काठमाण्डाै – नेपालमा पछिल्लो एक दशकमा बालविवाहको दर घटे पनि अति विपन्न परिवारका किशोरी अझै धेरै जोखिममा रहेका संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बालकोष (युनिसेफ) को प्रतिवेदनले देखाएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय बालिका दिवसका अवसरमा युनिसेफले सार्वजनिक गरेको ‘नेपालमा बालविवाह अन्त्यका लागि एक दशकको तथ्याङ्क र एक आह्वान’ नामक नयाँ पैरवी प्रतिवेदनअनुसार २० देखि २४ वर्ष उमेर समूहका १८ वर्ष नपुग्दै विवाह भएका महिलाको अनुपात सन् २००४ मा ३७ प्रतिशत रहेकामा सन् २०२४-२५ मा घटेर २८ प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तै १५ वर्ष नपुग्दै विवाह भएका किशोरीको अनुपात १० प्रतिशतबाट घटेर ५ प्रतिशतमा पुगेको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा बालविवाह घट्नुका साथै बालिकाको विद्यालयमा पहुँच बढेको र विवाह गर्ने औसत उमेरमा वृद्धि भएको छ । सन् २००१ मा पहिलो विवाहको औसत उमेर १७ वर्ष रहेकामा सन् २०२४-२५ मा बढेर २० वर्ष ६ महिना पुगेको राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का कार्यक्रम अधिकृत रामबहादुर चन्दले जानकारी दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार बालविवाह न्यूनीकरणको प्रगति सबै सामाजिक तथा आर्थिक समूहमा समान रूपमा देखिएको छैन । प्रतिवेदनले गरिबीलाई बालविवाहको प्रमुख जोखिमका रूपमा औँल्याउँदै विपन्न परिवारका किशोरीमा तुलनात्मक रूपमा धनी परिवारका किशोरीको भन्दा १८ वर्षअघि विवाह हुने सम्भावना ४.४ गुणा धेरै रहेको जनाएको छ । पछिल्ला वर्षमा विपन्न परिवारमा बालविवाहको दरमा खासै सुधार नदेखिए पनि धनी परिवारमा भने उल्लेख्य सुधार भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
प्रतिवेदनले बालविवाह न्यूनीकरणमा शिक्षाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको पनि औँल्याएको छ । माध्यमिक शिक्षा पूरा गर्ने बालिकामा १८ वर्षअघि विवाह हुने जोखिम कम देखिए पनि बालविवाहको उच्च जोखिममा रहेका किशोरी नै गरिबी तथा अन्य समस्याका कारण बीचमै विद्यालय छाड्न बाध्य हुने सम्भावना धेरै रहेको परिषद्का कार्यक्रम अधिकृत चन्दले बताउनुभयो ।
बालविवाहले बालिकाको शिक्षामा निरन्तरता, स्वास्थ्य, व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र आर्थिक आत्मनिर्भरतामा असर पार्ने गरेको छ । कम उमेरमा विवाह र गर्भधारणका कारण धेरै बालिका विद्यालय शिक्षा पूरा गर्नबाट वञ्चित हुने तथा भविष्यमा रोजगारी र नेतृत्वका अवसर प्राप्त गर्न कठिनाइ भोग्ने गरेका छन् ।
दिवसका अवसरमा बालिकाको शिक्षा र अधिकार संरक्षणसँगै उनीहरूलाई सामाजिक, राजनीतिक तथा जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी छलफल र निर्णय प्रक्रियामा सहभागी गराउनुपर्नेमा जोड दिइएको छ । बालिकाको नेतृत्वमा सञ्चालित सञ्जाल, नागरिक समाजका सङ्घ–संस्था र स्थानीय कार्यक्रमलाई प्रोत्साहन गर्नु पनि यस वर्षको प्राथमिकतामा रहेको छ ।
बालविवाह अन्त्य गर्न कानूनी व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन, परिवार तथा समुदायमा सचेतना, बालिकाको शिक्षामा लगानी र जोखिममा रहेका परिवारलाई सहयोग आवश्यक मानिएको छ । बालिकालाई सुरक्षित वातावरण, समान अवसर र आफ्नो जीवनबारे निर्णय गर्ने अधिकार उपलब्ध गराउनु बालविवाह न्यूनीकरणको महत्त्वपूर्ण आधार रहेको अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।
यसैगरी बाढीलगायत जलवायुजन्य विपद्ले बालिकाको शिक्षामा अवरोध पुर्याउनुका साथै परिवारको आयआर्जनमा असर पार्न सक्ने र जोखिममा रहेका परिवारको आर्थिक कठिनाइ बढाउन सक्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ । यस्ता परिस्थितिले बालविवाह तथा बालबालिकामाथि हुने हिंसाको जोखिम बढाउन सक्ने भएकाले विपद्पछिको पुनर्स्थापना र संरक्षणका कार्यक्रममा बालिकाको आवश्यकतालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने परिषद्का कार्यक्रम अधिकृत चन्दले बताउनुभयो ।
प्रतिवेदनले बालविवाह अन्त्य गर्न अति विपन्न परिवारका बालिकालाई प्राथमिकतामा राखेर सहयोग गर्ने, किशोरावस्थासम्म विद्यालयमा टिकाइराख्ने, बाल संरक्षण प्रणालीलाई सुदृढ बनाउने तथा बालविवाहलाई प्रोत्साहन गर्ने नकारात्मक सामाजिक सोच र व्यवहार परिवर्तनका कार्यक्रमलाई तीव्रता दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ । तीनै तहको सरकार मिलेर नागरिक सङ्घ–संस्थासँगको सहकार्यमा बालविवाह अन्त्यका लागि सरकारले थप पहल गर्नुपर्नेमा परिषद्का कार्यक्रम अधिकृत चन्दले जोड दिनुभयो ।
राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्का पूर्वकार्यकारी निर्देशक तारक धितालले विवाह गर्ने विद्यमान उमेर घटाउँदा शैक्षिक, मानसिक, आर्थिक र सामाजिकका साथै प्रजनन स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने अध्ययनहरूबाट देखिएको बताउनुभयो । उहाँले चीन, दक्षिण कोरिया, भारतलगायत देशमा पनि २० वर्षपछि नै विवाहको कानूनी प्रबन्ध भएको उल्लेख गर्नुभयाे ।
बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान (सिजप) का अध्यक्ष तिलोत्तम पौडेलले ‘बिहेबारी २० वर्ष पारी अभियान’ लाई आफूले जोड दिँदै आएको जनाउँदै विवाह गर्ने उमेरलाई घटाएर १८ वर्ष ल्याउन कतिपय पक्षले दबाव दिए पनि त्यस्तो प्रस्ताव अघि बढ्न नहुने स्पष्ट गर्नुभयो ।
उहाँले सङ्कटका समयमा बालविवाह, बालश्रम र बालबालिका बेचबिखनजस्ता जोखिम बढ्न सक्ने भन्दै त्यसतर्फ सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराउँदै विद्यमान कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, मनोविमर्श र सचेतनामूलक कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
