सुर्खेत । कर्णालीको मुख्यमन्त्रीमा यामलाल कँडेलले सार्वजनिक फोरममा ‘सुशासन कायम गर्ने र विधि बसाल्ने कुरामा अन्य प्रदेशले हामीबाट सिक्नुपर्छ’ भन्दै आएका छन् । उनी प्रदेशका कुनै ठुलो रणनीतिक आयोजना बनाउनेभन्दा पनि आन्तरिक गतिविधिलाई चुस्तदुरुस्त गराउनै अग्रसर पनि देखिन्छन् । हरेकजसो सार्वजनिक मञ्चमा आर्थिक अनुशासन कायम, विधिको पालना, चालु खर्च नियन्त्रणजस्ता कुरामा उनले जोड दिने गरे पनि नतिजा भने फरक देखिएको छ ।
मुख्यमन्त्री कँडेलले सत्ता सम्हालेको पहिलो आर्थिक वर्ष (२०८१/०८२) मा कर्णाली प्रदेश सरकारको वित्तीय अराजकता बढेको महालेखा परीक्षकको आठौँ प्रतिवेदनले देखाएको छ । उक्त वर्षमा स्रोतको सुनिश्चितताबिना आयोजना छनोट, नियमविपरीत रकमान्तर, सार्वजनिक खरिद ऐनको पालना नगर्ने तथा असार मसान्तमा बजेट सिध्याउने जस्ता कार्यले वित्तीय अराजकता बढेको महालेखाले जनाएको छ ।
बिहीबार कर्णालीका प्रदेश प्रमुख यज्ञराज जोशीलाई बुझाएको कर्णाली सरकारको आठौँ महालेखा प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘विनियोजन ऐन अनुसार १० प्रतिशतको सीमाभित्र रहेरमात्र रकमान्तर गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।’ तर उक्त वर्ष आर्थिक वर्षको अन्त्य अर्थात् असार महिनामा मात्रै कुल रकमान्तरको ६.३१ प्रतिशत अर्थात् ९ करोड ६८ लाख २१ हजार रकमान्तर गरिएको छ । यसलाई महालेखाले नीति विपरीतको गतिविधि भनेको छ ।
०.८६ प्रतिशतले बेरुजु बढ्यो
कर्णाली सरकारको बेरुजु दर आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा १.२२ प्रतिशत थियो, २०८१/०८२ मा बढेर २.०८ प्रतिशत पुगेको छ, जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा दोस्रो सबैभन्दा धेरै हो ।
आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा कर्णाली सरकारको बेरुजु ७७ करोड ३५ लाख ६२ हजार रुपैयाँ देखिएको छ । योसँगै कर्णाली प्रदेशको बेरुजु बढेर ४ अर्ब ७३ करोड ५६ लाख ७ हजार नाघेको छ ।
कुल बेरुजु रकममध्ये गत वर्ष कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय एक्लैको हिस्सा ५० प्रतिशत छ । प्रतिवेदनअनुसार यो मन्त्रालयको मात्रै ३९ करोड २७ लाख ७० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । ठुला ठेक्कापट्टा, निर्माण कार्यमा हुने प्रक्रियागत त्रुटि र समयमै फर्छ्योट नगर्ने प्रवृत्तिका कारण यो मन्त्रालयमा बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
महालेखाले गत वर्ष प्रदेश मन्त्रालय तथा प्रदेश सरकार मातहत निकाय गरी १३७ कार्यालयको ३७ अर्ब १९ करोड ८० लाख ७६ हजार रुपैयाँको लेखापरीक्षण गरेको थियो, जसमध्ये प्रदेश मन्त्रालय र मातहत कार्यालयको ३१ अर्ब २५ करोड ११ लाख १३ हजार रुपैयाँ लेखा परीक्षण गर्दा ६६ करोड ९४ लाख ५६ हजार बेरुजु देखिएको छ । तीमध्ये पनि ३५.८४ प्रतिशत कागजात पेस नभएको, ३०.१३ प्रतिशत रकम अनियमित भएको उल्लेख छ । यसलाई कर्णाली सरकारको आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिताको अभाव र वित्तीय अनुशासनहीनता बढेको रूपमा महालेखाले औँल्याएको छ ।
यस्तै, १० अर्ब ४१ करोड बराबरको रकम अन्य समिति तथा संस्थाको बेरुजु देखिएको छ । कानुनबमोजिम रीत नपुर्याएर कारोबार गरेको, राख्नुपर्ने लेखा नराखेको तथा अनियमित वा बेमनासिब तरिकाले आर्थिक कारोबार गरेको रकमलाई महालेखाले बेरुजुको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
कर्णालीमा सार्वजनिक खरिद ऐनको उल्लङ्घन गर्ने, धेरै योजनाहरूमा बोलपत्र आह्वान नगरी सोझै खरिद गर्ने वा टुक्रा–टुक्रा पारेर कोटेसनमार्फत काम गराउने, निर्माण व्यवसायीको कमजोरीका कारण काम नभए पनि हर्जाना नलगाएर नै पटक–पटक म्याद थप गर्नेदेखि वास्तविक कामभन्दा बढी काम देखाएर निर्माण व्यवसायीलाई बढी भुक्तानी दिने गरिएको महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।
‘कृषि र पशुपालनका क्षेत्रमा दिने अनुदान प्रभावकारी र लक्षित वर्गसम्म पुगे/नपुगेको अनुगमन पनि भएको छैन,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘उत्पादनका आधारमा अनुदान दिनुपर्ने हो तर प्रक्रिया नपुर्याई हचुवाका भरमा रकम बाँडिएको छ ।’
आठौँ प्रतिवेदनसम्म आउँदा कर्णाली सरकारको बेरुजु विश्लेषण
महालेखाको आठौँ प्रतिवेदनसम्म आउँदा कुल लेखा परीक्षणको प्रतिशतका हिसाबले सबैभन्दा धेरे बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा देखिएको छ । रकमका आधारमा सबैभन्दा धेरै २०७८/०७९ मा १ अर्ब ६८ करोड ८४ लाख २ हजार बराबरको बेरुजु देखिएको छ ।
त्यसपछिका आर्थिक वर्षमा घट्दै २०८०/०८१ मा १.२२ प्रतिशतमा झरेको बेरुजु दर गत वर्ष बढेर २.०८ मा उक्लिएको छ । सातौँ प्रतिवेदनसम्म प्रदेश सरकारी कार्यालय, समिति र अन्य संस्थातर्फ ४ अर्ब १२ करोड ५ लाख बेरुजु थियो । १७ करोड ६४ लाख ५८ हजार रकम सम्परीक्षणबाट हुँदा १ करोड ७९ लाख बेरुजु थप भई विगतको खुद बेरुजु ३ अर्ब ९६ करोड २० लाख रहेकामा गत वर्षको ७७ करोड ३५ लाख बेरुजु थपिएर कर्णाली सरकारको कुल बेरुजु रकम ४ अर्ब ७३ करोड ५६ लाख नाघेको छ ।
कुल बेरुजुको आधा हिस्सा भौतिक मन्त्रालयको
कुल बेरुजु रकममध्ये गत वर्ष कर्णालीको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय एक्लैको हिस्सा ५० प्रतिशत छ । प्रतिवेदनअनुसार यो मन्त्रालयको मात्रै ३९ करोड २७ लाख ७० हजार रुपैयाँ बेरुजु देखिएको छ । ठुला ठेक्कापट्टा, निर्माण कार्यमा हुने प्रक्रियागत त्रुटि र समयमै फर्छ्योट नगर्ने प्रवृत्तिका कारण यो मन्त्रालयमा बेरुजु बढेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यस्तै सामाजिक विकास मन्त्रालयको १७ करोड ६९ लाख, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयको ४ करोड २१ लाख, उद्योग, पर्यटन मन्त्रालयको २ करोड ९१ लाखभन्दा बढी रकम बेरुजु देखिएको छ ।
बेरुजु न्यूनीकरणमा लेखा समिति सक्रिय, तर टेर्दैन सरकार
कर्णाली सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका लेखा समितिका सभापति विन्दमान विष्ट सरकारको खर्च गर्ने प्रणालीमा अनियमितता, समितिका निर्देशन बेवास्ता लगायतका कारण कर्णालीको बेरुजु बढेको बताउँछन् ।
प्रदेश सभाको लेखा समितिको निर्देशन सरकार र सम्बद्ध निकायले कार्यान्वयन गरेको भए कर्णालीको बेरुजु रकम निकै कम भइसक्थ्यो । यद्यपि सरकारले लेखा समितिका निर्देशनको अवज्ञा गर्दै आएको छ ।
सातौँ प्रतिवेदनसम्म समितिले बेरुजु न्यूनीकरण र वित्तीय अनुशासन कायम गर्न भन्दै २०३ वटा निर्देशन सरकार र तिनका निकायलाई दिएको छ । धेरै बेथिति बढेका भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय, सामाजिकदेखि जलस्रोत मन्त्रालयलाई १०—१६ पटकसम्म कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिइएको रेकर्ड समितिसँग छ ।
तर ती कुनै पनि निर्देशन सरकार र सम्बद्ध निकायले कार्यान्वयन नगरेको समितिले जनाएको छ । कर्णाली सरकारका पूर्वअर्थमन्त्री समेत रहेका लेखा समितिका सभापति विन्दमान विष्ट सरकारको खर्च गर्ने प्रणालीमा अनियमितता, समितिका निर्देशन बेवास्ता लगायतका कारण कर्णालीको बेरुजु बढेको बताउँछन् ।
‘विगतको बेरुजु फर्छ्योट गर्ने कुरामा सरकारको कुनै ध्यान छैन,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘जसका कारण सातौँ प्रतिवेदनभन्दा आठौँमा ठ्याक्कै डबल बेरुजु देखियो ।’
विष्टका अनुसार, विगतका ६ वटा प्रतिवेदनमाथि समितिले छलफल गरिसक्यो । निर्देशन पनि दिइसक्यो । त्यसको सम्परीक्षण गर्ने, लगतकट्टा गराउने कुरामा मन्त्रालय र कार्यालयको अरुचि रहेको उनले बताए ।
समितिले देखिएको निर्देशन फर्छ्योट गर्ने र आगामी दिनमा कार्यसम्पादन गर्दा ध्यान दिनुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने विषयमा विषयगत रूपमा प्रस्ट निर्देशन गर्दै आएको छ । ‘यद्यपि न ती निर्देशन कार्यान्वयन हुन्छन्, न सरकारको बेथिति रोकियो,’ विष्टले भने ।
‘मुख्यमन्त्रीको वित्तीय अनुशासनको एजेन्डा असफल’
सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति विष्ट मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको वित्तीय अनुशासनको एजेन्डा असफल भएको दाबी गर्छन् ।
उनका अनुसार, बजेट खर्च नहुनुको पनि एक प्रकारको बेरुजु हो । असार मसान्तमा सबै प्रदेशभन्दा धेरै बजेट कर्णालीले भुक्तानी गर्छ । ‘जसका कारण बेरुजु बढ्छ, भने तपाईंको वित्तीय अनुशासन कहाँ कायम भयो ? भनेर मुख्यमन्त्रीज्यूलाई बारम्बार सदनदेखि सबैतिर प्रश्न उठाउँदै आएको छु,’ उनले भने, ‘उहाँ जता पनि आर्थिक अनुशासन कायम गर्ने, विधि बसाल्ने गरेको छु भन्नेमात्रै कुरा गर्नुहुन्छ ।’
भाषणमा वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने भने पनि यो कुरामा सरकार र मुख्यमन्त्री पूर्णत असफल भइसकेको उनले बताए ।
‘उहाँ आफ्नै मुल एजेन्डामै असफल भएको हुँदा कर्णाली सरकार असफल छ,’ उनले भने, ‘उहाँले योजना बैंक बनाएँ भन्नुहुन्छ, तर त्यो भद्रगोल छ, त्यसैलाई आधार बनाएर आफ्ना कमजोरी ढाकछोप गर्ने काम भएको छ, यो सरकारको नालायकीपन नै यही हो ।’
