काठमाण्डाै – संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूले पाउँदै आएको दोहोरो सुविधा रोक्नेसम्बन्धी विधेयक संसद्को राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट सर्वसम्मतरूपमा पारित भएको छ ।
आज बसेको समितिको बैठकले संवैधानिक निकायका पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी पहिलो संशोधन विधेयक २०८३ पारित गरेको हो ।
समिति सभापति हरि ढकालका अनुसार नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण (पेन्सन) पाइरहेका व्यक्ति संवैधानिक निकायको पदमा नियुक्त भएमा पदमा बहाल रहुन्जेल पेन्सन पाउने छैनन् ।
यस्तै अघिल्लो सेवा अवधि जोड्न चाहने पदाधिकारीले भने पदमा नियुक्त भएपछि बुझेको पेन्सन रकम सञ्चित कोषमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार सरकारले यो संशोधन विधेयक ल्याएको हो ।
