कसरा । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जको जैविक विविधता र वन्यजन्तुको सुरक्षालाई लिएर नयाँ इआइए प्रतिवेदन कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण मानिएको छ । विश्वसम्पदा क्षेत्रको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुसार विकास निर्माणका कामले सम्पदाको विशिष्ट सार्वभौमिक मूल्यमा असर पार्ने सम्भावना बढेको हो ।

सडक निर्माणका क्रममा वनक्षेत्रको कटान, वन्यजन्तुको आवागमनमा अवरोध, प्राकृतिक बासस्थानको खण्डीकरण र मानवीय गतिविधिमा हुने वृद्धिबारे गम्भीर अध्ययन आवश्यक देखिन्छ । रुख कटान, वनक्षेत्रको उपयोग र वन्यजन्तुको बासस्थानमा पर्ने प्रभावलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने भन्ने विषय आयोजनाको सबैभन्दा संवेदनशील पक्ष मानिन्छ ।

सडक स्तरोन्नतिको माग लामो समयदेखि उठ्दै आए पनि निकुञ्जको संवेदनशीलता, वन्यजन्तुको आवागमन, वातावरणीय प्रभाव र कानुनी प्रक्रियाका कारण आयोजना अघि बढ्न सकेको थिएन । अहिले नयाँ इआइए प्रतिवेदन तयार गरी मन्त्रालयमा पेस गरिएपछि आयोजना पुनः अघि बढेको हो । हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले प्रतिवेदन तयार गरी स्वीकृतिका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेस गरेपछि सडक निर्माणको प्रक्रिया अर्को चरणमा प्रवेश गरेको हो ।

विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र प्रस्तावित आयोजना अघि बढाउन युनेस्कोको सहमति पनि आवश्यक पर्ने विषय अझै टुङ्गिएको छैन । त्यसैले, सडक निर्माणको प्रक्रिया अघि बढे पनि आयोजना कहिलेदेखि भौतिकरुपमा सुरू हुन्छ भन्ने निश्चित भइसकेको छैन ।

मन्त्रालयले प्रतिवेदनमाथि सरोकारवालासँग रायसुझाव मागेको छ । प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि निर्माणको ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी छ । मन्त्रालयबाट प्रतिवेदन स्वीकृत भएपछि आवश्यक कानुनी तथा प्राविधिक प्रक्रिया पूरा गरी ठेक्का आह्वान गर्ने बाटो खुल्नेछ । तर, युनेस्कोसँगको सहमति र अन्य आवश्यक प्रक्रिया पूरा नभएसम्म निर्माणको अन्तिम चरणमा प्रवेश गर्न सकिने अवस्था छैन । युनेस्कोको सहमति नलिई निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउँदा भविष्यमा आयोजना फेरि कानुनी तथा अन्तर्राष्ट्रिय विवादमा पर्न सक्ने जोखिम रहन्छ ।

चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र सडक कालोपत्रे गर्ने विषय नयाँ होइन । यसअघि पनि सडक निर्माणका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन गरिएको थियो । तर, आवश्यक कानुनी प्रक्रिया र सरोकारवालासँगको परामर्श पूरा नगरी तयार गरिएको प्रतिवेदनका कारण आयोजना विवादमा परेको थियो ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयले २०७५ माघ १७ गते स्वीकृत गरेको पुरानो इआइए प्रतिवेदनलाई चुनौती दिँदै उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो । त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले २०७५ फागुन १ गते उक्त प्रतिवेदन बदर गर्दै निकुञ्जभित्र सडक निर्माणसम्बन्धी काम अघि बढाउनुअघि आवश्यक परामर्श र सहमति लिन आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशका कारण सडक निर्माण प्रक्रिया लामो समय रोकिएको थियो ।

अदालतले चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालय, युनेस्को तथा अन्य सरोकारवाला निकायसँग परामर्श र सहमति लिएर वातावरणीय प्रभाव अध्ययन गर्नुपर्ने स्पष्ट गरेको थियो । आवश्यक वातावरणीय अध्ययनबाट अनुमति नपाएसम्म निकुञ्जभित्र सडक निर्माणसम्बन्धी काम नगर्न पनि आदेश दिइएको थियो ।

आयोजनाको अनुमानित लागत ९० करोड सात लाख ९२ हजार रूपैयाँभन्दा बढी छ । तीन वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अब सरकार, हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालय, निकुञ्ज प्रशासन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र युनेस्कोबीचको समन्वयले नै आयोजनाको भविष्य निर्धारण गर्नेछ ।

निकुञ्ज क्षेत्रभित्र पर्ने ७ किलोमिटर ८१३ मिटर सडकखण्डलाई करिब ९० करोड रूपैयाँ लागतमा कालोपत्रे गर्ने तयारी गरिएको हो । अहिले प्रयोगमा रहेको कसरा–ध्रुवघाट–बनकट्टा सडकभन्दा नयाँ मार्ग २.८९ किलोमिटर छोटो हुनेछ । छोटो मार्ग बनेमा यात्राको दूरी घट्नुका साथै इन्धन खर्च र यात्रा समयसमेत कम हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

हुलाकी राजमार्ग निर्देशनालयले तयार पारेको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनअनुसार प्रस्तावित सडक निर्माणको कुल लागत ९० करोड ७ लाख ९२ हजार १०० रूपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सडकको कुल चौडाइ १२ मिटर रहने प्रस्ताव छ । यसमध्ये सात मिटर कालोपत्रे र दायाँबायाँ साढे दुई–साढे दुई मिटर सोल्जर रहनेछन् ।

प्रस्तावित सडकको निर्माण क्षेत्र निकुञ्जभित्र मात्रै सीमित छैन । निकुञ्जसँग जोडिएको मध्यवर्ती वनक्षेत्रसमेत प्रभावित हुने देखिएको छ । इआइए प्रतिवेदनअनुसार सडक निर्माणका क्रममा चितवन राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रका एक हजार ९०० र मध्यवर्ती वनक्षेत्रका ९५ गरी कुल एक हजार ९९५ रुख काट्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ । यसका साथै निकुञ्जभित्र १९.३६ हेक्टर र मध्यवर्ती वनमा ०.६४ हेक्टर गरी कुल २०.०१ हेक्टर क्षेत्र सडक संरचनाका लागि उपयोग हुने प्रस्ताव छ ।