कर्णाली प्रदेशले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि १७ अर्ब २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी संघीय अनुदानप्राप्त गर्ने भएको छ । संघीय सरकारले अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत कर्णाली प्रदेशलाई कुल १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ बराबरको अनुदान हस्तान्तरण गर्नेछ । जुन चालुतर्फ १३ अर्ब पाँच करोड ९ लाख र पुँजीगततर्फ ४ अर्ब १५ करोड रहनेछ । यो रकम वित्तीय समानीकरण अनुदान, सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान र समपूरक अनुदान गरी चार शीर्षकमा प्रदान गरिन्छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन नीतिअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहलाई आवश्यक स्रोत उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यी अनुदानहरू वितरण गरिँदै आएका छन् । यस अनुदानले प्रदेश तथा स्थानीय तहको विकास योजना कार्यान्वयनमा सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । अर्थमन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरअनुसार प्रदेशतर्फ सबैभन्दा धेरै बजेट मधेशले पाउँदा दोस्रोमा कर्णालीले पाएको छ । मधेश प्रदेशले १७ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ संघीय अनुदान पाउदा सबैभन्दा कम गण्डकी र लुम्बिनी प्राप्त गर्नेछन् । आगामी वर्ष गण्डकीलाई १२ अर्ब ७२ करोड र लुम्बिनीलाई १४ अर्ब ४१ करोड बजेट अनुदानवापत दिइनेछ ।
आगामी वर्ष संघीय सरकारले प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने सामानीकरण अनुदानतर्फ १० अर्ब ६३ करोड २३ लाख बराबरको बजेट कर्णालीको भागमा परेको छ । यो अन्य प्रदेशको तुलनामा सबैभन्दा बढी हो । जसमा समानीकरणतर्फ न्यूनतम १ अर्ब ७८ करोड ७४ लाख, सुत्रमा आधारित अनुदान ८ अर्ब ५४ करोड ४९ लाख र कार्यसम्पादनमा आधारित अनुदान ३० करोड रुपैयाँ कर्णालीले पाउनेछ । कमजोर आर्थिक क्षमता भएका प्रदेश वा स्थानीय तहलाई अतिरिक्त अनुदान दिएर सेवाप्रवाहको क्षमतालाई बराबरी हैसियत प्रदान गर्न वित्तीय समानीकरण अनुदान दिइन्छ ।
यस्तै, सशर्त अनुदानतर्फ कुल ५ अर्ब ४२ करोड २५ लाख रुपैयाँ संघबाट प्राप्त हुनेछ । जसमा चालुतर्फ २ अर्ब ६ करोड ८६ लाख, पुँजीगततर्फ ३ अर्ब ३५ करोड ३९ लाख रुपैयाँ अनुदानवापत प्राप्त हुनेछ । संघीय, प्रदेश वा स्थानीय सरकारले कुनै निश्चित उद्देश्य, कार्यक्रम वा परियोजना कार्यान्वयन गर्न तोकिएका सर्तहरू पूरा गर्ने गरी यस्तो अनुदान दिइन्छ । यसप्रकारको अनुदानप्राप्त गर्ने निकायले रकम आफूखुसी अन्य काममा खर्च गर्न पाउँदैन । अनुदान दिने निकायले निर्धारण गरेको शीर्षक, मापदण्ड र कार्यविधिअनुसार मात्र खर्च गर्नुपर्छ । आगामी आर्थिक वर्षमा विशेष अनुदानवापत कर्णालीले संघबाट ४८ करोड ५६ हजार रुपैयाँ पाउनेछ । जसमा चालुतर्फ ३५ करोड, पुँजीगत प्रकृतिमा खर्च गर्न पाउने गरी १३ करोड ५६ लाख रुपैयाँ विशेष अनुदान कर्णालीलाई छ । यस्तै, समपुरक अनुदान (पुँजीगत प्रकृति) तर्फ यस वर्ष कर्णालीले ६६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाएको छ । विशेष अनुदानले विशेष आवश्यकता वा प्राथमिकताका कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्छ ।
कुन जिल्लालाई कति अनुदान ?
संघीय सरकारले आगामी वर्ष कर्णालीका १० जिल्लाका ७९ स्थानीय तहलाई झण्डै ६५ अर्ब बढीको बजेट अनुदानवापत पठाउन लागेको छ । तथ्यांकअनुसार आगामी वर्ष पाँच नगरपालिका र चार गाउँपालिका रहेको सुर्खेतले ६ अर्ब ३१ करोड ३७ लाख बजेट पाएको छ । कर्णालीका १० जिल्ला मध्ये सुर्खेतले सबैभन्दा बढी वित्तीय हस्तान्तरणवापतको बजेट प्राप्त गरेको हो । जसमा नगरपालिकाले चार अर्ब ८३ करोड ३८ लाख र गाउँपालिकाले एक अर्ब ४७ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बजेट पाएका छन् ।
यस्तै, रुकुम पश्चिमका स्थानीय तहलाई दुई अर्ब ३५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ अनुदान दिइएको छ । जसमा नगरपालिकालाई एक अर्ब ८४ करोड ६१ लाख र गाउँपालिकालाई दुई अर्ब १८ करोड ८० लाख विनियोजन गरिएको छ । यो रुकुम पश्चिमका तीन नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी ६ स्थानी तहका लागि पठाइएको बजेट हो । यस्तै, सल्यानका तीन नगरपालिकालाई एक अर्ब ८४ करोड ६१ लाख र सात गाउँपालिलाई दुई अर्ब १८ करोड ८० लाख गरी कुल चार अर्ब तीन करोड ४१ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
आगामी वर्ष हिमाली जिल्ला डोल्पाले संघ सरकारबाट एक अर्ब ७५ लाख ८७ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट प्राप्त गर्नेछ । जसमा डोल्पाका दुई नगरपालिकाले ६७ करोड ७९ लाख र ६ गाउँपालिकाले एक अर्ब आठ करोड आठ लाख बराबरको बजेट पाउने छन् । जुम्लाका एक नगरपालिका र सात गाउँपालिकाले दुई अर्ब ४२ करोड ५९ लाख बजेट पाएका छन् । यस वर्ष जुम्लामा नगरपालिकालाई ४० करोड ८३ लाख र गाउँपालिकालाई दुई अर्ब एक करोड ७६ लाख विनियोजन गरिएको छ । मुगुका लागि एक अर्ब ४४ करोड ८० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । जसमा एक नगरपालिकालाई ४२ करोड ८५ लाख र तीन गाउँपालिकालाई एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ दिइएको छ ।
हुम्लाका सात स्थानीय तहलाई एक अर्ब ८६ करोड ९५ लाख रुपैयाँ संघीय सरकारले पठाउँदै छ । कालीकोटका तीन नगरपालिका र ६ गाउँपालिकाले दुई अर्ब ९४ करोड ६२ लाख बराबरको बजेट प्राप्त गर्नेछन् । जसमा नगरपालिकालाई एक अर्ब १५ करोड ३३ लाख र गाउँपालिकालाई एक अर्ब ७९ करोड २९ लाख रुपैयाँ बजेट दिइने छ । जाजरकोटले आगामी वर्ष दुई अर्ब ८० करोड ४७ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट पाउने छ । जसमा तीन नगरपालिकालाई एक अर्ब ४२ करोड २८ लाख र चार गाउँपालिकालाई एक अर्ब ३८ करोड ४६ लाख बजेट व्यवस्थापन गरिने छ । चार नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको दैलेखले आगामी वर्ष तीन अर्ब ९५ करोड ६६ लाख पाउनेछ । दैलेखका नगरपालिकाले एक अर्ब ३६ करोड ४८ लाख र गाउँपालिकाले दुई अर्ब ३२ करोड १८ लाख अनुदानवापतको बजेट पाउनेछन् ।
