काठमाण्डौ – तान्जानियाको अरुसामा जारी अन्तर–संसदीय संघ (आईपीयू) को १५३औँ महासभामा नेपालले पेश गरेको जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणसम्बन्धी आपत्कालीन प्रस्ताव दुई–तिहाइभन्दा बढी मतले पारित भएको छ ।
सभामुख डोलप्रसाद (डीपी)अर्यालले प्रस्तुत गर्नुभएको ‘हिमालय क्षेत्र र अन्य जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा जलवायुजन्य विपद् सम्बोधन र उत्थानशीलता अभिवृद्धि’ शीर्षकको प्रस्ताव महासभाले छलफलको मुख्य एजेण्डाका रूपमा स्वीकार गरेको हो ।
सभामुख अर्यालले प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै हिमालय क्षेत्रलाई एशियाको ‘वाटर टावर’ तथा सम्पूर्ण मानवताको साझा सम्पदाका रूपमा चित्रण गर्नुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल तथा हिमनदीमा परिरहेको गम्भीर प्रभावप्रति विश्व समुदायको ध्यानाकर्षण गराउँदै जलवायुजन्य विपद् न्यूनीकरणका लागि संसदीय जवाफदेहिता आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
प्रस्तावमाथि भएको मतदानमा ९०१ मत पक्षमा, ७८ मत विपक्षमा र १४० मत तटस्थ परेको थियो । आईपीयूको नियमअनुसार आपत्कालीन प्रस्ताव पारित गर्न दुई–तिहाइ मत आवश्यक पर्नेमा प्रस्तावले आवश्यकभन्दा बढी मत प्राप्त गरेको हो ।
नेपालले पेश गरेको प्रस्तावमा सीमापार पूर्वसूचना प्रणालीको विकास तथा विस्तार, जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी प्रविधिमा पहुँच, जोखिमयुक्त मुलुकलाई आवश्यक सहयोग तथा जलवायु प्रतिबद्धता कार्यान्वयनमा कार्यपालिकालाई संसदीय तहबाट जवाफदेही बनाउने विषय समेटिएका छन् ।
सभामुख अर्यालले जलवायु परिवर्तनका कारण सिर्जित समस्यामा कुनै एक देशलाई दोषारोपण गर्नुभन्दा जलवायु न्याय, प्रभावित नागरिकको सुरक्षा र सामूहिक समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
