काठमाण्डौ – अतिविपन्न परिवारले सुरक्षित घर बनाउँदा न्यूनतम ७५ हजार रुपैयाँ सरकारी अनुदान पाउने गरी कानुन बनाइँदै छ ।
पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले भवन विधेयक (दोस्रो) संशोधन, २०८३ अस्ति शुक्रबार संसद्मा दर्ता गराएको छ । जसमा संघीय सरकारबाट ५० हजार र प्रदेश सरकारबाट २५ हजार अनुदान दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
सम्बन्धित पालिकाले अतिविपन्न भनेर सिफारिस गरेका परिवारले यो सुविधा पाउने विधेयकमा उल्लेख छ । तर, यस्तो सुविधा लिनको लागि नेपाल भित्र अन्यत्र ठाँउमा सुरक्षित घर नभएका परिवार मात्र योग्य हुने विधेयकमा उल्लेख छ । यसका अतिरिक्त संघ, प्रदेश र पालिकाले अन्य नगद तथा जिन्सी सहयोग उपलब्ध गराउन सक्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले विधेयकमार्फत नागरिकलाई आवासको सुनिश्चिता गरेको बताउनुभएको छ । यस्तै विपद् प्रभावित तथा जोखिमयुक्त ठाउँमा बसोबास गर्ने परिवारका लागि सुरक्षित आवासको ग्यारेन्टी गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
भोटेकोशी बाढीले रसुवा, नुवाकोट र धादिङलगायतका जिल्लामा हजारौ परिवार प्रभावित भएका छन् । विधेयकमार्फत नक्सा स्वीकृत नगरि वा मापदण्ड विपरीत घर बनाएमा १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । घर तथा भवनको बर्गीकरणअनुसार २ देखि १० लाख रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था गरिएको हो ।
यस्तै मध्यम आय भएका नागरिकका लागि सुरक्षित, भूकम्प प्रतिरोधात्मक र आधारभूत मापदण्ड पूरा भएका घर निर्माण तथा उपलब्ध गराउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । नागरिकले सहुलियतपूर्ण ऋणमार्फत यस्ता घर प्राप्त गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रारम्भिक रूपमा पाँच लाख रुपैयाँ अग्रिम भुक्तानी गरी १५ वर्षसम्म मासिक ११ हजार रुपैयाँ किस्ता तिर्ने गरी घर उपलब्ध गराउने व्यवस्था राखिएको छ ।
निम्न आय भएका नागरिकको आवासको ग्यारेन्टीदेखि मध्यम आय भएका परिवारका लागि सुरक्षित र व्यवस्थित घरको सुनिश्चिततासम्मका व्यवस्था समेट्दै हरेक नेपाली नागरिकको आवासको अधिकार कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले विधेयक ल्याइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
