काठमाण्डौ – सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गा सम्बन्धी जिल्ला र उच्च अदालतका फैसला सदर गरेको छ ।
सर्वोच्चको पछिल्लो आदेशसँगै धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको फैसला अन्तिम बनेको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मारवाडी सेवा समितिले दायर गरेको मुद्दा दोहोर्याएर हेरिपाऊँ भन्ने निवेदनमा अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो ।
सर्वोच्चले उच्च अदालत पाटनको २०८३ वैशाख २१ गतेको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) अनुसार मुद्दा दोहोर्याएर हेर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको ठहर गरेको छ ।
विवाद साविक पशुपति वडा नम्बर २ मा रहेको कित्ता नम्बर ८३ को चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ को चार रोपनी १० आना जग्गासँग सम्बन्धित छ । यो जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोही हक नरहेको ठहर काठमाण्डौ जिल्ला अदालतले गरेको थियो । जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालत पाटनले पनि सदर गरेको थियो ।
काठमाण्डौ जिल्ला अदालतका तत्कालीन न्यायाधीश कमलप्रसाद पोखरेलको इजलासले २०८१ असोज १६ गते गरेको फैसलाको पूर्णपाठमा पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा समितिको मोही हक स्थापित नहुने उल्लेख गरिएको थियो ।
फैसलामा साविकदेखि पशुपति गौशाला धर्मशाला नामको कुनै संस्था अस्तित्वमा रहेको नदेखिएको र मारवाडी सेवा समितिले २०६० जेठ १२ गते पशुपति अमालकोट कचहरीसँग सम्झौता गर्दा यो तथ्य स्वीकार गरेको उल्लेख छ ।
जिल्ला अदालतको फैसला उच्च अदालतबाट सदर भएपछि मारवाडी सेवा समितिले २०८१ मङ्सिर २१ गते पशुपति क्षेत्र विकास कोष, कोषका तत्कालीन सदस्य सचिव डा. मिलनकुमार थापासहित १२ जनालाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो ।
