मकवानपुर । बागमती प्रदेश सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउन र सरकारी संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने भन्दै ७०१ दरबन्दी कटौतीको तयारी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले २ चरणमा प्रशासनिक पुनर्संरचनाको काम टुङ्ग्याएको छ भने अन्तिम चरणका रूपमा कर्मचारी सङ्ख्या कटौती गर्ने तयारीमा जुटेको हो ।
कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि आवश्यक प्रक्रियाको नेतृत्व प्रदेशका प्रशासन सचिवको संयोजकत्वमा एउटा विशेष टोलीले गरिरहेको छ । टोलीले असार १५ गतेभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम)को काम टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखेको छ ।
साउन १ गते नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएसँगै कर्मचारीहरूलाई नयाँ जिम्मेवारी सुम्पिने र नयाँ संरचना पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
उक्त कार्यका लागि प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा १४ मन्त्रालयलाई घटाएर ८ वटा कायम गर्ने र दोस्रो चरणमा मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरू व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय अनुसार प्रदेशमा ६ मन्त्रालयसहित १६ कार्यालय घट्ने भएका छन् । प्रदेशका ८ मन्त्रालय अन्तर्गत १९१ कार्यालय रहने निर्णय भइसकेको छ । २०१ कार्यालयमध्ये १० वटा घटाइएको हो ।
प्रदेश सरकारले उक्त ८ मन्त्रालय र १९१ कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारीमात्र राख्ने भन्दै ७०१ कर्मचारी दरबन्दी कटौती गर्ने प्रक्रियालाई अन्तिम रूप दिने तयारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री कार्यालयको प्रत्यक्ष निगरानीमा अहिले विभिन्न मन्त्रालय र कार्यालयहरूको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गरिरहेको छ ।
कतिपय जिल्लामा छरिएर रहेका साना कार्यालयहरूलाई गाभेर एउटै बनाउने तयारी गरिएको सम्बद्ध एक कर्मचारीले बताए । विषेशगरी अस्थायी प्रकृतिका र समान प्रकृतिका केही जिल्ला कार्यालयलाई गाभेर एकीकृत कार्यालय बनाउने उनको भनाइ छ ।
यातायात कार्यालय नभएका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली जस्ता जिल्लाहरूमा अब उद्योग वाणिज्य कार्यालयबाटै यातायात सम्बन्धी सेवा (सेवा कार्यालयका रूपमा) प्रदान गरिने जनाइएको छ ।
उनका अनुसार कर्मचारी कटौतीलाई वैज्ञानिक बनाउन सरकारले राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसारको अनुपात मिलाउने कार्य गरिरहेको छ । जस अन्तर्गत माथिल्लो तहका कर्मचारी (सचिव, सह–सचिव) को संख्याका आधारमा तल्लो तहका कर्मचारी (उपसचिव, अधिकृत, नासु) को संख्या निर्धारण गर्ने काम भइरहेको उनले बताए । कार्यालय सहयोगी र हलुका सवारी चालकको संख्या पनि निश्चित अनुपातमा कायम गरिने र प्रत्येक पदको कार्यविवरण स्पष्ट पारी ओएनएम स्वीकृत गर्ने प्रक्रिया अघि बढेको उनले बताए ।
‘सरकारले यस पटकको पुनर्संरचनामा अस्थायी प्रकृतिका कार्यालयहरू र करारका कर्मचारीहरूलाई हटाउने नीति लिएको छ । लोकसेवा आयोगबाट सिफारिस नभएका र अस्थायी/करारमा रहेका कर्मचारीहरूको दरबन्दी अब सिर्जना नगर्ने सरकारको योजना छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘प्रशासनिक संरचना घटे पनि सेवा प्रवाहमा असर नपरोस् भन्नका लागि सरकारले नयाँ मोडल अपनाएको छ ।’
यातायात कार्यालय नभएका रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा, रामेछाप र सिन्धुली जस्ता जिल्लाहरूमा अब उद्योग वाणिज्य कार्यालयबाटै यातायात सम्बन्धी सेवा (सेवा कार्यालयका रूपमा) प्रदान गरिने जनाइएको छ ।
प्रदेशमा ५०० दरबन्दी कटौती हुन सक्छः सचिव पुरी
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रशासन महाशाखा प्रमुख सचिव रामबाबु पुरीका अनुसार संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) मार्फत प्रदेशमा रहेका ५०० सम्म दरबन्दी कटौती हुन सक्छ ।
प्रदेशको कुल ५ हजार १३९ दरबन्दीमध्ये करिव ५०० सम्म कटौती हुन सक्ने उनले बताए ।
सचिव पुरीले हाल रिक्त रहेका दरबन्दीहरूलाई मुख्य रूपमा कटौती गरिने जानकारी दिए । प्रशासनिकतर्फ दरबन्दी कटौतीको तयारी भए पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा भने जनशक्ति थप्नुपर्ने अवस्था रहेको उनको भनाइ छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनको मापदण्ड र सरकारी अस्पतालहरूमा स्वास्थ्य बीमाका कारण बढेको चापलाई मध्यनजर गर्दै स्वास्थ्यमा दरबन्दी थप्नेबारे छलफल भइरहेको उनले बताए ।
उनले भने, ‘स्वास्थ्यमा ३००/४०० दरबन्दी थपियो भने कुल दरबन्दी संख्यामा खासै ठुलो परिवर्तन देखिने छैन । स्थायी पदपूर्ति गर्दा सरकारलाई दीर्घकालीन दायित्व पर्छ । भोलि कार्यक्षेत्र घट्दा वा राजस्व कम हुँदा करारका कर्मचारीलाई हटाउन सजिलो हुन्छ ।’
प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १४ बाट घटाएर ८ मा झारिएसँगै कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि जिल्ला तहमा एकीकृत कार्यालयको अवधारणा ल्याइएको सचिव पुरीले बताए ।
अब एउटै कार्यालयले पर्यटन, श्रम, उद्योग, वाणिज्य र यातायात सम्बन्धी सेवा प्रवाह गर्ने भएकाले सो स्थानमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनबारे आवश्यक तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
साविकका निर्देशनालयहरू खारेज गरी तिनीहरूले गर्ने कामलाई पनि तल्लो तहकै कार्यालयमा पठाइने र कार्यक्षेत्र विस्तार हुँदा कार्यालय प्रमुखको रुपमा ९–१० औँ तहका कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिने सचिव पुरीले प्रस्ट पारे । नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि कार्यालय संरचना र कोडहरू फिक्स भइसकेको र ओएण्डएमको काम असार वा ढिलोमा साउनसम्म टुङ्गिने उनले बताए ।
विषयगत मन्त्रालयबाट आएको प्रस्तावलाई मुख्यमन्त्री कार्यालयको सचिवको संयोजकत्वमा रहेको समितिले पुनरवलोकन गर्ने र त्यसपछि आर्थिक मामिला मन्त्रालयको सहमतिमा मन्त्रिपरिषदमा लैजाने जानकारी उनले दिए । ओएण्डएम गर्दा प्रत्येक कार्यालयको काम, शाखाको जिम्मेवारी र प्रत्येक पदको कार्यविवरण स्पष्ट रूपमा खुल्ने गरी तयारी भइरहेको उनको भनाइ छ ।
