काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि ल्याउने बजेटमा कृषि क्षेत्रको बजेटलाई पनि चासोका साथ हेरिएको छ ।

कृषि, वन तथा वातावरण मन्त्रालयको कृषि विभागले तयार पारेको प्रस्तावनाअनुसार आगामी वर्षको कृषि बजेट मुख्य रूपमा उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि, व्यावसायिक आधुनिकीकरण र किसानहरूलाई प्रदान गरिने सहुलियतमा केन्द्रित हुने देखिन्छ ।

प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार आगामी आर्थिक वर्षका लागि कृषि बजेटको कुल सिलिङ ५१ अर्ब १४ करोड ९३ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । यो सिलिङ चालु आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को विनियोजित बजेट ५७ अर्ब ४७ करोड १४ लाख रुपैयाँको तुलनामा करिब ४ अर्ब ७६ करोड १३ लाख रुपैयाँले न्यून हो । बजेटको आकारमा केही कटौती भए पनि मन्त्रालयले उपलब्ध स्रोतलाई उत्पादनमुखी र किसानकेन्द्रित बनाउने लक्ष्य राखेको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा सबैभन्दा ठुलो हिस्सा रासायनिक मल आपूर्ति र वितरणका लागि छुट्याइएको छ । मन्त्रालयले २८ अर्ब रुपैयाँ रासायनिक मलको अनुदानका लागि ‘इयर मार्क’ बजेटका रूपमा प्रस्ताव गरेको छ, जुन कुल कृषि बजेटको ५४.७४ प्रतिशत हुन आउँछ । यसले सरकारको मुख्य प्राथमिकता अझै पनि मल आपूर्तिमै रहेको प्रष्ट पार्छ ।

यस्तै  कृषि अनुसन्धानलाई तीव्रता दिन नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का लागि २ अर्ब ८० करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । कृषि क्षेत्रको जोखिम न्यूनीकरणका लागि दिइने कृषि बीमा प्रिमियम अनुदानमा १ अर्ब ५४ करोड र उखु किसानहरूका लागि दिइने प्रोत्साहन अनुदानका लागि १ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

यी कार्यक्रमहरूले प्रत्यक्ष रूपमा किसानको लागत घटाउन र सुरक्षा प्रदान गर्न सहयोग पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ ।  

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान र उत्पादनको प्रवृत्ति हाल मिश्रित रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.१६ प्रतिशत रहेको छ ।

बजेटका मुख्य कार्यक्रमहरूमा राष्ट्रिय कृषि आधुनिकीकरण परियोजनामार्फत कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणलाई निरन्तरता दिइनेछ, जसका लागि २ अर्ब ५५ करोड रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । साथै मध्य पहाडी क्षेत्रमा फलफूल खेती विस्तारका लागि परियोजनामार्फत १ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिने लक्ष्य छ ।

अर्गानिक खेती प्रवद्र्धनका लागि सञ्चालित परियोजनामा २ अर्ब २१ करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याइएको छ । पशुपन्छीको क्षेत्रमा लाग्ने रोग विरुद्धको खोप व्यवस्थापनका लागि ८० करोड, स्थानीय तहमा प्राविधिक सेवा र जनशक्ति व्यवस्थापनका लागि ५९ करोड र खाद्य प्रविधि तथा स्वच्छता कार्यक्रमका लागि ६४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने सरकारको योजना छ ।

खासै छैन नयाँ कार्यक्रम

नीतिगत रूपमा आगामी बजेटमा नयाँ कार्यक्रमबो खासै गृहकार्य गरेको देखिँदैन । तीनै तहका सरकारबिचको समन्वय र सहकार्यलाई विशेष जोड दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

बजेटका प्राथमिकताहरूमा रासायनिक मलको सुलभ आपूर्ति, कृषि बीमाको विस्तार, चैते धान र रैथाने बालीको प्रवद्र्धन तथा खाद्य सुरक्षा मिसन (धान, मकै, गहुँ) रहेका छन् । सरकारले आगामी वर्ष ‘एक पालिका एक चिस्यान केन्द्र’ र प्रत्येक जिल्लामा कोल्ड स्टोर निर्माण गर्ने महत्त्वाकांक्षी योजनालाई पनि अघि सारेको छ । यसका साथै कृषि तथ्याङ्क प्रणालीको सुदृढीकरण, किसान सूचीकरण कार्यक्रम र जलवायु अनुकूल कृषि कार्यक्रमहरूलाई बजेटमा उच्च प्राथमिकता दिइएको छ । कृषि क्षेत्रमा युवाहरूलाई आकर्षित गर्न कृषि उद्यमशीलता, स्टार्टअप र बिजनेस इन्कुवेसनजस्ता नयाँ कार्यक्रमहरू पनि बजेटमा समावेश गरिएका छन् ।

के छ अहिलेको अवस्था ?

नेपालको अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कृषि क्षेत्रको योगदान र उत्पादनको प्रवृत्ति हाल मिश्रित रहेको पाइएको छ । आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को आर्थिक सर्वेक्षण अनुसार नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा कृषि क्षेत्रको योगदान २५.१६ प्रतिशत रहेको छ ।

कृषि, वन तथा मत्स्यपालन क्षेत्रमा कुल दक्ष जनशक्तिको ५०.१ प्रतिशत आश्रित छन् भने कृषिमा आश्रित जनसंख्या १९४ लाख रहेको छ । यद्यपि, जमिनको उपयोग र उत्पादकत्वका सन्दर्भमा तथ्याङ्कहरूले चिन्ताजनक अवस्था देखाएका छन् ।

पशुपक्षी क्षेत्रतर्फ दूध, माछा र मासुको उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भरताको नजिक पुगेको छ भने अण्डा उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर भइसकेको छ । यद्यपि उर्वर कृषि भूमिको गैर–कृषि प्रयोग बढ्नु, उत्पादन लागत उच्च हुनु र सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु कृषि क्षेत्रका विद्यमान चुनौती देखिएको छ ।  

कुल खेती गरिएको जमिन १२.२ प्रतिशतले घटेर २२.२ लाख हेक्टरमा खुम्चिएको छ भने करिब १०.३० लाख हेक्टर खेतीयोग्य जमिन अझै पनि बाँझो रहेको छ । प्रतिकृषक परिवारको औसत कृषि भूमि ०.६८ हेक्टरबाट घटेर ०.५२ हेक्टरमा सीमित हुनु र प्रति कित्ताको औसत आकार केवल ०.१९ हेक्टर मात्रै छ ।

कृषि मन्त्रालयले संघीय संसदको समितिमा पेस गरेको प्रतिवेदनमा खाद्यान्न बालीहरूको उत्पादनतर्फ आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५७ लाख ५ हजार मेट्रिक टन धान, ३१ लाख ९३ हजार मेट्रिक टन मकै र २० लाख ३५ हजार मेट्रिक टन गहुँ उत्पादन भएको छ ।

समग्र खाद्यान्न बालीको औसत उत्पादकत्व प्रतिहेक्टर ३.४३ मेट्रिक टन रहेको छ । फलफूलतर्फ बर्खे र सुन्तला जातका फलफूल गरी करिब १३.५ लाख मेट्रिक टन र तरकारी बालीको कुल उत्पादन ४४ लाख ४० हजार मेट्रिक टन पुगेको छ ।

पशुपक्षी क्षेत्रतर्फ दूध, माछा र मासुको उत्पादनमा नेपाल आत्मनिर्भरताको नजिक पुगेको छ भने अण्डा उत्पादनमा पूर्ण आत्मनिर्भर भइसकेको छ । यद्यपि उर्वर कृषि भूमिको गैर–कृषि प्रयोग बढ्नु, उत्पादन लागत उच्च हुनु र सहुलियतपूर्ण कृषि ऋण प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसक्नु कृषि क्षेत्रका विद्यमान चुनौती देखिएको छ ।  

हरित मलको नयाँ रणनीति

आगामी वर्षको बजेट सिलिङ कम हुनुले उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धिमा पर्न सक्ने असरलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले ‘हरित मल’ (ग्रीन म्यानर) प्रवद्र्धनलाई नयाँ रणनीतिका रूपमा अघि सारेको छ ।

रासायनिक मलको बढ्दो प्रयोग र त्यसले माटोमा पार्ने नकारात्मक असरलाई न्यूनीकरण गर्न एकीकृत खाद्य तत्व व्यवस्थापन प्रणाली अवलम्बन गरिने भएको छ । यस अन्तर्गत ‘ढैंचा’जस्ता प्रजातिका बोटबिरुवालाई हरियो मलका रूपमा प्रयोग गरी माटोको उर्वराशक्ति बढाउने र किसानको उत्पादन लागत घटाउने योजना छ । प्राविधिक विश्लेषण अनुसार एक हेक्टरमा ढैंचा लगाउँदा करिब ३०० केजी युरिया मल बराबरको १४० केजी प्राकृतिक नाइट्रोजन प्राप्त हुन्छ, जसले किसानको करिब ४५ हजार रुपैयाँ बचत गर्नुका साथै सरकारमाथि रहेको रासायनिक मलको अनुदान भारलाई समेत कम गर्ने मन्त्रालयको दाबी छ ।  

बजेट कस्तो आउनुपर्छ ?

कृषि उद्यमी तथा बजार अर्थशास्त्री अविनाश सिलवालले बजेटमा कार्यान्वयन हुन सक्ने व्यवस्थाहरू ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । कृषिको ठूलो बजेट मल खरिदमा खर्च हुने गरेको र त्यसले अनुसन्धान र नवप्रवर्तनमा बजेट अभाव हुने गरेको बताए । ‘पछिल्लो समय जलवायु परिवर्तनका कारण फागुन–चैतमै वर्षा हुने जस्ता अनपेक्षित मौसमले किसानलाई ठूलो मार पारेको छ । यस्तोमा कृषि बीमालाई झन्झटमुक्त बनाउनुपर्छ, यस्ता कुरा बजेटमा आउनुपर्छ ।’  

जलविद्युत् र पर्यटनमा जस्तै कृषिमा पनि वैदेशिक लगानी खुला गर्नुपर्नेमा उनले बताए । ‘विदेशी प्रविधि र लगानी आउँदा नेपालीले पनि नयाँ कुरा सिक्न पाउँछन् । स्थानीय साझेदारसँग मिलेर ठुला परियोजना सञ्चालन गर्दा कृषिमा आधुनिकीकरण सम्भव छ,’ उनी भन्छन्  ।

खाडी मुलुक, इजरायल वा अन्य देशबाट सीप सिकेर फर्किएका युवाहरूलाई कृषिमा आकर्षण गर्न बजेटले विशेष प्याकेज ल्याउनुपर्ने उनको सुझाव छ । ती युवाहरूसँग भएको प्रविधि र अनुभवलाई राज्यले पुँजी र बजारसँग जोडिदिनुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘केही मान्छेले ऋण दुरुपयोग गरे भन्दैमा वास्तविक किसानलाई ऋण नदिने वा प्रक्रिया बन्द गर्ने गर्नुहुँदैन,’ सिलवालले भने, ‘राज्यले पाँच जना खराब मान्छेका कारण पाँच जना असल किसानलाई सजाय दिनुहुँदैन । बजेटले यसलाई पनि सम्बोधन गरोस’ सिलवाल भन्छन् ।’

किसान अगुवा बद्री कँडेल सरकारले जस्तोसुकै बजेट ल्याए पनि किसानलाई छुनेगरी नआउने भन्दै निराशा व्यक्त गरे ।

‘प्रत्येक वर्ष बजेट भन्दै चकिलामकिला कुरा गर्छन्, तर किसानले फिल गर्नेगरी बजेट आउनुपर्छ । कार्यक्रम, नाम जे आए पनि किसानले महसुस गरेन भने बजेटको अर्थ छैन,’ उनले भने । पछिल्लो समय बल्ल किसानहरूले मूल्य पाइरहेको भन्दै भारतीय तरकारी, फलफूलको बजारसँग भिड्ने गरी बजेटमा किसान लक्षित व्यवस्था हुनुपर्ने बताउँछन् ।

‘जसरी केरामा अहिले किसानहरू अलि लगानी बढाउन खोजेका छन्, त्यसरी नै सबै फलफूल र तरकारीका किसानहरूको आकर्षण हुनुपरो । किसानहरूलाई सामाजिक र आर्थिक हैसियत राम्रो बनाउने कुरा बजेट मै आउनुपरो,’ उनले भने ।

काभ्रेमा टँडेल खेती गरिरहेका युवा कृषक मनोज चौलागाई किसानहरूका लगानी गर्न राज्यले सुरक्षित हुनेगरी बजेट ल्याउनुपर्ने बताउँछन् । ‘तरकारी फलेपछि बारीमै कुहिएर जाने अवस्था नहोस, लगानी गरेपछि राज्यले नै सुरक्षाको वातावरण मिलाओस् । बजेटमा नै कृषि प्राविधिकहरूको कुरा पनि आउनुपर्छ,’ उनले भने ।

चौलागाईंले आर्गनिक खेती गर्ने किसानको लागि ल्याब र बजार निर्माण गरे यसमा लगानी बढ्ने भन्दै बजेट ल्याउँदा यस्तो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने बताए ।