काठमाण्डौ — सरकारले मलसम्बन्धी देखिएका समस्याहरूको अल्पकालीन र दीर्घकालीन समाधानसहितको विकल्प सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको नीति विश्लेषण तथा समन्वय शाखाले विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायका प्रतिनिधि सम्मिलित ‘मल नीतिसम्बन्धी अध्ययन कार्यदल’ गठन गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव हेमराज अर्यालले जानकारी दिनुभयो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव प्रधुम्न उपाध्यायको संयोजकत्वमा गठित १२ सदस्यीय कार्यदलले कार्य प्रारम्भ गरेको ६० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश पाएको छ । प्रवक्ता अर्यालका अनुसार कार्यदलले हालको सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीअनुसार मल खरिदमा देखिएका प्रक्रियागत अवरोधको विश्लेषण गरी सरलीकरणका उपाय सिफारिस गर्नेछ ।
साथै अन्तरराष्ट्रिय आपूर्ति शृङ्खलामा आउने उतारचढावलाई कम गर्न र ढुवानी व्यवस्थापनलाई थप चुस्त बनाउन अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन रणनीतिको सुझाव पेस गर्नेछ । कार्यादेशअनुसार कार्यदलले स्वदेशमा प्राङ्गारिक मल उत्पादनको सम्भाव्यता र प्रयोगलाई बढावा दिन आवश्यक पर्ने नीतिगत सुधारका सुझाव पेस गर्नुका साथै रासायनिक तथा प्राङ्गारिक मलमा दिइने अनुदानबीच सन्तुलन कायम गर्ने सम्भावनाबारे पनि अध्ययन गर्नेछ ।
त्यसैगरी प्राङ्गारिक मलतर्फको अनुदान रकमको प्रभावकारी उपयोगका लागि विद्यमान कार्यविधि पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुझाव दिनेछ । कार्यदलले स्वदेशमै हरित रासायनिक मल कारखाना स्थापना वा उत्पादनको सम्भावना र त्यसका लागि आवश्यक पूर्वाधारको अवस्थाबारे अध्ययन गर्नुका साथै हाल उपलब्ध गराइँदै आएको अनुदानको वितरण प्रणाली र यसको प्रभावकारिताको पुनरावलोकन गरी सुधारका उपाय सुझाउने प्रवक्ता अर्यालले बताउनुभयो ।
कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव उपाध्याय संयोजक तथा कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठ, वरिष्ठ माटो वैज्ञानिक श्रीप्रसाद विष्ट, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव भीम भट्टराई, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका निर्देशक मुनिन्द्र ठाकुर, डिभिजन वन कार्यालय ललितपुरका वन अधिकृत संयोग बस्नेत सदस्य हुनुहुन्छ ।
त्यसैगरी उद्योग विभागका इञ्जिनियर सुनिलकुमार यादव, कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका बाली विकास अधिकृत उज्वला साहु श्रेष्ठ, राष्ट्रिय किसान आयोग, कीर्तिपुरका पशुपंक्षी विकास अधिकृत डा। सुन्दर बस्याल, प्रधानमन्त्रीका स्वकीय अनुसन्धान अधिकृत हेमनारायण दास चौधरी र अर्थमन्त्रालयका अर्थशास्त्री कृष्णप्रसाद शर्मा सदस्य हुनुहुन्छ ।
साथै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको नीति विश्लेषण तथा समन्वय शाखाका प्रतिनिधि कार्यदलमा सदस्य सचिव रहनुहुनेछ । कार्यदलले आवश्यकताअनुसार विज्ञ आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।
