काठमाडौँ । के तपाईँ ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा परेपछि प्रहरीलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र र ‘ब्लुबुक’ बुझाउँदा हैरानी खेप्नुभएको छ ? ट्राफिक व्यवस्थापनका लागि खटिने प्रहरीको पनि त्यसरी कागजपत्र लिनु रहरको विषय नहुन सक्छ । हालसम्मको अभ्यासमा ट्राफिक कारबाहीमा सवारी चालकको कागजपत्र जाँच गर्ने र जरिवाना गराउने कार्य हुँदै आए पनि अब सवारी चालक र ट्राफिक दुवैलाई यो झन्झट नहुने भएको छ ।
सर्वोच्च अदालतले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आधारमा सवारी चालकको अनुमतिपत्र, ब्लुबुक, चाबीलगायत कागजपत्र नियमन्त्रणमा लिनु कानुनविपरीत भएको ठहर गरेपछि ट्राफिक व्यवस्थापन र कारबाहीमा नयाँ अभ्यास देखिने भएको छ ।
न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजीज मुसलमान र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गत पुस ६ गते गरेको फैसलाको हालै सार्वजनिक भएको पूर्णपाठमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत सवारी चालकको चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुकलगायत कागजपत्र र चाबी नियन्त्रणमा नलिन फैसला गरेको हो ।
नेपाल ल क्याम्पसमा अध्ययनरत कानुनका विद्यार्थी विवेक चौधरीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि यो फैसला भएको हो । निवेदक चौधरी विसं २०८१ साउन ४ गते बबरमहलमा ट्राफिक लाइट उल्लङ्घनमा पर्दा प्रहरीले जरिवाना गरी लाइसेन्स नियन्त्रणमा लिएको र २४ घण्टापछि मात्र फिर्ता दिएको समस्या लिएर अदालत गएका थिए ।
उक्त विषयमा अदालतले सरोकारवाला सबै निकायसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्दा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गरेको आधारमा सवारी चालकको अनुमतिपत्र, ब्लुबुक, चाबीलगायतका कागजपत्र नियमन्त्रणमा लिनु कानुनविपरीत भएको ठहर गरेको हो ।
ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले सवारी चालकहरूको सवारी चालक अनुमतिपत्रसमेत नियन्त्रणमा लिने सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको देखिएन । ‘सार्वजनिक अधिकारीको स्वेच्छाचारितालाई अदालतले मान्यता दिन हुँदैन, यसमा आवश्यक नियन्त्रण गर्नु जरुरी हुन्छ’, फैसलामा भनिएको छ, ‘जहाँ स्वेच्छाचारिताले प्रश्रय पाउँछ, त्यहाँ कानुनी राज्यको आदेश निमोठिन पुग्छ ।’
अदालतले ट्राफिक प्रहरीले निवेदक र अन्य व्यक्तिको सवारी चालक अनुमितपत्र, ब्लुबुक, चाबीलगायतका कागजपत्र नियन्त्रणमा लिन कानुनले अनुमति प्रदान नगरेको अवस्थामा नियन्त्रणमा लिने गरेको भन्ने देखिएको हुँदा त्यस्तो स्वेच्छाचारी र कानुनविपरीतको कार्य रोक्न निर्देशनात्मक आदेशसमेत गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ विपरीत सवारी चालकको अनुमतिपत्र, ब्लुबुकलगायत कागजपत्र र चाबी नियन्त्रणमा लिने कार्य नगर्नु/नगराउनु भनी विपक्षीहरूको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी छ ।’ अदालतले गृह मन्त्रालय, नेपाल प्रधान कार्यालय र काठमाडौँ उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका नाममा उक्त निर्देशनात्मक आदेश गरेको हो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ मा यातायात निरीक्षक वा प्रहरीले तत्काल सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था भने गरेको छ । ऐनको (१) यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए पनि पहिलोपटक ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्नेलाई रु पाँच सय रुपैयाँ, दोस्रोपटक गर्नेलाई रु एक हजार र तेस्रोपटक वा सोभन्दा बढी पटक गर्नेलाई रु एक हजार ५०० जरिवाना यातायात निरीक्षक वा घटीमा सहायक प्रहरी निरीक्षक दर्जासम्मको अधिकृतले तत्काल गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
ट्राफिक प्रहरीले जरिवाना गर्न सक्ने अवस्थाहरूमा ट्राफिक सङ्केत वा इशारा उल्लङ्घन गरी सवारी चलाएमा, सवारी अड्याउन निषेध गरिएको ठाउँ वा समयमा सवारी अड्याएमा, सवारी मोड्न वा ध्वनि सङ्केत दिन निषेध गरिएको ठाउँमा सवारी मोडेमा, सडकमा गलत मार्गतर्फबाट सवारी चलाएमा, एकतर्फी सडकमा सोविपरीत सवारी चलाएको, अवस्था ठिक नभएको सवारी सञ्चालन गरेकालगायत छन् ।
त्यस्तै, निर्धारित गतिभन्दा बढी गतिमा सवारी चलाएमा, राति बत्ती नबाली सवारी चलाएमा, मादक पदार्थ सेवन गरी सवारी चलाएमा, अरूलाई बाधा पुग्नेगरी सार्वजनिक स्थानमा सवारी राखेमा, सवारी चलाउन निषेध गरिएको ठाउँ वा समयमा सवारी चलाएमा, नम्बर प्लेट नराखी सवारी चलाएमा, सवारीको वजनको हद निर्धारण गरिएको ठाउँमा निर्धारित वजनभन्दा बढी भएका सवारी चलाएमा प्रहरीले जरिवाना गर्न सक्नेछ ।
साथै, पेटी नबाँधी वा हेल्मेट नलगाई सवारी चलाएमा, सवारीमा बस्ने वा राखे मानिस वा मालसामानको हद निर्धारित गरिएकामा सोहदभन्दा बढी राखी सवारी चलाएमा, सार्वजनिक सवारीको चालकले यात्री लिन इन्कार गरेमा, निर्धारित भाडा दरभन्दा बढी भाडा लिई सवारी चलाएमा, लापरवाही साथ सवारी चलाएमा, वाटो इजाजतपत्र नलिई सार्वजनिक सवारी चलाएमा र चालक अनुमतिपत्र साथमा नराखी सवारी चलाएमा जरिवाना गर्ने व्यवस्था छ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा १६४ ले ट्राफिक प्रहरीलाई केवल जरिवाना गर्ने अधिकार दिएकामा कानुनले तोकेको भन्दा बढी अधिकार प्रयोग गरी सवारी चालक अनुमतिपत्र नियन्त्रणमा लिँदा व्यक्तिको आवतजावत गर्ने र आफ्नो पेसा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रतामा अनुचित बन्देज लाग्ने अदालतले व्याख्या गरेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘विधिको शासनको विपरीत हुन जान्छ, नेपालको संविधानको धारा १८ ले सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुने र कसैलाई पनि कानुनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नगरिने प्रत्याभूति गरेको अवस्थामा कानुनविपरीत प्रहरीले कुनै चालकको सवारी चालक अनुमतिपत्र नियन्त्रणमा लिने कार्यले नेपालको संविधानको धारा १८ अन्तर्गत समान संरक्षणको हकलाई समेत असर पार्दछ ।’
अदालतले व्यक्तिको हक अधिकार वा स्वतन्त्रतालाई असर पार्ने जुनसुकै कार्य पनि स्पष्ट कानुनी शक्तिको आधारमा गरिएको हुनुपर्ने र जुन काम प्रत्यक्ष रूपले गर्न पाइँदैन त्यो काम अप्रत्यक्ष रूपले समेत गर्न नमिल्ने भनेको छ ।
फैसलामा भनिएको छ, ‘सवारी नियमको उल्लङ्घन गरेमा हुने सजायअन्तर्गत चालक अनुमतिपत्र, ब्लुबुक र गाडीको साँचो कब्जामा लिने कानुनी व्यवस्थाको अभावमा सोकार्य कुनै निकाय वा अधिकारीबाट हुन्छ भने उक्त कार्यले व्यक्तिको मर्यादालाई असर पार्ने हुँदा यस प्रकारका सवारी नियमको उल्लङ्घन भएको अवस्थामा चालक अनुमतिपत्रलगायत कागजात नियन्त्रणमा लिनु न्यायपूर्ण मान्न नमिल्ने हुँदा निवेदकबाट अनुमतिपत्रलगायत कागजात कब्जामा लिने कार्य गैरकानुनी देखिन आयो ।’
कानुनी व्यवस्थालाई हेर्दा, सवारी नियमको उल्लङ्घन गरेबापत सवारी चालकको सवारी चालक अनुमतिपत्र वा अन्य सवारीसँग सम्बन्धित कागजात नियन्त्रणमा लिने, जफत गर्ने अधिकार ट्राफिक प्रहरीलाई कानुनले दिएको कहीँ पनि नदेखिएको अदालतले व्याख्या गरेको छ ।
