काठमाण्डाै – सरकारले देशभरका सरकारी कार्यालयमा सेवाग्राहीले पेश गर्ने निवेदनको ढाँचामा एकरूपता ल्याउन नयाँ मार्गदर्शन जारी गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले ‘सरकारी कार्यालयमा प्रयोग हुने निवेदनको ढाँचा तथा त्यसको कार्यान्वयन मार्गदर्शन २०८३’ स्वीकृत गरी देशैभरका सरकारी निकायहरूमा प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिएको हो । यो मार्गदर्शन लागू भएसँगै सेवा प्राप्त गर्नका लागि पेश गरिने निवेदन देशैभर एउटै र निश्चित ढाँचाको हुनेछ ।
यसअघि सरकारी कार्यालयपिच्छे फरक–फरक तरिकाले निवेदन लेख्नुपर्ने विविधता र अन्याेललाई हटाउँदै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, सहज, प्रभावकारी र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
साथै परम्परागत कागजमा आधारित निवेदन प्रक्रियालाई क्रमशः प्रविधिमैत्री बनाइनेछ । आवेदनहरू डिजिटल ढाँचामा समेत उपलब्ध हुने भएकाले भविष्यमा सरकारी सेवाहरू अनलाइन वा मोबाइल एपमार्फत सजिलै लिन सकिने बाटो खुलेको छ ।
यस व्यवस्थाले निवेदन भर्न सेवाग्राहीलाई हुने झन्झट अन्त्य गर्नेछ भने कार्यालय परिसरमा पैसा कमाउने उद्देश्यले हुने अनधिकृत सेवा सहजीकरण अर्थात् बिचौलिया कार्यलाई निरुत्साहित गर्नेछ । मार्गदर्शनको प्रभावकारी कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई नै तोकिएको छ ।
