काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले प्रदेश सरकारमा विपक्षी नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई पनि सहभागी गराउने सङ्केत दिएका छन्।
पूर्वसहमति अनुसार आगामी असारमा ६ वटा प्रदेशमा सरकार फेरबदल गर्ने विषयमा कांग्रेस र एमाले जुटेकै बेला गणतन्त्र पक्षधरबिच सत्ता गठबन्धन बनाउने गरी गृहकार्य भएको हो। यसका लागि विभिन्न मोडालिटीबारे छलफल भए पनि ठोस सहमति भइसकेको छैन।
गत वर्ष भदौमा जेनजी आन्दोलनका कारण संघमा सत्ता गुमाएका यी दुई पार्टीले फागुनमा भएको निर्वाचनमा लज्जास्पद हार व्यहोरेका थिए । यता २५ वटा वाम घटक मिलाएर निर्वाचनमा गएको नेकपाले पनि राम्रो नतिजा ल्याउन सकेन।
प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले दुई तिहाइ नजिक अर्थात् १८२ सिट ल्याएर सङ्घ सरकारको नेतृत्व गरिरहँदा पुराना प्रमुख तीन दल विपक्षमा पुगेका छन् । आगामी वर्ष स्थानीय तह र प्रदेश सभा निर्वाचनमा जानुपर्ने बाध्यता छ। त्यसैले पनि पुराना तीन दलबिच प्रदेश सत्तामा सहकार्य गर्नेबारे छलफल भएको हो।
लोकतन्त्र र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र रक्षाका लागि संविधान निर्माण पक्षधरहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता रहेकाले नेकपा र मधेसी दलहरूलाई प्रदेश सरकारमा सहभागी गराउन छलफल भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् । नेकपाका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठले प्रदेश सरकारमा जाने विषयमा कांग्रेस र एमालेसँग अनौपचारिक छलफल भइरहे तर निष्कर्षमा नपुगेको जिकिर गरे।
पार्टीले संविधान निर्माण पक्षधर शक्तिहरू एकताबद्ध भएर जाने निर्णय गरेकाले त्यसै अनुसार छलफल भइरहेको श्रेष्ठले स्पष्ट पारे । ‘प्रदेशमा सत्ता समीकरण बनाउने विषयमा पार्टीले केही निर्णय गरेको छैन । अहिले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, संघीयता, संविधानको संरक्षण गर्नु प्रमुख दायित्व हो,’ उनले भने, ‘व्यवस्था र समावेशी लोकतन्त्र बचाउनका लागि विपक्षमा रहेका दलहरूबिच सहकार्य वा मोर्चा बनाउन सकिन्छ ।’
मोर्चाबन्दी वा सहकार्य गर्दैगर्दा कथाले मागेमा प्रदेशमा सत्ता सहकार्य पनि हुन सक्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन कांग्रेस र एमाले दुवै पक्षबाट प्रस्ताव आएको जिकिर गरेका थिए । जेठ ३ गते कर्णाली प्रदेशको वीरेन्द्रनगरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रचण्डले भनेका थिए, ‘प्रमुख पार्टीहरूले प्रदेशका सरकारहरू हामी मिलेर बनाऔँ भनेर कतै कांग्रेसको तर्फबाट, कतै नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रस्ताव हामीकहाँ आउने गरेको थियो, आइरहेको पनि छ ।’
तर अहिलेको परिस्थितिमा कांग्रेसलाई बाहिर पठाएर एमालेसँग मात्रै मिलेर सरकार बनाउने वा एमालेलाई बाहिर पठाएर कांग्रेससँग मिलेर सरकार बनाउने नीति गलत भएकाले आफूले इन्कार गरेको उनको दाबी थियो ।
२०८१ साल असार १७ गते कांग्रेस र एमालेबिच भएको ७ बुँदे सहमति अनुसार अहिले बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिममा सरकारको नेतृत्व कांग्रेसले लिएको छ । उक्त सहमति अनुसार मधेस सरकारको नेतृत्व जनमत पार्टीले पाएको भए पनि त्यहाँ विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबाट कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गर्ने अवसर पाएको छ ।
यद्यपि मधेस सरकारमा एमाले सहभागी भएको छैन । यस्तै, कोशी, लुम्बिनी र कर्णाली प्रदेशमा एमाले नेतृत्वमा सरकार छ ।
आलोपालो सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति अनुसार पहिला कांग्रेसले नेतृत्व गरेको प्रदेशमा एमाले र एमालेले नेतृत्व गरेको प्रदेशमा कांग्रेसले सरकार बनाउने गरी दुई पार्टीबिच छलफल भइरहेको छ । यद्यपि कुनै ठोस सहमति नभएको नेताहरूले बताएका थिए ।
सरकार फेरबदल गर्ने विषयमा छलफल गर्न कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्मा र सहमहामन्त्री उदय शमशेर राणा वैशाख २९ गते एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीलाई भेट्न गुन्डु पुगेका थिए । त्यसअघि एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, महासचिव शंकर पोखरेलले शर्मा र राणासँग अनौपचारिक कुराकानी गरेका थिए ।
प्रदेशमा सरकार फेरबदल, संविधान निर्माण पक्षधरबिच सहकार्य लगायत विषयमा एमालेका अध्यक्ष ओली र कांग्रेसका सभापति गगन थापाबिच कुराकानी भएको बुझिएको छ । दुई पक्षबिच प्रदेशमा गठबन्धन कायमै राख्ने सहमति भएको कांग्रेसका सहमहामन्त्री राणाले बताएका थिए । कांग्रेसका नेताहरूसँग निरन्तर छलफल भइरहेको एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पनि स्विकारेका थिए ।
तर एमालेका अध्यक्ष केपी ओली प्रदेश सरकारमा नेकपालाई पनि सहभागी गराउने पक्षमा देखिएका छन् । जेठ ४ गते बसेको सचिवालय बैठकमा ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपालाई दिएर अगाडि बढ्दा विपक्षी दलहरूबिचको गठबन्धन बलियो हुने बताएका थिए । यद्यपि सचिवालय बैठक जारी नै रहेकाले यस विषयमा कुनै निर्णय भएको छैन ।
एमाले केन्द्रीय कार्यालयका सचिव डा. भीष्मराज अधिकारीले बैठकमा विभिन्न एजेन्डा प्रस्ताव भए पनि निर्णय नभएको जानकारी दिए । ‘एजेन्डाका रूपमा विभिन्न प्रस्ताव आएका छन् । हामी अहिले छलफलमै छौँ । ८ गते बस्ने बैठकले निर्णय गर्ला,’ उनले भने ।
यता एमाले र नेकपाका नेताहरूबिच पनि सत्ता सहकार्य गर्ने विषयमा निरन्तर छलफल भइरहेको छ । जेठ २ गते प्रचण्डले कांग्रेसका पूर्वउपसभापति पूर्णबहादुर खड्कासँग भेटघाट गरेका थिए ।
नेकपाका अर्का एक नेताका अनुसार कांग्रेस र एमालेभित्र देखिएको आन्तरिक विवादका कारण सरकार फेरबदल गर्दा फ्लोर क्रस हुन सक्ने डरका कारणले पनि नेकपालाई सरकारमा सहभागी गराउन प्रस्ताव आएको हो ।
‘अहिले कांग्रेस र एमाले दुवै दलमा विवाद उत्ककर्षमा पुगेको छ । यस्तो बेला सरकार फेरबदल हुँदा पार्टी भित्रैबाट फ्लोर क्रस हुने सम्भावना देखिएको छ । तीन वटै दल सरकारमा सहभागी भए गठबन्धन तलमाथि हुने जोखिम कम हुनेछ । संविधान पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँदा बाहिर एउट सन्देश जान्छ’, ती नेताले भने ।
नेकपाले पनि कांग्रेस वा एमालेलाई बाइपास गरेर सरकार बनाउने स्थिति नभएको उनले बताए । ‘बागमती र गण्डकीमा समस्या छ । एमाले र नेकपामात्र मिलेर पनि सरकार बन्दैन । बागमतीको हकमा सरकार बनाउन हानेपा, राप्रपा वा नेमकिपाको साथ चाहिन्छ। उनीहरू सहभागी हुन्छन् जस्तो लाग्दैन । गण्डकीमा पनि वामपन्थी मिलेर सरकार बन्दैन’, ती नेताले भने, ‘अहिले यी तीन वटै पार्टीभित्र समस्या छ ।’
केन्द्रबाट निर्णय गराउँदैमा सरकार बन्ने स्थिति नरहेको उनले प्रस्ट पारे। उनले भने, ‘कांग्रेस र एमालेका केही साथीहरूले प्रस्ताव ल्याउनु भएको छ, तर सरकार बनाउन त्यति सजिलो छैन ।
वैशाख १५ गते सम्पन्न नेकपाको संयोजक समितिको बैठकले गणतन्त्र पक्षधर तथा देशभक्त शक्तिहरूबिच साझा समझदारी गरेर जाने निर्णय गरेको थियो ।
‘नेपालको संविधान, संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पक्षधर तथा देशभक्त शक्तिहरू बिचमा राष्ट्रिय स्वाधीनता, लोकतन्त्रको रक्षा र सुदृढीकरणको उद्देश्यसहित साझा समझदारी कायम गर्दै सडक र सदन दुवै मोर्चाबाट सशक्त भूमिका निर्वाह गरिनेछ’, निर्णयमा भनिएको छ ।
प्रदेशमा सत्ता सहकार्यबारे प्रचण्डले प्रस्ताव नै नल्याए पनि कांग्रेस र एमालेसँग कुराकानी भइरहेको ब्रिफिङ भने उनले बैठकमा गरेका थिए ।
प्रचण्डको सचिवालयका अनुसार प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा शीर्ष तहमा प्रत्यक्ष रूपमा कुनै छलफल भएको छैन । यद्यपि प्रदेशका मुख्यमन्त्री, पार्टीका नेताहरूले सहकार्यको प्रस्ताव राखेका छन् । सर्वदलीय सरकार गठन नभएसम्म सहभागी नहुने संयोजक प्रचण्डले प्रस्ट सन्देश दिएको सचिवालयले जनाएको छ ।
सचिवालय स्रोतले भन्यो, ‘सर्वदलीय सहभागीमा सानो र प्रभावकारी सरकार बनाएर जाने विषयमा सोच्न सकिन्छ । एमाले वा कांग्रेससँग समीकरण बनाउन सकिँदैन भन्नुभएको छ । संविधान निर्माण पक्षधर शक्तिहरू एक ठाउँमा आउँदा राम्रो सन्देश जान्छ भन्नुभएको छ ।’
यता सुदूरपश्चिम प्रदेशका सहइन्चार्ज खगराज भट्टले प्रदेश सरकारमा सहभागी हुने विषयमा शीर्ष नेताहरू छलफलकै क्रममा रहेकाले ठोस निर्णय नभएको बताए । भट्टले सबै प्रदेशमा हुने हो भने आफ्नो पार्टी सरकारमा जाने, अन्यथा कतै पनि सहभागी नहुने स्पष्ट पारे ।
‘प्रदेश सत्ता समीकरणमा सहभागी भए सातै प्रदेशमा हुन्छौँ । एउटै प्रदेशमा मात्र कांग्रेस, एमालेसँग सहकार्य हुँदैन । प्रमुख तीन दलसँग छलफल भइरहेको छ, तर कुनै निर्णय भइसकेको छैन’, उनले भने ।
साविक नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, नेपाल समाजवादी पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी लगायतसँग पार्टी एकतापछि बनेको नेकपा अहिले सुदूरपश्चिममा २२ सिटसहित ठुलो दल बनेको छ । मधेस प्रदेशमा नेकपासहित जसपा नेपाल र कांग्रेस गठबन्धनको सरकार छ ।
पछिल्लो निर्वाचनपछि कुन प्रदेशमा कसको कति सिट छ ?
कोशी प्रदेश सभाः
एमाले ४०, कांग्रेस २९, नेकपा १७, राप्रपा ५ र जसपा नेपालको १ सिट छ ।
मधेस प्रदेश सभाः
एमाले २४, कांग्रेस २२, जसपा नेपाल १८, नेकपा १५, जनमत पार्टी १२, लोसपा ८, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाको एक/एक सिट छ ।
बागमती प्रदेश सभाः
कांग्रेस ३७, नेकपा २८, एमाले २७, राप्रपा १३, नेमकिपा २ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ सिट छ ।
गण्डकी प्रदेश सभाः
कांग्रेस २७, एमाले २२, नेकपा ८ र राप्रपाको २ सिट छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाः
एमाले २९, कांग्रेस २७, नेकपा १३, राप्रपा ४, जसपा नेपाल ३, जनमत पार्टी ३, जसपा २, राजमो र स्वतन्त्र एक/एक सिट छ ।
कर्णाली प्रदेश सभाः
कांग्रेस १४, नेकपा १४, एमाले १०, राप्रपा र स्वतन्त्रको एक/एक सिट छ ।
सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाः
नेकपा २२, कांग्रेस १८, एमाले ११ र राप्रपाको एक सिट छ ।
