र विश्वसनीय हुन सकेन भने लोकतन्त्रको आधार कमजोर हुन्छ। त्यसैले निर्वाचनका बेला लागू हुने आचारसंहिता औपचारिक कागज होइन, लोकतान्त्रिक संस्कारको आधारस्तम्भ हो। चितवन क्षेत्र नं १ का मतदाताले यसपटक पनि दल र उम्मेदवारको व्यवहारबाट यही संस्कारको परीक्षण गर्नेछन्।
नेपालमा निर्वाचन व्यवस्थापनको संवैधानिक जिम्मेवारी निर्वाचन आयोग सँग छ। आयोगले हरेक निर्वाचनअघि प्रचारप्रसारको समयसीमा, खर्चको सीमा, सरकारी स्रोतसाधनको प्रयोग, घृणात्मक अभिव्यक्ति निषेध, मतदातालाई प्रभाव पार्ने गतिविधि लगायत विषय स्पष्ट पार्दै आचारसंहिता जारी गर्छ। तर नियम बनाउनु मात्र पर्याप्त हुँदैन; त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन राजनीतिक दल र उम्मेदवारको आचरणबाटै सुनिश्चित हुन्छ।
चितवन क्षेत्र नं १ राजनीतिक दृष्टिले सधैं चासोको केन्द्र रहँदै आएको क्षेत्र हो। यहाँको जनसंख्या विविध छ, राजनीतिक चेतना उच्च छ, र सामाजिक सञ्जालको पहुँच व्यापक छ। यस्तो अवस्थामा गलत सूचना, अफवाह र घृणात्मक अभिव्यक्ति छिटो फैलिन सक्छ। प्रतिस्पर्धा नीति र कार्यक्रमका आधारमा हुनुपर्छ, व्यक्तिगत आक्षेप र द्वेषको आधारमा होइन। निर्वाचन प्रतिस्पर्धाको माध्यम हो, विभाजनको मञ्च होइन।
विशेषतः सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रभावका कारण दलहरूले आफ्ना उम्मेदवार र कार्यकर्तालाई संयमित र जिम्मेवार बनाउनु जरुरी छ। मतदातालाई भ्रमित पार्ने, अपुष्ट आरोप लगाउने वा समुदायबीच अविश्वास बढाउने सामग्री प्रसारण गर्नु आचारसंहिताको उल्लंघन मात्र होइन, सामाजिक सद्भावमाथि आघात पनि हो। स्वस्थ बहस, स्पष्ट नीति र यथार्थवादी कार्यक्रममार्फत मतदातालाई विश्वस्त पार्नु नै लोकतान्त्रिक बाटो हो।
आचारसंहिताको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सरकारी स्रोतसाधनको दुरुपयोग रोक्नु हो। सत्तामा रहेका वा प्रभावशाली दलले राज्य संयन्त्रलाई चुनावी लाभका लागि प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति लोकतन्त्रका लागि गम्भीर चुनौती हो। चितवन क्षेत्र नं १ मा पनि विकास आयोजना, सार्वजनिक कार्यक्रम वा प्रशासनिक पहुँचलाई चुनावी प्रचारसँग जोड्ने प्रयास भएमा त्यसले निर्वाचनको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँछ। सत्तारूढ होस् वा प्रतिपक्ष—सबैले समान रूपमा नियमको सम्मान गर्नुपर्छ।
निर्वाचन खर्चको पारदर्शिता पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। अत्यधिक र अपारदर्शी खर्चले असमान प्रतिस्पर्धा निम्त्याउँछ। यसले आर्थिक रूपमा सबल उम्मेदवारलाई मात्र फाइदा पुर्याउँछ, साधन सीमित तर सक्षम व्यक्तिहरू पछि पर्न सक्छन्। चितवन क्षेत्र नं १ का मतदाताले पनि उम्मेदवारसँग खर्चको स्रोत र विवरणबारे प्रश्न गर्न सक्ने नागरिक साहस देखाउनुपर्छ। लोकतन्त्रमा पारदर्शिता माग्नु जनअधिकार हो।
लोकतन्त्रको परिपक्वता केवल कानुनी व्यवस्थाबाट होइन, राजनीतिक संस्कारबाट मापन हुन्छ। यदि दलहरूले स्वेच्छाले आचारसंहिताको पालना गर्छन् भने अनुगमन र कारबाहीको आवश्यकता न्यून हुन्छ। तर उल्लंघनलाई सामान्य मान्ने प्रवृत्ति बढेमा आयोगको कदम मात्र पर्याप्त हुँदैन; जनमत नै अन्तिम निर्णायक शक्ति बन्नुपर्छ।
अन्ततः चितवन क्षेत्र नं १ मा हुने निर्वाचनले प्रतिनिधि मात्र चयन गर्ने छैन, यहाँको राजनीतिक संस्कारको स्तर पनि मापन गर्नेछ। निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र विश्वसनीय निर्वाचनले मात्र स्थिर नेतृत्व र दिगो विकासको मार्ग प्रशस्त गर्छ। दल र उम्मेदवारले शब्दभन्दा व्यवहारबाट उदाहरण प्रस्तुत गर्नुपर्छ। निर्वाचनलाई साँच्चिकै उत्सव बनाउन, आचारसंहितालाई मनन गर्दै जनविश्वासको कदर गर्नु नै आजको अपरिहार्य आवश्यकता हो।
