भावी प्रधानन्यायाधीश : वरिष्ठताको परम्परा कि क्रमभङ्ग ?
काठमाण्डौ – एक महिनादेखि रिक्त प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको सिफारिस गर्न आज बेलुकी संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्दैछ । प्रकाशमान सिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण गएको चैत १८ गते प्रधानन्यायाधीश पदबाट अवकाश भएपछि वरिष्ठतम न्यायाधीशको रूपमा सपना प्रधान मल्ल कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्छ ।
वरिष्ठतालाई आधार मानिए मल्ल नै स्वतः प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस हुनुहुनेछ । तर, विगतमा दलसँग जोडिएका न्यायाधीशहरूप्रति प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह अनुदार रहेकाले वरिष्ठताका आधारमा प्रधानन्यायाधीश नियुक्त गर्ने परम्परा तोडिन सक्ने अड्कलबाजी भइरहेको छ ।
नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले वरिष्ठताका आधारमा ६ न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरिसकेको छ । त्यसमा वरिष्ठतम न्यायाधीश मल्लसहित कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, डा.मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठ छन् । उनीहरूमध्येबाटै संवैधानिक परिषद्ले भावी प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्नेछ ।
हालै जारी भएको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशअनुसार ६ सदस्यीय न्याय परिषदमा प्रधानमन्त्रीलाई बहुमत आवश्यक पर्दैन । चार सदस्यको उपस्थितिमा प्रधानमन्त्रीसहित तीन सदस्यले निर्णय लिन सक्नेछन् । प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिमा कानुनमन्त्री पनि सहभागी रहन्छन् । प्रधानमन्त्री शाह, सभामुख डिपी अर्याल र कानुनमन्त्री सोबिता गौतमले आफूले चाहेको प्रधानन्यायाधीश सिफारिस गर्न सक्छन् ।
वरिष्ठताकै आधारमा नियुक्त भए सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाँल, नहकुल सुवेदी प्रधानन्यायाधीश हुनेछन् । तर प्रधानमन्त्री शाहले मल्ल, रेग्मी र फुयाँलभन्दा नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठमध्ये एकलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउन खोजेको चर्चा छ । उनीहरू दुवै न्याय सेवाबाट आएका हुन् ।
अहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीशको वरिष्ठता मिचिएको छैन । नियुक्तिमा वरिष्ठता र योग्यता दुवैलाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको पुरानो नजिर छ ।
