विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले जटिल मुद्दाहरू सुल्झाएका उदाहरण धेरै छन् । त्यसमध्येको एउटा उत्कृष्ट उदाहरण वडा नम्बर ३ को साँध–सिमाना विवाद हो ।

महानगरपालिका कानुन शाखाकी प्रमुख शारदा थपलियाका अनुसार दुई छिमेकीबिच घरको पानी ओत र सिमानाको विषयलाई लिएर ७ वर्षदेखि मुद्दा चलिरहेको थियो ।

‘हाम्रो वडा नम्बर ३ मा दुई रैथाने छिमेकीबिच ७ वर्षदेखि बोलचाल बन्द थियो । कुरा कुटपिट र अदालतसम्म पुग्ने अवस्थामा थियो, तर न्यायिक समिति र वडा मेलमिलाप केन्द्रले उनीहरूलाई एकै ठाउँमा राखेर छलफल गरायो,’ उनले भनिन् ।

प्राविधिक लगेर नापजाँच गर्दा समस्या सानो भए पनि इगो ठुलो बनाउँदा समस्या बढेको थपलियाको भनाइ छ । ‘मेलमिलापकर्ताले सम्झाएपछि दुवै पक्षले थोरै लचकता अपनाए र आपसी समझदारीमा ६ इन्च जग्गा दुवै तर्फबाट छाडेर ढल निकास गरियो,’ उनले भनिन्, ‘७ वर्षको रिसानी केवल ४ घण्टाको संवादमा टुङ्गियो । आज उनीहरू आपसमा मिलेर बसिरहेका छन् र अदालत जाने हजारौँ रुपैयाँ जोगिएको छ ।’

न्यायिक समितिले केवल जग्गाजमिन मात्र होइन, सम्बन्ध विच्छेदको संघारमा पुगेका दम्पतीहरूलाई पनि जोड्ने काम गरेको छ । ‘एउटा विपन्न दम्पती खान–लाउन नदिएको र पारिवारिक बेमेलका कारण सम्बन्ध विच्छेदका लागि रुँदै महानगर आइपुगेका थिए । हामीले उनीहरूलाई कानुनी डण्डा देखाउनुको सट्टा तीन पटकसम्म सघन काउन्सिलिङ (परामर्श) दियौँ । नतिजास्वरुप, श्रीमानले आफ्नो कुलत छाड्ने र श्रीमतीलाई आदर गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । अहिले उनीहरू आफ्ना बालबालिकाको भविष्य सुरक्षित गर्दै सँगै बसिरहेका छन्,’ थपलियाले भनिन् ।

त्यस्तै, विराटनगरको मुख्य बजार क्षेत्रमा कोभिड र आर्थिक मन्दीका कारण घरधनी र व्यवसायीबिच बढेको भाडा विवादलाई पनि समितिले कुशलतापूर्वक समाधान गरेको छ । ‘विराटनगर एउटा व्यापारिक सहर हो । यहाँ मेनरोड क्षेत्रमा भाडाको विषयमा थुप्रै विवाद आउँछन् । एउटा मुद्दामा हामीले दुवैको आर्थिक मर्का बुझेर घरधनीलाई २५ प्रतिशत भाडा छुट दिन र बाँकी रकम व्यवसायीले ६ किस्तामा बुझाउने लिखित सहमति गरायौँ,’ थपलियाले भनिन्, ‘यसले गर्दा एकातिर व्यवसाय पनि जोगियो भने अर्कोतिर घरबेटीले आफ्नो भाडा पनि पाए ।’

समितिमा सबैभन्दा बढी मुद्दाहरू खान–लाउन नदिएको (७५ वटा), सार्वजनिक बाटो वा अवरोध (४७ वटा), र लेनदेन (४५ वटा) सँग सम्बन्धित छन् ।

नेपालको संविधानको धारा २१७ ले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहको न्यायिक अधिकार अहिले नागरिकका लागि घरदैलोको अदालत साबित हुँदै गएको छ । विराटनगर महानगरपालिकाको न्यायिक समितिले पछिल्लो आठ वर्षमा गरेको प्रगति र विवाद निरूपणको तथ्याङ्क हेर्दा उल्लेख्य प्रगति भएको पाइएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा केवल ४७ वटा मुद्दाबाट सुरु भएको यो यात्रा आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ सम्म आइपुग्दा ४१८ पुगेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा भने जेनजी आन्दोलनको कारण गत वर्षको जति निवेदन नपरेको थपलियाको भनाइ छ ।

जिल्ला अदालत वा प्रहरी प्रशासनको तुलनामा झन्झटमुक्त, कम खर्चिलो र छिटो न्याय पाइने भएपछि सर्वसाधारणको रोजाइमा न्यायिक समिति पर्न थालेको थपलिया बताउँछिन् ।  

विराटनगर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख एवं न्यायिक समितिकी संयोजक शिल्पा निराला कार्कीका अनुसार न्यायिक समितिले केवल फैसला सुनाउनेमात्र काम गर्दैन, बरु समाजमा दिगो शान्ति र सम्बन्ध सुदृढीकरणका लागि काम गर्छ । ‘हामीले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ४७ को परिधिभित्र रहेर न्याय सम्पादन गरिरहेका छौँ । हाम्रो मुख्य प्राथमिकता भनेको जित–जितको अवस्था सिर्जना गर्नु हो । अदालत जाँदा एउटा पक्षले जित्ने र अर्कोले हार्ने हुँदा सम्बन्ध सधैँका लागि बिग्रन सक्छ, तर हामी मेलमिलापको माध्यमबाट छिमेकीबिचको सम्बन्धलाई पुनः जोड्ने प्रयास गर्छौं,’ उनले भनिन् ।

८८ प्रतिशतभन्दा बढी फर्स्योट दर हुनुले आफूहरूको कार्यक्षमता र नागरिकको भरोसालाई पुष्टि गरेको कार्कीको दाबी छ । उनका अनुसार महानगरका १९ वटै वडामा मेलमिलाप केन्द्रहरू सक्रिय बनाइएको छ, जसले गर्दा सामान्य विवादहरू वडास्तरमै समाधान हुने गरेका छन् ।

महानगरपालिकाको तथ्याङ्क अनुसार न्यायिक समितिमा उजुरी दिनेहरूमध्ये ५८.२५ प्रतिशत महिला छन् । यसले पारिवारिक हिंसा र अन्यायमा परेका महिलाका लागि न्यायिक समिति सुरक्षित आश्रय बनेको देखाउँछ ।

महानगरले आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कुल ४१८ मुद्दामध्ये ३६८ वटा फर्स्योट गरेको छ । यो ८८.०३ प्रतिशतको फर्स्योट दर अदालतको तुलनामा धेरै हो ।

‘चालु आर्थिक वर्षमा गत वर्षजति निवेदन परेनन् । त्यो जेनजी आन्दोलनका कारण हो, तर निवेदन आउनेक्रम रोकिएको छैन । हामीले मुद्दाको टुङ्गो भने ६० दिनभित्र लगाइरहेका छौँ,’ थपलियाले भनिन् ।

समितिमा सबैभन्दा बढी मुद्दाहरू खान–लाउन नदिएको (७५ वटा), सार्वजनिक बाटो वा अवरोध (४७ वटा), र लेनदेन (४५ वटा) सँग सम्बन्धित छन् । तर, केही चुनौती पनि उत्तिकै छन् ।

दलित समुदायको पहुँच केवल ४.५८ प्रतिशतमात्र रहनुले सीमान्तकृत वर्गसम्म अझै कानुनी सचेतना पुर्‍याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । साथै, लेनदेन र सहकारी सम्बन्धी विवादहरू व्यापक रूपमा बढ्दै गएको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

‘विवादमुक्त समाज, समृद्ध विराटनगर’ भन्ने नाराका साथ अघि बढेको यो समितिले आगामी दिनमा दलित र विपन्न वर्गको पहुँच बढाउने, मेलमिलापकर्ताहरूको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने र सहकारी क्षेत्रको नियमनमा थप ध्यान दिने लक्ष्य राखेको उपप्रमुख निराला कार्कीको भनाइ छ ।