काठमाडौँ । भदौ १० गते आएको विनाशकारी रसुवा बाढीसँगै हिमाली क्षेत्रमा विपद् पूर्वसूचनाको विद्यमान प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
उच्च हिमाली क्षेत्रमा सुरु हुने विपद्ले केही मिनेटमै तल्लो क्षेत्रमा ठुलो विनाश निम्त्याउन सक्ने रसुवा बाढीले देखाएकाले विपद् पूर्वसूचनाको विद्यमान प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको हो ।
त्यसैले अब वर्षा वा नदीको सतह मात्रै हेरेर पूर्वसूचना दिने प्रणाली पर्याप्त नहुने विज्ञहरूले बताएका छन् ।
रसुवा बाडीको घटनामा हिमालको उच्च भागबाट बरफ र चट्टान खसेपछि लेन्दे खोलामा पानी, माटो र ढुंगासहितको तीव्र बहाव आएको थियो । त्यसले बस्ती, सडक तथा अन्य पूर्वाधार बगाउँदै नेपाल–चीन सीमासम्म प्रभाव पारेको थियो । सेप्टेम्बरको मध्यसम्म नेपाल र सीमापार तिब्बतमा गरी १ हजार ४ सयभन्दा बढी मानिसको मृत्यु भएको र कम्तीमा ६ हजार जना बेपत्ता रहेका छन् । १२ वटा जलविद्युत् आयोजना पनि क्षतिग्रस्त भएका छन् ।
त्यसो त त्रिभुवन विश्वविद्यालयको विपद् अध्ययन केन्द्रका निर्देशक बसन्तराज अधिकारी घटनाको आकार, प्रभावित क्षेत्र र प्रकृतिका हिसाबले यसलाई अभूतपूर्व भएको टिप्पणी गर्छन् ।
उनका अनुसार घटनामा उत्पन्न ऊर्जा हिरोसिमामा प्रयोग भएको आणविक बमबाट निस्किएको ऊर्जाभन्दा बढी हुन सक्ने अनुमान गरिएको थियो । यो तुलना घटनाको भौतिक शक्तिको परिमाण देखाउन गरिएको हो, आणविक विस्फोटसँग घटनालाई समान ठहराउन होइन ।
एउटै विपद् होइन, विपद्को शृङ्खला
जलवायु परिवर्तनका कारण हिमनदी, हिउँ, पर्माफ्रस्ट र उच्च हिमाली तालमा परिवर्तन भइरहेको छ । अर्कोतर्फ सडक, जलविद्युत् आयोजना, पर्यटकीय संरचना र बस्तीहरू हिमाली उपत्यकाभित्र थप विस्तार भइरहेका छन् ।
यसले एउटा प्राकृतिक घटना अर्को थप विपद्को कारण बन्ने जोखिम बढाएको छ ।
उदाहरणका लागि हिमपहिरोले नदी थुन्न सक्छ । त्यसबाट अस्थायी ताल बन्न सक्छ र ताल फुटेपछि ठुलो बाढी वा लेदोको बहाव आउन सक्छ । त्यस्तो बहावले फेरि अर्को नदी थुन्न वा सडक तथा पुल भत्काउन सक्छ । यसरी एउटा घटनाले अर्को घटना जन्माउँदै जाने जोखिम बढिरहेको छ ।
अगस्टको नेपाली विपद्को तत्कालीन कारण सामान्य भारी वर्षा मात्रै थिएन । वैज्ञानिकहरूले नदी प्रणालीलाई केही समय अवरुद्ध गरेर पछि विनाशकारी बहाव निम्त्याउने बरफ–चट्टानको पहिरो तथा अन्य उच्च हिमाली प्रक्रियाबारे अध्ययन गरिरहेका छन् ।
आईसीआईएमओडीले यसलाई परम्परागत हिमताल विस्फोटजन्य बाढीभन्दा बरफको पहिरोका रूपमा वर्णन गरेको छ भने अन्य वैज्ञानिकहरूले स्थानीय भूकम्पीय गतिविधिलगायतका सम्भावित कारण पनि अध्ययन गरिरहेका छन् ।
यसले पूर्वसूचना प्रणालीका सीमितता देखाएको छ । वर्षा वा नदीको जलस्तर बढेको संकेत कुर्ने प्रणालीले विपद्को वास्तविक कारण नदीभन्दा धेरै माथि र टाढा उत्पन्न हुँदा जोखिम पुर्वानुमानमा पर्याप्त समय नदिन सक्छ ।
कम वर्षा हुँदैमा जोखिम कम हुँदैन
अन्तर्राष्ट्रिय एकीकृत पर्वतीय विकास केन्द्र (आईसीआईएमओडी) का विपद् जोखिम न्यूनीकरण विशेषज्ञ शश्वत सन्यालले कम मौसमी वर्षा हुँदैमा बाढीको जोखिम कम हुने धारणा गलत हुन सक्ने बताएका छन् ।
उनका अनुसार औसत मौसमी वर्षाले पहाडी क्षेत्रमा हुने विनाशकारी बादल फाट्ने घटना वा अत्यधिक तीव्र वर्षालाई समेट्न नसक्ने भएकाले सुख्खा मनसुन पनि जोखिमपूर्ण हुन सक्छ ।
यसै कारण वैज्ञानिकहरूले एउटै प्रकारको विपद्का लागि मात्र तयार गरिएका पूर्वसूचना प्रणालीभन्दा सम्भावित घटनाको शृङ्खला पहिचान गर्ने प्रणाली आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
कश्मीरदेखि सिक्किमसम्म समान जोखिम
नेपालको घटना हिमालयका अन्य क्षेत्रमा पनि देखिइरहेका जोखिमसँग जोडिएको छ ।
भारतीय प्रशासित कश्मीरमा गरिएको एउटा अध्ययनले २ हजार ५०० मिटरभन्दा माथि रहेका १५५ हिमतालको अध्ययन गरेको थियो ।
सन् १९९२ देखि २०२४ सम्म हिमनदीसँग प्रत्यक्ष जोडिएका हिमतालको क्षेत्रफल २६ प्रतिशत बढेको अध्ययनले देखाएको छ ।
तीमध्ये पाँचवटा हिमताल हिमताल विस्फोटजन्य बाढीको अत्यन्त उच्च जोखिममा रहेको पाइएको थियो ।
अध्ययनका अनुसार ती ताल फुटेमा हजारौँ भवन, १५ वटा ठुला पुल, सडक तथा एउटा जलविद्युत् आयोजना प्रभावित हुन सक्छन् ।
एउटा हिमतालको विस्फोटले तलतिर अर्को विपद् निम्त्याउँदै जाने जोखिमसमेत औँल्याइएको छ ।
कश्मीर विश्वविद्यालयका हिमनदी विज्ञ इरफान रशिदले हिन्दुकुश–हिमालय क्षेत्रमा हिमनदी पग्लिने, पातलिँदै जाने तथा पर्माफ्रस्ट अस्थिर हुने क्रम बढेमा यसले भविष्यमा सिन्धु, गंगा र ब्रह्मपुत्र नदी प्रणालीमा पानीको संकटसमेत बढाउन सक्ने बताएका छन् ।
पाकिस्तानले विस्तार गर्दैछ पूर्वसूचना प्रणाली
पाकिस्तान प्रशासित कश्मीरको गिलगिट–बाल्टिस्तान क्षेत्रमा पनि सयौँ हिमनदी र हिमताल छन् ।
त्यहाँका बस्ती तथा पूर्वाधार अचानक आउने बाढी र पहिरोको जोखिममा छन् । पाकिस्तानले संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा जोखिमयुक्त उपत्यकामा पूर्वसूचना प्रणाली, सुरक्षित स्थानमा आश्रयस्थल र विपद् व्यवस्थापन केन्द्रलगायतका संरचना विस्तार गरिरहेको छ ।
तर प्रविधि मात्र पर्याप्त नहुने विज्ञहरूको भनाइ छ । सेन्सरले खतरा पत्ता लगाए पनि सूचना सही व्यक्तिसम्म पुग्नुपर्छ, मानिसले त्यसको अर्थ बुझ्नुपर्छ र सुरक्षित स्थानमा पुग्ने बाटो पनि हुनुपर्छ । साइरन बज्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । त्यसपछि कहाँ जाने भन्ने जानकारी पनि आवश्यक हुन्छ ।
आईसीआईएमओडीका सन्यालका अनुसार अब एउटा मात्र पूर्वानुमान गर्न सकिने विपद्का लागि तयारी गर्ने युग समाप्त हुँदै गएको छ ।
उनका अनुसार पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वतयारीसहितका कदम र प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीलाई विपद् व्यवस्थापनको आधार बनाउन आवश्यक छ ।
जलविद्युत् र पूर्वाधारका लागि नयाँ जोखिम
नेपालमा जलविद्युत् अर्थतन्त्रको महत्त्वपूर्ण हिस्सा हो । सडक विस्तार, सीमावर्ती व्यापारिक नाका र पर्यटनका कारण दुर्गम हिमाली उपत्यकामा पूर्वाधार निर्माण पनि बढिरहेको छ ।
तर अगस्टको विपद्ले यस्ता संरचनाको जोखिमबारे पनि प्रश्न उठाएको छ । बाढी आएको क्षेत्रमा जलविद्युत् पूर्वाधारको सङ्ख्या ठुलो थियो ।
घटनापछि करिब ९०० कामदार सुरुङ तथा अन्य संरचनाभित्र फसेको अनुमान गरिएको थियो । नौ दिनपछि जलविद्युत् सुरुङबाट दुई जना कामदार जीवितै उद्धार भएका थिए ।
अब प्रश्न केवल कुनै संरचनाले सामान्य बाढी थेग्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने मात्र होइन । बाढीसँगै ठुलो परिमाणमा चट्टान र बरफ बग्यो भने, नदीको धार परिवर्तन भयो भने वा एउटा हिमाली विपद्ले अर्को विपद् निम्त्यायो भने संरचनाले कसरी काम गर्छ भन्ने विषय पनि जोखिम मूल्यांकनमा समेटिनुपर्ने देखिएको छ ।
सीमापार पूर्वसूचना किन आवश्यक ?
हिमालयका नदी र विपद्ले राजनीतिक सीमा चिन्दैनन् । नेपाल, चीन, भारत र पाकिस्तानमा हिमाली भूभाग अलग–अलग प्रशासनिक सीमाभित्र भए पनि एउटा देशमा उत्पन्न खतरा अर्को देशका बस्तीमा पुग्न सक्छ ।
अगस्टको बाढीले नेपाल–चीन सीमा र महत्त्वपूर्ण व्यापार तथा तीर्थयात्रा मार्गका रूपमा रहेको केरुङ नाका क्षेत्रमा समेत क्षति पुर्याएको थियो ।
यसले उच्च हिमाली क्षेत्रमा उत्पन्न खतराको सूचना दुई देशबिच कति छिटो आदानप्रदान हुन्छ भन्ने प्रश्न उठाएको छ ।
विज्ञहरूका अनुसार एउटा देशमा जडान गरिएको सेन्सरले अर्को देशका बासिन्दालाई समयमै चेतावनी दिन सक्छ । उपग्रहबाट प्राप्त तस्बिरले माथिल्लो क्षेत्रमा विकसित भइरहेको जोखिम देखाउन सक्छ भने नदी मापन केन्द्रले बाढी बस्तीमा पुग्नुअघि महत्त्वपूर्ण सूचना दिन सक्छ । प्रविधि धेरै हदसम्म उपलब्ध भए पनि त्यसलाई जोड्ने क्षेत्रीय संयन्त्र अझै कमजोर रहेको पाइन्छ ।
सिक्किमको अनुभव
भारतको सिक्किम पनि हिमाली जोखिमको अर्को उदाहरण हो । सन् २०२३ को दक्षिण ल्होनाक हिमताल विस्फोटजन्य बाढीले दर्जनौँ मानिसको ज्यान लिनुका साथै महत्त्वपूर्ण पूर्वाधारमा क्षति पुर्याएको थियो । त्यसपछि भारतले जोखिम पहिचान, निगरानी र न्यूनीकरणका प्रयास विस्तार गरेको छ ।
हाल सिक्किममा उच्च जोखिमयुक्त ४० हिमताल पहिचान गरिएका छन् । तीमध्ये १६ वटा सबैभन्दा उच्च जोखिमको श्रेणीमा राखिएका छन् । अधिकारीहरूले पानी निकास, बाढी नियन्त्रण तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायमा काम गरिरहेका छन् ।
‘थर्ड पोल’का लागि साझा चुनौती
हिमालयलाई कहिलेकाहीँ ‘थर्ड पोल’ अर्थात् तेस्रो ध्रुव भनिन्छ । ध्रुवीय क्षेत्रपछि विश्वकै ठुलो हिउँको भण्डार रहेको यस क्षेत्रमा उत्पन्न पानी एसियाका प्रमुख नदी प्रणालीका लागि महत्त्वपूर्ण छ । यस क्षेत्रका नदीमा निर्भर भएर करोडौँ मानिस बसोबास गर्छन् ।
यस अर्थमा हिमालयमा बदलिँदो प्राकृतिक अवस्था केवल वातावरणीय विषय रहेन । यो पूर्वाधार, मानवीय सुरक्षा र क्षेत्रीय विपद् व्यवस्थापनसँग जोडिएको विषय बनिसकेको छ ।
अगस्टको नेपाली विपद्ले एउटा हिमाली क्षेत्र भत्किँदा त्यसको असर कति छिटो र कति टाढासम्म पुग्न सक्छ भन्ने देखाएको छ ।
पहाड भत्किन सक्छ, नदी चट्टान र बरफसहितको विनाशकारी बहावमा बदलिन सक्छ, जलविद्युत् सुरुङ उद्धारकर्ताका लागि चुनौती बन्न सक्छ र सीमावर्ती संरचना केही मिनेटमै प्रभावित हुन सक्छ ।
अब हिमालय क्षेत्रमा विपद् व्यवस्थापनको मूल प्रश्न केवल ‘विपद् आयो कि आएन’ भन्ने होइन । खतरा कहाँबाट सुरु भयो, कसले कति चाँडो थाहा पायो र त्यो सूचना प्रभावित समुदायसम्म समयमै पुग्यो कि पुगेन भन्ने प्रश्न अझ महत्त्वपूर्ण बनेको छ ।
