काठमाडौँ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका क्रममा थुनामा रहेका बिचौलिया इनम सापकोटासँग सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको नाम जोडिएर विवरणहरू सार्वजनिक भएपछि महाभियोगसम्मको विषय अहिले चर्चामा आइरहेको छ ।
विचाराधीन मुद्दामा भएको संवाद, आर्थिक लेनदेनका नोट र भेटवार्ताका विवरणले न्यायालयको स्वच्छतामाथि प्रश्नमात्र उठाएको छैन, विगतदेखि नै न्यायालयलाई दबाबमा राख्न प्रयोग हुँदै आएको ‘महाभियोगको अस्त्र’ र यसको मनोवैज्ञानिक प्रभावलाई समेत पुनः बहसमा ल्याइदिएको छ ।
विगतमा न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठ्दै आए पनि महाभियोगसम्म पुग्ने वातावरण बनेको थिएन । तर, यो पटक न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको ह्वाट्एप म्यासेज सार्वजनिक भएसँगै न्यायाधीशको आचारसंहितामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । सार्वजनिक विवरणअनुसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा विशेष अदालतबाट पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाइएका हिमालयन रिइन्स्योरेन्सका सञ्चालक रोहित गुप्ताको बन्दीप्रत्यक्षीकरण निवेदन सर्वोच्चमा विचाराधीन रहेका बेला सापकोटा र न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालबिच सन्देश आदानप्रदान भएको देखिएको छ । उक्त सन्देशमा न्यायाधीश फुयाल र बिचौलियाबिच होटल हिमालयमा भेट गर्ने निधो गरिएको छ । न्यायाधीशको आचारसंहिता २०७४ अनुसार न्यायाधीशले आफ्नो अदालतमा विचाराधीन रहेका वा हुन सक्ने मुद्दाका पक्ष (विवादित पक्ष), उनीहरूका कानुन व्यवसायी वा अन्य सरोकारवाला व्यक्तिहरूसँग एक्लाएक्लै वा शङ्कास्पद रूपमा भेटघाट गर्न पूर्ण रूपमा निषेध गरिएको छ ।
गत भदौ १७ गते न्यायाधीशद्वय फुयाल र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले गुप्तालाई २ करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको थियो । उक्त फरेन्सिक विवरणमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नाम उल्लेख गरी रकम लेनदेनसम्बन्धी टिपोट रहेको दाबीसमेत सार्वजनिक भएपछि विवाद सर्वोच्चको नेतृत्वसम्मै पुगेको हो ।
यो विषय अब न्यायालयमा मात्रै सीमित नभएर संसदीय प्रक्रियामा पनि अघि बढ्ने सङ्केत देखिएको छ । सर्वोच्च अदालतको विषय संसदमा प्रवेश हुनु भनेको महाभियोगको प्रक्रिया अघि बढ्ने भन्ने हो ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद यज्ञमणि न्यौपाने सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि उठेको विषयमा छानबिन हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘यो संसदीय छानबिनको विषय हो, तर छानबिनको विषयमा के हुन्छ भनेर यसै भन्न मिल्दैन,’ न्यौपानेले भने, ‘अब यो विषयलाई निर्ममतापूर्वक अगाडि बढाउनुपर्नेछ ।’
नेपालको संविधानको धारा १०१ अनुसार कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण देखिएमा संसद्को दुई–तिहाइ बहुमतले सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई महाभियोगमार्फत पदमुक्त गर्न सक्छ ।
विगतमा पनि न्यायाधीशमाथि प्रश्न उठेपछि संसदीय प्रक्रिया मार्फत् महाभियोग दर्ता भएका उदाहरण छन् । नेपालमा महाभियोगको सुरुवात २०५२ सालमा भएको थियो । सर्वोच्च अदातका तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश विश्वनाथप्रसाद उपाध्याय र न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध संसदमा महाभियोग पेस भएको थियो ।
नेपालको संवैधानिक इतिहासमा महाभियोग शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणको एक महत्त्वपूर्ण औजार हो । उच्च संवैधानिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू (राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका प्रमुख र पदाधिकारी) ले पदको दुरुपयोग, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण देखाएमा उनीहरूलाई पदमुक्त गर्न यो व्यवस्था प्रयोग गरिन्छ ।
नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७ मा प्रधान न्यायाधीश र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश विरुद्ध प्रतिनिधि सभाको दुई–तिहाइ बहुमतबाट महाभियोग पारित गर्न सकिने व्यवस्था थियो । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०५ मा न्यायपालिका र संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरू विरुद्ध महाभियोग लगाउन सकिने प्रावधान थियो ।
संविधान सभाबाट बनेको संविधानको धारा १०१ (१) मा राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लंघन गरेको आधारमा संघीय संसद्को दुवै सदनका तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुई–तिहाइ बहुमतबाट महाभियोग पारित हुने व्यवस्था छ । धारा १०१ (२) मा प्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, न्याय परिषद्का सदस्य र संवैधानिक निकायका प्रमुख वा पदाधिकारी विरुद्ध प्रतिनिधि सभाको दुई–तिहाइ बहुमतले महाभियोग पारित गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।
महाभियोगको कारबाही प्रारम्भ भएपछि (दर्ता भएपछि) त्यस्तो व्यक्तिले कारबाहीको टुङ्गो नलागेसम्म आफ्नो पदको कार्य सम्पादन गर्न पाउँदैन ।
- हालसम्म भएका महाभियोग प्रकरण
नेपालको संसदीय इतिहासमा महाभियोगको प्रस्ताव धेरै पटक दर्ता भए पनि हालसम्म कुनै पनि पदाधिकारीमाथि संसद्को दुई–तिहाइ बहुमतबाट महाभियोग पारित भएर पदमुक्त भएको इतिहास छैन । यद्यपि, दर्ता गरिएका घटनाहरूले निकै महत्त्वपूर्ण नजिर र संवैधानिक अभ्यास स्थापित गरेका छन् ।
- सुरेन्द्रप्रसाद सिंह प्रकरण (२०५२ साल)
२०४७ सालमा संविधान जारी भएपछि पहिलो पटक तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्रप्रसाद सिंहविरुद्ध उमेर विवाद र गलत जन्ममिति देखाएर पदमा पुगेको आरोप लगाउँदै नेकपा एमालेका सांसदहरूले २०५२ सालमा प्रतिनिधि सभामा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए ।
उक्त प्रस्ताव दर्ता भएपछि संसद् सचिवालयमै अड्कियो । पछि प्रतिनिधि सभा विघटन भयो र संसद् पुनर्स्थापनापछि उनीविरुद्धको प्रस्ताव अघि नबढाइ फिर्ता भयो । यसले देखाएको पहिलो नजिर के थियो भने, राजनीतिक असन्तुष्टिका आधारमा प्रधान न्यायाधीशलाई दबाबमा राख्न संसद्ले महाभियोगलाई हतियार बनाउन सक्छ ।
- लोकमान सिंह कार्की प्रकरण (२०७३ साल)
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमान सिंह कार्कीले समानान्तर सत्ता चलाएको, क्षेत्राधिकार बाहिर गई काम गरेको र अदालतको म्याद तामेल गर्न अवरोध पुर्याएको आरोपमा २०७३ कात्तिक ३ गते १५७ जना सांसदले प्रतिनिधि सभामा महाभियोग दर्ता गरे ।
महाभियोग दर्ता हुनासाथ कार्की पदबाट स्वतः निलम्बनमा परे । संसद्ले महाभियोग सिफारिस समितिमा छलफल चलाउँदै गर्दा २०७३ पुस २४ गते सर्वोच्च अदालतले कार्कीको योग्यता सम्बन्धी पुनरवलोकन रिटमा ‘कार्की प्रमुख आयुक्त पदका लागि योग्य नरहेको’ भन्दै उनको नियुक्ति नै बदर गरिदियो ।
अदालतले नियुक्ति नै खारेज गरिदिएपछि महाभियोगको प्रस्ताव संसदमा स्वतः निष्क्रिय/औचित्यहीन भयो । यसले संवैधानिक पदमा नियुक्त व्यक्तिको योग्यतामा अदालतले न्यायिक पुनरवलोकन गर्न सक्ने नजिर बलियो बनायो ।
- सुशीला कार्की प्रकरण (२०७४ साल)
नेपाल प्रहरीको महानिरीक्षक नियुक्ति प्रकरणमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाबाट असन्तुष्ट सत्तापक्ष (नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र) का २४९ सांसदले २०७४ वैशाख १७ गते तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरे । कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप गरेको र पक्षपातपूर्ण फैसला गरेको आरोप उनीमाथि लगाइयो । महाभियोग दर्ता भएपछि कार्की निलम्बनमा परिन्, तर यसका विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भयो ।
२०७४ वैशाख २२ गते न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले संसद्को विशेषाधिकारमाथि न्यायिक पुनरवलोकन गर्दै महाभियोग प्रस्तावलाई यथास्थितिमा राख्न र कार्कीलाई तत्काल काममा फर्काउन अन्तरिम आदेश दियो । यसले महाभियोग संसद्को क्षेत्राधिकार भए तापनि यदि त्यो स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई नियन्त्रण गर्ने ‘बदनियत’ बाट प्रेरित छ भने अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्छ भन्ने यसबाट देखिन्छ । पछि राजनीतिक दबाब र चौतर्फी विरोधपछि सरकार पक्षले उक्त महाभियोग प्रस्ताव फिर्ता लियो ।
- चोलेन्द्र शमशेर जबरा प्रकरण (२०७८ साल)
कार्यपालिकामा मन्त्री भागबण्डा खोजेको, बिचौलियालाई प्रश्रय दिएको, न्यायालयमा भ्रष्टाचार बढाएको भन्दै नेपाल बार एसोशिएसन र सर्वोच्चकै न्यायाधीशहरूको आन्दोलनपछि २०७८ फागुन १ गते ९८ जना सांसदले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्ध महाभियोग दर्ता गरे । महाभियोग दर्ता भएसँगै जबरा तत्काल निलम्बित भए । महाभियोग सिफारिस समितिले उनीसँग लामो बयान लियो र बहुमतले महाभियोग पारित गर्नुपर्ने सिफारिससहितको प्रतिवेदन प्रतिनिधि सभालाई बुझायो । तर, प्रतिनिधि सभाको कार्यकाल समाप्त भयो र प्रतिवेदनमाथि पूर्ण सदनमा मतदान हुन पाएन ।
संसद्को कार्यकाल सकिएपछि संघीय संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिव भरतराज गौतमले जबरालाई ‘महाभियोग निष्प्रभावी भएको’ पत्र दिए, जसले ठुलो विवाद निम्त्यायो । संसद सचिवालयका तत्कालीन महासचिवको पत्रपछि सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भयो । सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले महासचिवको उक्त पत्र तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । अदालतले संसद्को अधिकार प्रशासनिक कर्मचारी (महासचिव) ले प्रयोग गरेर महाभियोग निष्प्रभावी भएको पत्र दिन मिल्दैन भन्यो ।
एउटा प्रतिनिधि सभामा टुङ्गो नलागेको महाभियोग नयाँ प्रतिनिधि सभामा सर्छ कि सर्दैन भन्ने कानुनी अन्योल रहँदै जबरा उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा गए । पछिल्लो समय गत भदौ २४ मा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराविरुद्धको महाभियोगको औचित्य समाप्त भएको ठहर गर्दै रिट खारेज गर्ने फैसला सुनाएको थियो ।
प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासले यससम्बन्धी चार थान रिट खारेज हुने फैसला सुनाएको हो । फैसलाको पूर्णपाठ भने सार्वजनिक भएको छैन । प्रधान न्यायाधीश शर्मा, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, विनोद शर्मा र शारंगा सुवेदीको इजलासले अधिवक्ता त्रिलोकबहादुर चन्द, पुण्यप्रसाद खतिवडा, पूर्णमान शाक्य र कीर्तिनाथ शर्माको रिट समग्रमा खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।
संवैधानिक इजलासले संसद् सचिवालयका तत्कालीन महासचिवको सफाइ पत्रविरुद्ध परेको रिट खारेज गरेसँगै जबराले महाभियोगको अभियोगबाट सफाइ पाएका छन् ।
संविधानमा महाभियोग ‘दर्ता’ हुनासाथ निलम्बन हुने प्रावधानलाई दलहरूले न्यायपालिका वा संवैधानिक पदाधिकारीलाई पदबाट पन्छाउने सजिलो हतियार बनाए । विगतमा महाभियोग दर्ता गर्ने तर महिनासम्म संसदमा छलफल नगराई पदाधिकारीलाई निलम्बनकै अवस्थामा कार्यकाल समाप्त गराउने गलत अभ्यास देखिएको थियो ।
विगतका दिनमा न्यायिक फैसलाहरू चित्त नबुझेपछि कार्यपालिका र संसद्ले न्यायाधीशहरूलाई तर्साउन महाभियोगको डर देखाउने प्रवृत्ति बढेको थियो । यो पटक न्यायाधीशले स्वयं बोलाएर बिचौलिया भेटेको विषय महाभियोगको विषय बन्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।
