काठमाडौँ — सुकुमवासी बस्ती खाली गराउने सूचनाविरुद्ध भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति कास्कीले चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेपछि पोखरा महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले निस्साप्राप्त सुकुमवासीलाई आन्दोलनको बाटो नरोज्न आग्रह गरेका छन् । साथै, ‘संघर्ष समिति’ को सट्टा ‘सहयोग तथा सहजीकरण समिति’ बनाएर महानगरसँग मिलेर समस्या समाधान गर्न उनले सुझाव दिएका छन् ।
सोमबार फेसबुकमार्फत सार्वजनिक अनुरोध जारी गर्दै उनले भनेका छन्, ‘तपाईंहरूले आन्दोलन गर्न आवश्यक छैन । महानगरपालिका तपाईंहरूको समस्याको समाधानका लागि जिम्मेवार ढंगले कार्यरत छ । कृपया कसैको स्वार्थका लागि प्रयोग नहुनुहोस् ।’
उनले अतिक्रमित स्थल खाली गराउने सूचना जारी भएपछि केही पक्षले सुकुमवासी बस्तीलाई मानव ढालका रूपमा प्रयोग गर्ने प्रयास गरिरहेको भन्दै यस्तो कार्य दुःखद भएको बताए । ‘अनावश्यक उत्तेजना र आवेग सिर्जना गरिएको छ, जसले वास्तविक सुकुमवासीको हितभन्दा अरूकै स्वार्थ पूरा गर्छ,’ उनले भने ।
उनले पोखरा महानगरपालिकाले सुकुमवासी समस्या समाधानमा उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गर्दै महानगरले सम्भवतः देशभरमै सबैभन्दा छिटो निस्सा वितरणको काम सम्पन्न गरेको उल्लेख गरे । हालसम्म १९ हजार ८ सय ५६ परिवारलाई सुकुमवासी र अव्यवस्थित बसोबासीका रूपमा निस्सा वितरण भइसकेको छ ।
उनका अनुसार निस्सा प्राप्त नागरिकहरूको यथार्थ छानबिन गरिनेछ । बसोबास गरिरहेको स्थान जोखिमरहित भएको र सरकारी परियोजनाका लागि आवश्यक नभएको अवस्थामा सोही स्थानमा व्यवस्थापन गरिनेछ । नियमानुसार वैकल्पिक स्थानमा व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ ।
उनले संघर्ष समिति गठन गरी आन्दोलन गर्नुभन्दा ‘सहयोग तथा सहजीकरण समिति’ बनाएर माग र सुझावहरू महानगरपालिका वा सम्बन्धित वडा कार्यालयमा औपचारिक रूपमा पेस गर्न अनुरोध गरेका छन् ।
पोखरा महानगरपालिका र पोखरा उपत्यका नगर विकास समितिले वैशाखको पहिलो साता सार्वजनिक, ऐलानी तथा पर्ति जग्गामा अनधिकृत रूपमा निर्माण गरिएका संरचना ३५ दिनभित्र हटाउन अल्टिमेटम दिएका थिए । उक्त सूचनापछि भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासी सरोकार संघर्ष समिति कास्कीले सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय र पोखरा महानगरपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाउने, त्यसपछि कोणसभा गर्ने र बुधबारदेखि थप कडा आन्दोलनका कार्यक्रम तय गर्ने घोषणा गरेको छ ।
