काठमाडौँ । भूमिको वर्गीकरण सम्पन्न नगरेका देशभरका ४०५ स्थानीय तहमा आजदेखि जग्गाको कित्ताकाट रोकिएको छ।
भूउपयोग नियमावलीअनुसार असार मसान्तसम्म भूमिको वर्गीकरण पूरा नगरेका स्थानीय तहमा साउन १ गतेदेखि जग्गाको कित्ताकाट स्वतः बन्द हुने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो।
नापी विभागका निर्देशक दयानन्द जोशीका अनुसार देशभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये हालसम्म करिब ३४८ स्थानीय तहले मात्रै भूमिको वर्गीकरण गरी विवरण पठाएका छन्। बाँकी स्थानीय तहमा वर्गीकरणको काम पूरा नभएकाले त्यहाँ कित्ताकाट रोकिएको हो।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता गणेशप्रसाद भट्टले नियमावलीमै असार मसान्तसम्म वर्गीकरण सम्पन्न गर्नुपर्ने अन्तिम म्याद तोकिएकाले म्यादभित्र काम नसकेका स्थानीय तहमा कित्ताकाट रोकिएको बताए।
उनका अनुसार यो व्यवस्थाले अंशबन्डामा भने असर पार्दैन। जग्गा टुक्र्याएर बिक्री गर्ने वा व्यावसायिक प्लटिङका लागि हुने कित्ताकाट मात्रै रोकिएको हो।
भूउपयोग ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७९ अनुसार स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्रको जग्गालाई कृषि, आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक, वन, खानी तथा खनिजलगायत १० प्रकारमा वर्गीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। सरकारले यसअघि तीन पटकसम्म म्याद थप गरे पनि धेरै स्थानीय तहले वर्गीकरण पूरा गर्न सकेका छैनन्।
यससँगै जग्गा कित्ताकाटसम्बन्धी नयाँ मापदण्ड पनि आजदेखि लागू भएको छ। आवासीय जग्गाको न्यूनतम कित्ताकाट सीमा १३० वर्गमिटरबाट घटाएर ८० वर्गमिटर कायम गरिएको छ भने कृषि जमिनको कित्ताकाटमा थप कडाइ गरिएको छ।
