काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभाको अङ्कगणित हेर्दा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी करिब दुई तिहाइ बहुमतसहित ठुलो पार्टी बन्दा नेपाली कांग्रेस दोस्रो ठुलो दल छ । कांग्रेस संसदको प्रमुख प्रतिपक्षी दल पनि हो ।
विपक्षी कित्तामा नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) कांग्रेसपछिको दोस्रो र तेस्रो ठुला दल हुन् । त्यसपछि श्रम संस्कृति पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी पनि विपक्षी कित्तामै छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाहेक प्रतिनिधि सभामा रहेका सबै दल विपक्षी कित्तामा छन् । यद्यपि संसदमा श्रम संस्कृति पार्टीबाहेक अन्य दल विपक्षीका रूपमा खरो सुनिन सकेका छैनन् ।
प्रतिनिधि सभाको चालु अधिवेशन अन्तर्गत जेठ ४ गतेदेखि ७ गतेसम्मको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीले सदनभित्रै प्ले कार्ड देखाएर विरोध गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री सदनप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवार नभएको भन्दै सो पार्टीका सांसदले सदन सुरु हुने बित्तिकै आफ्नो स्थानबाट उठेर प्ले कार्ड देखाएपछि सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले चेतावनी दिएका छन् । त्यति गर्दा पनि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले विरोध प्रदर्शन जारी राखेका छन् ।
बिहीबारको बैठकमा श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्षसमेत रहेका सांसद हर्कराज राई (साम्पाङ)ले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न नसक्ने भए मार्ग प्रशस्त गर्दा राम्रो हुने सुझाए ।
बैठक सुरु हुने बित्तिकै आफ्नो स्थानबाट उठेर प्लेकार्ड देखाएपछि सभामुख अर्यालले राईलाई बोल्न समय दिएका थिए । राईले संसद् कार्यसञ्चालन नियमावलीमा सांसदले उठाएका प्रश्नको जबाफ सम्बन्धित मन्त्रीले ७ दिनभित्र दिनु पर्ने व्यवस्था भए पनि वैशाख २८ गते राखेका प्रश्नको जबाफ आफूहरूले अझसम्म नपाएको बताए ।
उनले गृह र रक्षा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री शाहले राखेकाले आफूहरूले उठाएका लिपुलेकको सीमा र सुरक्षासम्बन्धी प्रश्नका जबाफ प्रधानमन्त्री शाह स्वयं प्रतिनिधि सभामा आएर दिनुपर्ने बताए ।
श्रम संस्कृति पार्टीले सरकारलाई घेराउ गरिरहँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेस, अन्य विपक्षी दल एमाले र नेकपा भने सदनमा ओझेल परेजस्तो देखिन्छन् । उनीहरूले आफैँले उठाएका विषय पनि निष्कर्षमा नपुर्याइ बिचमै छोडेका छन् । यद्यपि बिहीबार अन्य विपक्षी दलले पनि प्रतिनिधि सभा बैठकमा नाराबाजी भने गरे ।
गत वैशाख २४ गतेको संवैधानिक परिषद् बैठकमा प्रधान न्यायाधीश सम्बन्धि निर्णय हुँदा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता एवं नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता भीष्मराज आङ्देम्बेले ‘लिखित असहमति’ राखेका थिए । सर्वोच्च अदालतका चौथो वरीयताका न्यायाधीश डा. मनोज शर्मालाई प्रधान न्यायाधीशमा सिफारिस गरेर न्यायिक इतिहासको ८० वर्षे परम्परा तोडिएको भन्दै आङ्देम्बेले लिखित असहमति राखेका थिए ।
संवैधानिक परिषदको त्यो निर्णयमा आङ्देम्बेले मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पनि ‘लिखित असहमति’ राखे । दाहाल तत्कालीन माओवादी केन्द्रको कोटामा राष्ट्रपतिबाट राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत भएका हुन् ।
यस अर्थमा प्रस्तावित प्रधान न्यायाधीशमाथिको संसदीय सुनुवाइमा नेपाली कांग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट लिखित असहमति आउँछ भन्ने कतिपयको अनुमान थियो । जेठ ५ गते बसेको संसदीय सुनुवाइ समिति बैठकमा कांग्रेस, एमाले, नेकपाका सांसदले सुनुवाइ प्रक्रियामा असहमति जनाए पनि प्रधान न्यायाधीशबारे सर्वसम्मत निर्णय गर्दै सत्ता पक्षलाई सहजता प्रदान गरे ।
संसदीय सुनुवाइ समितिमा कांग्रेसबाट संवैधानिक परिषद्का सदस्य समेत रहेका दलका नेता आङदेम्बेका अतिरिक्त अर्जुननरसिंह केसी र आनन्दप्रसाद ढुंगाना सदस्य छन् । आङदेम्बे र केसी समितिको बैठकमा उपस्थित भएनन् तर ढुंगानाले लिखित वा मौखिक कुनै असहमति राखेनन् ।
‘प्रधान न्यायाधीशको सुनुवाइपछि निर्णय हुने बेलामा हामीले लिखित वा मौखिक असहमति राखेनौँ,’ ढुंगानाले रातोपाटीसँग भने, ‘सदनमा सभामुखले कुनै विषयमा निर्णय लिँदा हुन्छ भन्नेले हुन्छ भन्नुस्, हुन्न भन्नेले हुन्न भन्नुस् भन्छन् । हुन्न भन्ने विपक्षी बोल्दैनन् । हुन्छ भन्ने पक्ष चर्को स्वरमा बोल्छन् । त्यसपछि हुन्न भन्नेको आवाज नसुनिएकाले सर्वसम्मत पारित भएको छ भन्छन्, भएको त्यही हो ।’
एमाले र नेकपाका सांसदले पनि सुनुवाइ समितिको निर्णयमा कुनै असहमति राखेनन् । एमालेका तर्फबाट समितिमा पद्मा अर्याल र प्रेमप्रसाद दङ्गाल सदस्य छन् । नेकपाबाट वर्षमान पुन र नरबहादुर बिष्ट सदस्य छन् ।
संसद्मा विपक्षीको भूमिका कमजोर
कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा सभामुखले विपक्षीलाई साथ नदिएको र सरकारले नटेरेको बताए ।
‘पछिल्लो केही बैठकदेखि प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारलाई जबाफदेही बनाउन खोजिरहेका छन्,’ राईले भने, ‘नीति तथा कार्यक्रमको जबाफ दिन प्रधानमन्त्रीको खोजी गर्ने लगायत विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतमा म स्वयं र अन्य माननीयज्यूहरू उठेर पटक–पटक सरकारलाई सदनप्रति उत्तरदायी बनाउन खोजेका हौँ । यसमा सम्मानीय सभामुख महोदयको हामीलाई साथ मिलेन, सरकारले टेरेन ।’
बिहीबारको बैठकमा भने विपक्षीले प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम ५६ मा रहेको ‘सांसदहरूको प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर’ कार्यक्रम नगरेको भन्दै सामूहिक उठेर १५ मिनेट बैठक नै स्थगित गराए । नियम ५६ मा प्रत्येक महिनाको पहिलो साता प्रधानमन्त्रीले एक घण्टा सांसदसँग प्रश्नोत्तर गर्ने विषय उल्लेख छ।
यद्यपि, बिहीबार श्रम संस्कृति पार्टी तथा अन्य विपक्षीको विरोधका बिच सभामुख अर्यालले सदनको कारबाही अघि बढाए । श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आफ्नो स्थानबाट उठेर विरोध गरिरहँदा सभामुखले तीन वटा विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव राख्न सरकारलाई अनुमति दिए । त्यसपछि श्रम संस्कृति पार्टीका सांसदले बैठक बहिष्कार गरे।
राष्ट्रिय सभाका पूर्वसचिव राजेन्द्र फुयालले प्रमुख प्रतिपक्षी र धेरै अंक भएका विपक्षीहरू पहिला सत्तापक्ष भइसकेकाले सदनमा सशक्त प्रतिपक्षी हुन नसकेको बताउँछन् । ‘प्रमुख प्रतिपक्षी दल सबैभन्दा बलियो हुनुपर्ने हो, तर पहिल्यै सत्ता पक्ष भइसकेकाले प्रतिपक्षीमा धेरै हदसम्म फिट हुँदैनन्,’ उनले भने।
सशक्त हुँदा प्रश्न आफूतिर सोझिने डर उनीहरूमा हुने भएकाले प्रतिपक्षीको स्वर क्रमशः फितलो हुँदै जाने उनले बताए ।
ठुला दलमा सैद्धान्तिक व्यवस्था नै गरेर भर्ती र अवकाशको सिस्टम राखेमा प्रमुख प्रतिपक्षी र प्रतिपक्षीको आवाज सशक्त हुने फुयालको भनाइ छ । ‘राजनीतिक दलहरूमा सैद्धान्तिक व्यवस्था नै गरेर भर्ती र अवकाशको सिस्टम बनाउनु पर्छ । दलभित्रको आन्तरिक लोकतन्त्र मजबुत बनाउनुपर्छ,’ अर्यालले भने, ‘त्यसपछि दल पुरानो हुँदैन । आवाज सशक्त बन्दै जान्छ । अहिले यी विषय नमिलेका रचनात्मक गणितमा धेरै संख्या भएका दल प्रतिपक्ष हुन सकेनन् ।’
विगतमा पनि साना दलले उठाउँथे सशक्त आवाज
संसदीय इतिहास हेर्ने हो भने ठुला विपक्षी दलको तुलनामा साना दल नै सशक्त देखिएका विभिन्न उदाहरण छन् । ०४८ सालको निर्वाचनपछि नेपाली कांग्रेसले एकल बहुमत प्राप्त गर्दा नेकपा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष थियो । यद्यपि सरकारले गर्ने गलत कामको विरोधमा राष्ट्रिय जनमोर्चा र मसालका सांसदहरू त्यतिबेला चर्को सुनिन्थे । ०५१ मा भएको मध्यावधि निर्वाचनपछि एमाले प्रतिनिधि सभाको ठुलो दल बने पनि बहुमत प्राप्त गर्न सकेन । दोस्रो दल कांग्रेस थियो । एमालेको अल्पमतको सरकारदेखि लिएर मिलीजुली सरकार बनाउँदा एमाले र कांग्रेस विपरीत ध्रुवमा थिए । यद्यपि संसदमा जनमोर्चा नै सशक्त सुनियो ।
०६४ मा भएको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनबाट माओवादी पहिलो पार्टी बन्यो । त्यहाँ कांग्रेस र एमालेले सशक्त आवाज उठाउनु पर्नेमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका सांसद संख्यामा थोरै भए पनि सशक्त आवाज उठाउँथे ।
०७० मा कांग्रेस र ०७४ मा एमाले ठुलो दल बने। संसदको त्यही कार्यकालमा एमाले र माओवादी मिलेर नेकपा बन्यो । त्यो बेला पनि मजदुर किसान पार्टी नै सरकारले गर्ने गलत काममा सशक्त देखियो । २०७९ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनबाट पहिलो पटक रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सदनसम्म पुग्यो । त्यो बेलामा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी संख्यामा थोरै थियो तर सो पार्टीका सांसदहरूले सरकारका नियमविपरीतका हर्कतमा सशक्त रूपमा आवाज उठाउँथे ।
अहिले संख्यामा थोरै भए पनि हर्कराज राई नेतृत्वको श्रम संस्कृति पार्टीले सदनमा सशक्त आवाज उठाइरहेको छ।
