काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको अन्तिम चरणमा सरकार जुटेको छ ।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार जेठ १५ गते बजेट ल्याउनु पर्छ । त्यही अनुरुप अर्थमन्त्रालयले बजेट लेखनलाई अन्तिम चरण छ । आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकता समेत संसदबाट पारित गरिसकेको छ ।
बजेटको सिद्धान्त तथा प्राथमिकतामा सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री लगानीको वातावरण निर्माण गर्ने, जग्गा प्राप्ति र करका झन्झट हटाउने तथा एकद्वार सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख गरेको छ ।
सरकारले आगामी बजेटमा औद्योगिक पूर्वाधारमा लगानी वृद्धि गरी लागत कम गर्ने नीति लिने तयारी गरेको छ ।
निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउन सहुलियतलगायत अन्य धेरै नीति सुधारको प्रतिबद्धता सरकारले जनाइसकेको छ । अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, सिन्डिकेट, कार्टेलिङ र एकाधिकारको अन्त्य गर्ने घोषणासमेत गरेको छ ।
सरकारले अर्थतन्त्रको पुनर्संरचनातर्फ केन्द्रित हुने समेत जनाएको छ । आगामी बजेटलाई नयाँ चरणको आर्थिक सुधारको प्रस्थानविन्दु र रूपान्तरणकारी हुने उद्घोष अर्थमन्त्रीको छ ।
सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा समावेश विषयले निजी क्षेत्र आगामी बजेटमामा आफ्ना माग सम्बोधन हुने र खस्किएको मनोबल उकासिने आशामा छ ।
सरकारले भर्खरै ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा सार्वजनिक पूर्वाधारमा निजी र वैकल्पिक वित्त परिचालन गर्ने नीति लिएको छ । सोही प्रयोजनका लागि सरकारले वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसद्बाट पारित समेत गरिसकेको छ ।
सरकारले जतिसुकै रूपान्तरणकारी बजेटको परिकल्पना गरे पनि निजी क्षेत्रको साथबिना त्यो सम्भव छैन । निजी क्षेत्रले आफ्ना छाता संगठनहरूले अर्थमन्त्रीलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कर्मकाण्ड मात्र नभई व्यावहारिक र परिणाममुखी ल्याउन सुझावहरू दिएका छन् ।
परम्परागत राजस्व र दातृ निकायको सानो सहयोगका भरमा मात्र ठुला पूर्वाधार बनाउन असम्भव नभएको सरकारले निष्कर्ष छ । त्यहीअनुरुप सरकारले सीमित सार्वजनिक वित्तको घेराभन्दा बाहिर गएर खर्बौं रुपैयाँ निजी क्षेत्रको समेत परिचालन गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विनियोजन विधेयक २०८३ को सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गर्दै उच्च, फराकिलो र तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै रोजगारी सिर्जनामा केन्द्रित हुने बताएका छन् ।
तर, सरकारले जतिसुकै रूपान्तरणकारी बजेटको परिकल्पना गरे पनि निजी क्षेत्रको साथबिना त्यो सम्भव छैन । निजी क्षेत्रले आफ्ना छाता संगठनहरूले अर्थमन्त्रीलाई आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कर्मकाण्ड मात्र नभई व्यावहारिक र परिणाममुखी ल्याउन सुझावहरू दिएका छन् ।
त्रसित मनोबल उकास्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति
नयाँ सरकार गठनपछि निजी क्षेत्रले जुनस्तरको उत्साह र लगानीमैत्री वातावरणको अपेक्षा गरेको थियो, यथार्थमा त्यस्तो हुन सकेको छैन । बरु उल्टै निजी क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा त्रसित र धरपकडको त्रासमा छ । सरकारले निजी क्षेत्रमैत्री नीति लिएको बताए पनि उद्योगी–व्यवसायी पक्राउ र धरपकडका कारण ऊ त्रसित छ, खुलेर विरोध पनि गर्न सकेको छैन ।
आत्मविश्वासका साथ लगानी गर्न पनि सकेको छैन । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सजस्ता निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले अर्थमन्त्रीलाई बुझाएको सुझावमा सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता खस्किएको मनोबल उकास्ने विषय छ ।
यता अर्थमन्त्री डा. वाग्लेले निजी क्षेत्रलाई भेटेर वा सार्वजनिक कार्यक्रम र संसद्मा सान्त्वना दिँदै आइरहेका छन् ।
कर नीतिमा स्थायित्व र झन्झटमुक्त प्रशासन
नेपालको आर्थिक नीतिमा देखिएको सबैभन्दा ठुलो समस्या अस्थिरता हो । हरेक वर्ष आर्थिक ऐनमार्फत करका दरहरू बदलिने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको विश्वास गुमेको महासंघको निष्कर्ष छ ।
व्यक्तिगत आयकरतर्फ पनि राहतको अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गर्न र आयकरका अन्य दरहरू घटाउन सुझाव दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कलाई सरल र एकीकृत बनाउँदै जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागु गर्न उद्योग परिसंघले जोड दिएको छ ।
यसको अन्त्यका लागि निजी क्षेत्रले सालबसाली आर्थिक ऐनको अभ्यासलाई रोकेर व्याख्यासहितको एकल राजस्व संहिता लागु गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै अधिकारसम्पन्न राजस्व बोर्ड गठन गर्नसमेत माग गरेको छ ।
कर कानुन भूतप्रभावी रूपमा लागु नहुने स्पष्ट कानुनी प्रत्याभूति बजेटले दिनुपर्ने उनीहरूको माग छ ।
व्यक्तिगत आयकरतर्फ पनि राहतको अपेक्षा गरिएको छ । निजी क्षेत्रले व्यक्तिगत आयकरको न्यूनतम सीमा १० लाख रुपैयाँ कायम गर्न र आयकरका अन्य दरहरू घटाउन सुझाव दिएको छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, आयकर र अन्तःशुल्कलाई सरल र एकीकृत बनाउँदै जोखिममा आधारित अडिट प्रणाली लागु गर्न उद्योग परिसंघले जोड दिएको छ ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका उपाध्यक्ष दिपक मल्होत्रा करका दर (भन्सार, मालपोत, अन्तःशुल्क र आयकर) घटाएर अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिक दायरामा ल्याउनुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
कर महँगो हुँदा व्यवसायीहरू अनौपचारिक बाटोमा जान बाध्य भएको बताउँदै उनले दर घटाएमा राज्यलाई प्राप्त हुने कुल राजस्व झनै बढ्ने ग्यारेन्टी निजी क्षेत्रले गर्ने दाबी गरे । ‘करको दर घटाएर राज्यले छाती फराकिलो बनाउने हो भने व्यवसायीले कर छल्दैनन् र राज्यको ढुकुटीमा अहिलेभन्दा बढी राजस्व जम्मा हुन्छ,’ उनले भने ।
सरकारले कर नीतिका विषयमा पनि पुरानो बाटोमा नगई नयाँ बाटो तय गर्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित सबै करहरूको बोझ घटाउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । यसले पनि निजी क्षेत्रको माग अनुसार करका दरमा हेरफेर हुन सक्ने आकलन गर्न सकिन्छ ।
नीतिगत हस्तक्षेपको अन्त्य र उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र
विगतमा सरकार र राष्ट्र बैंकले लिएका कतिपय नीतिहरूलाई परिसंघले राज्यको हस्तक्षेपका रूपमा अथ्र्याएको छ ।
मुद्रास्फीति नियन्त्रण गर्ने नाममा चालु पुँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन र एसेट क्लासिफिकेसन गाइडलाइन लागु गर्दा समग्र बजार मागमा गिरावट आएको, उद्योग बन्द भएका र युवा पलायन बढेको परिसंघको ठहर छ । बैंकिङ प्रणालीमा १० खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य पुँजी भए पनि लगानी नहुनुले अर्थतन्त्रमा समस्या देखिएको परिसंघले बताएको छ । उच्च करका दरले गर्दा अनौपचारिक र अवैध कारोबार फस्टाएको छ ।
पश्चिम एसिया संकटले रेमिट्यान्स र विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा करिब १.८ प्रतिशतको नकारात्मक असर पर्न सक्ने जोखिम छ ।
महासंघका अध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ रेमिट्यान्सले धानिरहेको अर्थतन्त्रलाई तत्काल उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रमा रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताउँछन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले स्वदेशी मन, स्वदेशी भन र स्वदेशी बन भन्ने सोचलाई नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने उनको सुझाव छ ।
त्यस्तै, परिसंघका अध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डे उद्योग तथा लगानीलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर ल्याइने नीतिको न्यूनतम १० वर्षको स्थायित्व सुनिश्चित गर्न माग गर्छन् ।
उनले कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दरमा कम्तीमा २ तहको फरक हुनुपर्ने बताए । ४० प्रतिशत स्वदेशी कच्चा पदार्थ प्रयोग गर्ने उद्योगलाई आयातमा कर छुट दिनुपर्ने माग उनको छ ।
स्वदेशी लगानीकर्तालाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने २०२९ सालको ऐन खारेज गर्न र हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा उद्योगले धितो राख्न वा बिक्री गर्न पाउने नीति ल्याउन पनि निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, चेम्बरका उपाध्यक्ष मल्होत्राले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत बिग्रिएको अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने बताए । हालको आर्थिक शिथिलताको मुख्य कारण घरजग्गा व्यवसाय धराशायी हुनु रहेको औंल्याउँदै उनले यस क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन बजेटमा ठोस प्याकेज आउनुपर्ने धारणा उनको छ ।
उपाध्यक्ष मल्होत्राले विदेशी नागरिकलाई नेपालमा अपार्टमेन्ट खरिद गर्न वा लामो समयका लागि लिजमा लिन पाउने व्यवस्थालाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्न माग गरे ।
‘विगतका तीन वटा बजेटमा विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बेच्ने वा लिजमा दिने कुरा आए पनि कार्यविधि नबन्दा लागु हुन सकेन,’ उनले भने, ‘विदेशीलाई घरजग्गा नै बेच्न नसके पनि लामो समयका लागि लिजमा दिने व्यवस्था मात्र गर्ने हो भने पनि नेपालमा विदेशी मुद्रा भित्रिने, पर्यटन फस्टाउने र रोजगारी सिर्जना हुन्छ ।’
त्यसैगरी, उनले रियल इस्टेट कम्पनीहरूलाई लगाइएको जग्गाको हदबन्दी (७५ रोपनी) खारेज गर्नुपर्ने वा खुकुलो बनाउनुपर्ने माग राखे ।
हदबन्दीका कारण व्यवसायीले ठुला परियोजना अघि बढाउन नसकेको, बनेका घरहरू बिक्री हुन नसकेको र यसले गर्दा बैंकको लगानीसमेत जोखिममा परेको उनको भनाइ छ ।
स्वदेशी वस्तुलाई ट्यारिफ तथा नन–ट्यारिफ माध्यमबाट संरक्षण गर्नुपर्ने माग समग्र निजी क्षेत्रको छ । त्यस्तै, सार्वजनिक सेवालाई फेसलेस, पेपरलेस र कन्ट्याकलेस बनाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।
स्वदेशी लगानीकर्तालाई विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने २०२९ सालको ऐन खारेज गर्न र हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा उद्योगले धितो राख्न वा बिक्री गर्न पाउने नीति ल्याउन पनि निजी क्षेत्रले सुझाव दिएको छ ।
त्यस्तै, अहिले निर्माण व्यवसायीहरू अत्यन्तै मारमा परेको भन्दै मूल्य समायोजनमा सरकारले अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ ।
यस्तै, स्वदेशी उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन निर्यातमा दिइँदै आएको अनुदानलाई बढाउनुपर्ने र उद्योगहरूलाई सस्तो वा निःशुल्क रूपमा बिजुली उपलब्ध गराउनुपर्ने माग निजी क्षेत्रको छ ।
निजी क्षेत्रको मागअनुरुप सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत ऊर्जा क्षेत्रमा एउटै आयोजनाका लागि २३ भन्दा बढी निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता हटाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सरकारले घोषणा गरेको एकद्वार प्रणाली र विद्युत् व्यापारमा निजी क्षेत्रको प्रवेशलाई बजेटले थप स्पष्ट बनाउने निजी क्षेत्रको अपेक्षा छ ।
सरकारको प्रतिबद्धता : निजी क्षेत्रमैत्री नीतिदेखि पूर्वाधारमा साझेदारीसम्म
निजी क्षेत्रका जायज आशंका र सुझावहरूलाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको बताउँदै आएको छ ।
अर्थसचिव घनश्याम उपाध्याय आगामी बजेटको पहिलो प्राथमिकता सुशासन, आर्थिक सुधार र पूर्वाधार विकासमा भएको बताउँछन् । लगानी नै अर्थतन्त्रको पिलर भएको भन्दै उनले निजी क्षेत्र पहिलो प्राथमिकतामा रहेको बताए ।
अर्थ सचिव उपाध्यायले भने, ‘निजी क्षेत्रले खोजेको सुरक्षा भनेको सम्पत्ति र व्यक्तिको सुरक्षा हो, जसको ग्यारेन्टी सरकारले गर्छ । नाफामूलक सार्वजनिक पूर्वाधार विकासमा निजी क्षेत्रलाई सँगसँगै लैजाने सरकारको स्पष्ट नीति छ ।’
अर्थमन्त्री वाग्ले निजी क्षेत्रको महत्त्वलाई राज्यले फराकिलो ढङ्गले बुझेको बताउँछन् । आगामी ७ वर्षमा नेपाललाई १०० अर्ब डलरको अर्थतन्त्र बनाउने परिकल्पना सरकारको रहेको उनको भनाइ छ । उनले निजी क्षेत्रसँग भन्दै आएका छन्, ‘सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्रको लक्ष्य हासिल गर्न निजी क्षेत्रको साथबिना असम्भव छ ।’
अहिले अर्थतन्त्रको आकार ६६ खर्ब हाराहारी रहेकामा आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा यसलाई ७४ खर्ब पुर्याउने सरकारको लक्ष्य छ । १९ देखि २० खर्बको बजेट विनियोजन भए पनि पुँजीगत खर्च असाध्यै न्यून हुने गरेको छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले जनताले तिरेको कर सार्वजनिक खर्चको माध्यमबाट पुनः अर्थतन्त्रमै फर्काउने प्रतिबद्धता जनाएका छन् ।
निजी क्षेत्रलाई हेर्ने राज्यको दृष्टिकोणमा परिवर्तन ल्याउने सरकारले प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत वैकल्पिक वित्त परिचालन र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने जुन खाका कोरेको छ । त्यसलाई बजेटले कानुनी र व्यावहारिक रूप दिने सरकारको तयारी छ ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले भनेका छन्, ‘निजी क्षेत्रलाई बत्तिन दिने हो, पखेटा फिँजाएर उड्न दिने हो । तर, त्यहाँ दह्रो राज्य र स्वच्छ नियामक निकाय हुनुपर्छ । विगतमा नियामक निकायहरू कब्जा गरिएका कारण विकृति आयो, अब त्यस्तो हुँदैन ।’ त्यति मात्रै होइन राजस्व नघट्ने प्रत्याभूतिसहित करको समग्र बोझ घटाउने बाचासमेत उनले गरेका छन् ।
आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा अर्थमन्त्रीलाई सीमित स्रोतसाधनको चापमा छ । तर अर्थतन्त्रलाई मन्दीबाट बाहिर निकाल्ने र निजी क्षेत्रको मनोवल उकास्नु पर्ने दबाब पनि छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममार्फत वैकल्पिक वित्त परिचालन र निजी क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्ने जुन खाका कोरेको छ । त्यसलाई बजेटले कानुनी र व्यावहारिक रूप दिने सरकारको तयारी छ ।
अर्थमन्त्रीले संसद र सार्वजनिक कार्यक्रममा व्यक्त गरेका प्रतिबद्धताहरूले निजी क्षेत्रमा केही आशा जगाएको पक्कै छ । तर विगतका तीता अनुभवहरूले गर्दा उनीहरू पूर्ण रूपमा विश्वस्त भइसकेका छैनन् ।
त्यसैले, अब आउने रूपान्तरणकारी बजेटले निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्दै, उनीहरूको सम्पत्ति र लगानीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सक्नुपर्छ ।
