काठमाडौँ । न्यायालयभित्रको शुद्धीकरण र न्यायाधीशहरूको आचरणमाथि प्रश्न उठेपछि न्याय परिषद्ले गर्ने छानबिन प्रक्रिया आफैँमा गम्भीर प्रश्नको घेरामा परेको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतको पालामा सुरु भएका र प्रतिवेदनसमेत बुझाइसकिएका उच्च अदालतको न्यायाधीशको छानबिनको विषय अझै अल्झिएको छ ।
न्यायाधीश उपर परेको उजुरीको छिटो फस्यौट गरेर टुंगोमा पुर्याउनुपर्ने विषय वर्तमान प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको कार्यकालसम्म आइपुग्दा पनि ‘निर्णयको पर्खाइ’मा थन्किएका छन् ।
उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशहरूमाथि लागेका गम्भीर आरोपहरूमा छानबिन पूरा भए पनि परिषद्को बैठक बस्न नसक्दा वा नेतृत्वले तदारुकता नदेखाउँदा न्यायपालिकाभित्रको दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था नै निष्प्रभावी देखिएको छ ।
नेपाली कांग्रेसका नेता मोहम्मद आफताब आलमलाई ज्यान मार्ने कसुरमा सफाइ दिने जनकपुर उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय खुसीप्रसाद थारू र अर्जुन महर्जनमाथिको छानबिन प्रतिवेदन परिषद्मा थन्किएको एक वर्षभन्दा बढी भइसक्यो ।
स्रोतका अनुसार सर्वोच्चका न्यायाधीश विनोद शर्माको समितिले उनीहरूलाई ‘सचेत गराउन’ सिफारिस गरे पनि परिषद्ले यसलाई अझै औपचारिक निर्णयमा पुर्याएको छैन । ज्यान मार्ने कसुरमा सफाइ पाएका आलमको मृत्यु भइसकेको छ । तर, उक्त विषयमा न्याय परिषदमा तानिएका न्यायाधीशउपर न सफाई न कारबाही अझै परिषद् टुंगोमा पुग्न सकेको छैन ।
न्याय परिषद्को यो ढिलासुस्ती र पारदर्शिताको अभावले गर्दा अब परिषद् आफैँ विपक्षी बनेर अदालत तानिने स्थिति सिर्जना भएको छ ।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राउतको पालामा तयार भएका प्रतिवेदनहरू वर्तमान प्रधानन्यायाधीश शर्माको पालामा पनि ‘तामेली’मा जाने वा निर्णय नहुने अवस्थाले न्यायालयको शुद्धीकरण अभियानलाई गिज्याइरहेको छ ।
अधिवक्ता प्रेमसिंह धामीले ललितपुर र पाटनका चार न्यायाधीश (पुष्पराज कोइराला, कृष्णराम कोइराला, चन्द्रमणि ज्ञवाली र टीकाराम आचार्य) विरुद्ध दिएको उजुरी ७ महिनासम्म पनि कुनै सुनुवाइ नभएपछि उनी सर्वोच्च अदालतमा गए । तर, सर्वोच्च अदातले रिट दर्ता गर्न अस्वीकार गरेपछि आफूले न्याय नपाइने रहेछ भनेर मतलब गर्न छाडेको अधिवक्ता धामी बताउँछन् ।
‘न्याय परिषद् ऐन अनुसार उजुरीको प्रारम्भिक छानबिन तीन महिनाभित्र सकिनुपर्छ, तर यहाँ महिनौँसम्म सूचना समेत दिइँदैन,’ धामी भन्छन्, ‘परिषदले निर्णय गर्दैन अदालतले यो हाम्रो कार्यक्षेत्र होइन, परिषद नै जानु भन्छ अब कहाँ जानु ?’ उनको प्रश्न छ ।
न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा १०, ११ र १२ ले न्यायाधीशको कार्यक्षमता अभाव, खराब आचरण र बदनियतपूर्ण काममा पदमुक्त गर्नेसम्मको अधिकार परिषद्लाई दिएको छ ।
तर, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राउतको पालामा तयार भएका प्रतिवेदनहरू वर्तमान प्रधानन्यायाधीश शर्माको पालामा पनि ‘तामेली’मा जाने वा निर्णय नहुने अवस्थाले न्यायालयको शुद्धीकरण अभियानलाई गिज्याइरहेको छ ।
अभिलेखमा २ सयको हाराहारीमा उजुरी रहेको र छानबिनको प्रक्रियामा रहेको न्याय परिषद्का सूचना अधिकारी कुवेर पाण्डे बताउँछन् । ’न्यायाधीशहरु उपरको परेको उजुरीको छानबिन प्रक्रिया चलिरहेको छ, उनले भने, उच्च अदालतका श्रीमानहरु उपर परेको उजुरीको विषयमा निर्णय लिन बाँकी छ ।’
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको साख जोगाउन यी थन्किएका फाइलहरूमाथि तत्कालै निर्णय लिनु पर्ने चुनौती खडा भएको छ । यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सपना प्रधान मल्लले न्याय परिषदको अध्यक्ष सम्हाल्दा न्यायाधीश उपर परेका उजुरी फास्ट ट्रयाकमा छानबिन गर्ने निर्णय लिएकी थिइन् ।
न्यायाधीशहरूमाथि परेका गम्भीर उजुरीहरूमा समयमै निर्णय नहुँदा एकातिर निर्दोष न्यायाधीशहरू अन्यायमा परेका छन् भने अर्कातिर दोषीहरूले उन्मुक्ति पाउने र न्यायिक अराजकता बढ्ने खतरा बढेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले न्यायपालिकाको साख जोगाउन यी थन्किएका फाइलहरूमाथि तत्कालै निर्णय लिनु पर्ने चुनौती खडा भएको छ । यसअघि कामु प्रधानन्यायाधीशको हैसियतमा सपना प्रधान मल्लले न्याय परिषदको अध्यक्ष सम्हाल्दा न्यायाधीश उपर परेका उजुरी फास्ट ट्रयाकमा छानबिन गर्ने निर्णय लिएकी थिइन् । परिषदको बैठक हप्तामा एक दिन बसेर प्रत्येक न्यायाधीश उपर परेका उजुरीको सुक्ष्म रुपमा छानबिन गरेर एउटा निर्णयमा पुग्ने भनिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश बन्ने पहिलो सूचीमा रहेको भएपनि संबैधानिक परिषद बैठकले प्रधानन्यायाधीशमा मनोजकुमार शर्माको नाम सिफारिस गर्यो । संसदीय सुनुवाइबाट अनुमोदन भइ शर्मा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त भएपछि तीन पटक न्यायपरिषद बैठक बसेको छ । तर, प्रधानन्यायाधीश शर्माको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले न्यायाधीशको सरुवामा जोड दिए । न्यायाधीश उपरको छानबिनमा भने चासो दिएका छैनन् ।
