"हामी सबैको एउटै आवाज"

"हामी सबैको एउटै आवाज"

ट्रेन्डिङ

आयोजना निर्माणमा प्रक्रियागत झन्झट अन्त्य गर्ने नयाँ रणनीतिः १० वर्षका लागि ‘सनसेट कानुन’ ल्याइँदै

Table of Content

काठमाडौँ । नेपालको पूर्वाधार विकासमा वर्षौंदेखि बाधक रहेका प्रक्रियागत र कानुनी अड्चनहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले ‘सनसेट कानुन’ ल्याउने गृहकार्यलाई तीव्र पारेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष (२०८३/०८४) को बजेट वक्तव्यमार्फत् अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले विकास निर्माणलाई गति दिन उक्त कानुन ल्याउने घोषणा गरेका छन् । साथै उनले छिटै प्रतिनिधि सभामा यसलाई दर्ता गरिनेसमेत जनाएका छन् ।

सरकारको उक्त घोषणासँगै राष्ट्रिय योजना आयोगले विकास निर्माणलाई तीव्रता दिन र म्याद सकिएपछि स्वतः खारेज हुने गरी सनसेट कानुनको मस्यौदा तयार पारिसकेको छ । विकास आयोजनाहरूमा विद्यमान ऐनका प्रावधानहरूले निम्त्याएको अवरोध फुकाउने उद्देश्यले ल्याउन लागिएको यो कानुनको मस्यौदामाथि अहिले सरोकारवाला निकायहरूसँग परामर्श भइरहेको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य तथा पूर्वसचिव अर्जुनजंग थापाका अनुसार, यो कानुनले मुख्य गरी आयोजना निर्माणका क्रममा हुने प्रशासनिक ढिलासुस्ती र कानुनी जटिलतालाई ‘ब्रेक’ गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

के हो ‘सनसेट कानुन’ र यसको आवश्यकता ?

‘सनसेट कानुन’ यस्तो कानुनी व्यवस्था हो, जसको एउटा निश्चित समयावधि हुन्छ । यो कानुन निर्माण गर्दा नै यसको अन्त्य हुने निश्चित मिति तोकिएको हुन्छ र उक्त अवधि समाप्त भएपछि व्यवस्थापिका (संसद्) ले पुनः निरन्तरता दिने निर्णय नगरेमा यो कानुन स्वतः खारेज वा निष्क्रिय हुन्छ ।

थापाका अनुसार, यो कानुन १० वर्षसम्मका लागि मात्र लागु हुने गरी ल्याउन लागिएको छ । उक्त अवधि समाप्त भएपछि यो कानुन स्वतः निष्क्रिय हुनेछ ।

थापाले भने, ‘यदि आगामी संसदले यसको आवश्यकता महसुस गरी पुनः नवीकरण गरेमा मात्र यो कायम रहनेछ, अन्यथा यसको अस्तित्व स्वतः समाप्त हुन्छ ।’

बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सनसेट कानुन मार्फत विकासका अवरोध हटाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेका थिए । बजेटमा नीतिगत सुधारको ठुलो हिस्सा यसै कानुनले ओगट्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

यो कानुन मुख्यतया मुलुकमा आइपर्ने अस्थायी सङ्कट, महामारी, वा आर्थिक मन्दी जस्ता तत्कालीन समस्याहरूको छिटो र प्रभावकारी सम्बोधन गर्न ल्याउन लागिएको हो । यसका साथै, कुनै नयाँ नीतिको प्रभावकारिता परीक्षण गर्न, पुराना तथा असान्दर्भिक कानुनहरू स्वतः खारेज गरी कानुनी र प्रशासनिक बोझ कम गर्न, र सरकारी कार्यक्रमहरूको नियमित समीक्षा गरी बजेटको फजुल खर्च नियन्त्रण गर्नका लागि यो व्यवस्था उपयोगी मानिन्छ ।

नेपालमा जग्गा प्राप्ति ऐन, गुठी ऐन, वन ऐन, वातावरण ऐन र विद्युत् ऐनजस्ता प्रचलित कानुनका केही प्रावधान विकासमैत्री नहुँदा ठुला आयोजनाहरू दशकौँसम्म अलपत्र पर्ने गरेका छन् । त्यसकारण सनसेट कानुन आवश्यक रहेको थापाको भनाइ छ ।

‘हामीले नियम मिच्न खोजेका होइनौँ, तर विद्यमान कानुनका केही यस्ता प्रावधान छन् जसले निर्णय प्रक्रियालाई निकै लामो र जटिल बनाइदिएका छन् । ती गाँठाहरू फुकाउनका लागि मात्र यो विशेष ऐन ल्याउन लागिएको हो,’ थापाले भने ।

प्रस्तावित कानुनका मुख्य व्यवस्थाहरू

बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले सनसेट कानुन मार्फत विकासका अवरोध हटाउने विषयलाई प्राथमिकताका साथ उल्लेख गरेका थिए । बजेटमा नीतिगत सुधारको ठुलो हिस्सा यसै कानुनले ओगट्ने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका रुख कटान, जग्गा मुआब्जा र वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कनका फाइलहरू महिनौँसम्म मन्त्रालयमा थन्किने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न यसलाई अस्त्रको रूपमा प्रयोग गर्न खोजेको देखिन्छ ।

मस्यौदामा समेटिएका केही क्रान्तिकारी प्रावधानहरूले कर्मचारीतन्त्रमा रहेको ढिलासुस्ती गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्ने विश्वास गरिएको छ । थापाका अनुसार मस्यौदमा राष्ट्रिय निकुञ्ज वा वन क्षेत्रभित्र पर्ने आयोजनाहरू (जस्तैः अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना) ले स्वीकृतिका लागि निवेदन दिएको तीन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायले अनिवार्य रूपमा निर्णय दिनुपर्ने समयसीमा तोकिएको छ । ‘वर्षौंसम्म फाइल झुलाएर राख्ने परिपाटी अब अन्त्य हुनेछ । जे निर्णय गर्ने हो, त्यो तीन महिनाभित्रै हुनुपर्छ,’ थापाले स्पष्ट पारे ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यस कानुनको मस्यौदा लेखन कार्य सकिएको छ र यसलाई आगामी शुक्रबारसम्म एउटा ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याइनेछ । मस्यौदा तयार भएपछि यसलाई मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा लैजाने प्रक्रिया सुरु हुनेछ ।

यस्तै निर्माण सामग्रीमा स्थानीय अवरोध अन्त्य गरिने मस्यौदमा उल्लेख छ । आयोजनाले आफ्नो वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनमा ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाको स्रोत उल्लेख गरेको छ भने त्यस्ता सामग्री झिक्न स्थानीय तह वा अन्य कुनै पनि निकायले अवरोध गर्न पाउने छैनन् ।

यसले आयोजनाहरूलाई आवश्यक पर्ने निर्माण सामग्रीको अभाव हुन नदिने सुनिश्चितता गर्नेछ ।

साथै विकास आयोजनाका फाइलहरू बिनाकारण रोकेर राख्ने वा निर्णय दिन आलटाल गर्ने अधिकारीहरूलाई कारबाही गर्ने प्रावधान पनि यस कानुनमा प्रस्ताव गरिएको छ । यसले कर्मचारीतन्त्रलाई आयोजनाप्रति थप जिम्मेवार बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार यस कानुनको मस्यौदा लेखन कार्य सकिएको छ र यसलाई आगामी शुक्रबारसम्म एउटा ठोस निष्कर्षमा पुर्‍याइनेछ । मस्यौदा तयार भएपछि यसलाई मन्त्रिपरिषद् हुँदै संसदमा लैजाने प्रक्रिया सुरु हुनेछ । मस्यौदालाई गोप्य राखिए पनि यसले विकास आयोजनाहरूलाई फास्टट्र्याकबाट अघि बढाउने कुरामा कुनै दुविधा नरहेको आयोगका सदस्य थापा बताउँछन् ।

के छन् चुनौती र अपेक्षा?

यद्यपि, वन र वातावरण संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत अभियन्ताहरूले भने यस्तो कानुनले वातावरणीय सन्तुलनमा असर पुर्‍याउन सक्ने भन्दै चासो व्यक्त गरेका छन् । तर, सरकारले भने यो कानुनले नियम मिच्ने नभई प्रक्रियालाई मात्रै छिटो बनाउने दाबी गरेको छ ।

नेपालमा विकास खर्चको दर न्यून रहनु र ठुला आयोजनाहरू समयमै नसकिनुको मुख्य कारण कानुनी अड्चन नै मानिँदै आएको छ । यदि यो सनसेट कानुन प्रभावकारी रूपमा लागु भएमा नेपालको पूर्वाधार विकासको क्षेत्रमा एउटा नयाँ युगको सुरुवात हुने र आर्थिक समृद्धिको ढोका खुल्ने विश्वास आम नागरिक र लगानीकर्ताहरूले गरेका छन् ।

यो कानुन संसदबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना र अन्य ठुला पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका सबै कानुनी पहाडहरू भत्किने अपेक्षा गरिएको छ । 

admin

admin@hamroraptifm.com https://hamroraptifm.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Recent News

Trending News

Editor's Picks

नारायणी महोत्सवमा भोलि ७ गते कुमा सागर एण्ड द ख्वपाको कन्सर्ट हुने

चितवन । चितवनको नारायणगढस्थित नारायणी नदी किनारमा जारी दोस्रो नारायणी महोत्सव २०८३ मा भोलि मंसिर ७ गते चर्चित नेपाली सांगीतिक समूह कुमा सागर एण्ड द ख्वपाको विशेष लाइभ कन्सर्ट आयोजना हुने भएको छ । साँझ ५ बजेपछि ९ बजेसम्म उक्त कन्सर्ट हुने । महोत्सवमा दिनदिनै नारायणी कला मन्दिर नारायणगढको विभिन्न प्रस्तुति तथा आदिवासी जनजातीको साँस्कृतिक...

चितवनका सीडीओको स्टन्ट फ्लपः दुई महिनादेखि ‘राइनो क्रुज’ नारायणीमा बेवारिसे

चितवनः चितवन र नवलपुर जोड्ने नारायणी नदीको पुलमा अड्किएको नेपालकै पहिलो लक्जरी ‘राइनो क्रुज’ बेवारिस बनेको छ। नेपालको जलपर्यटन क्षेत्रमा नयाँ इतिहास रच्ने दाबीका साथ सञ्चालनमा ल्याइएको क्रुज नदीको गैँडाकोटतर्फ दुई महिनादेखि भग्न र खिया लागेको अवस्थामा लडिराखेको छ। गत असोज ११ मा नारायणी नदीमा आएको बाढीले गैँडाकोट स्टेसनबाट ६० टनको क्रुज बगाएको थियो। बाढीको...

पिठुवा सिंचाईको ३२ औं साधारणसभा: नहर संरक्षणमा उपभोक्ता आफैँ सचेत हुनुपर्छ : उपप्रमुख पाठक

रत्ननगर। रत्ननगर–१६ स्थित पिठुवा सिँचाइ जल उपभोक्ता संस्थाको ३२औँ साधारण सभा शनिवार सम्पन्न भएको छ। सभामा रत्ननगर नगरपालिकाका उपप्रमुख यादवप्रसाद पाठकले सिँचाइ नहरको संरक्षणका लागि उपभोक्ता आफैँ सचेत र जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताउनुभएको छ। उपप्रमुख पाठकले सिंचाई नगरको छेउछाउबाट ढुंगा, गिट्टी निकाल्न सिफारिस दिने पनि पिठुवाबासी नै हुने र उत्खनन गरेर बिक्री गरी आम्दानी गर्ने पनि...

पाँच एमओयू तथा सम्झौतापत्र टुंगियो, चारवटामा छलफल जारी

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन)को भ्रमणमा नेपाल र भारतबीच हस्ताक्षर हुने पाँचवटा समझदारी (एमओयू) तथा सम्झौतापत्रको टुंगो लागेको छ । “प्रधानमन्त्रज्यूको भारत भ्रमणमा दुई देशबीच पूर्वाधार, शिक्षा, खेलकुद, स्वास्थ्य लगायतका क्षेत्रमा पाँचवटा एमओयू तथा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर हुने तय भएको छ,” परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, “अझै थप चारवटा एमओयू तथा सम्झौतापत्रमा छलफल चलिरहेको छ ।...

चिसो बढेसँगै सगरमाथा क्षेत्रबाट बाहिरिने पर्यटकको सङ्ख्या बढ्दो

काठमाण्डौ – चिसो बढ्दै गएसँगै हवाई मार्गबाट सगरमाथा क्षेत्र छोड्ने पर्यटकको सङ्ख्या पनि बढेको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय सोलुखुम्बुको साप्ताहिक तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो अवधिमा खुम्बु क्षेत्रमा प्रवेश गर्नेभन्दा बाहिरिने पर्यटकको सङ्ख्या दोब्बरभन्दा धेरै देखिन्छ । तथ्याङ्कअनुसार पछिल्लो एक हप्ताको अवधिमा हवाई मार्गमार्फत सगरमाथा क्षेत्र (खुम्बु)बाट १ हजार १८० पर्यटक बाहिरिएका छन् भने ५२९ पर्यटक प्रवेश...

अध्यक्ष : सुभद्रा आले मगर
सम्पादक : राजु थापा
कार्यकारी सम्पादक : पुर्ण बहादुर मगर
सह सम्पादक : अशोक बहादुर परियार
ले आउट : प्रबेश देसार
सवाददाता : अनिल अधिकारी

सम्पर्क

इमेल : infohamroraotifm@gmail.com

मोबाइल : 9762345745

ठेगाना : राप्ती ५ भण्डारा, चितवन , बागमति प्रदेश , नेपाल

कम्पनी विवरणहरू

कला पाठशाला कलेज प्रा.लि द्वारा संचालित पुर्बी चितवनको सर्बाधिक सुनिने हाम्रो राप्ती 88.5 एफ एमको अनलाइन सस्करण हो !

सन्चार रजिस्ट्रारको कार्यालय दर्ता न १४०/०७९/०८०