काठमाडौँ — राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले दोस्रोपटक सिफारिस गरेको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन् ।
अघिल्लो साता मन्त्रीपरिषद्ले सिफारिस गरेको यही अध्यादेश राष्ट्रपतिले पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए । तर, सरकारले कुनै संशोधन नगरी सोमबार पुनः उही अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो । सोही सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिले मंगलबार अध्यादेश जारी गरेका हुन् ।
राष्ट्रपतिले अध्यादेशमा राखिएको निर्णय प्रक्रियासम्बन्धी व्यवस्थामा सरोकार राख्दै फिर्ता पठाएका थिए । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार संवैधानिक परिषद्को बैठकमा ४ जना सदस्य उपस्थित भए पुग्ने र निर्णय उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
यस व्यवस्थाले ६ सदस्यीय परिषद्मा ३ जनाले मात्र निर्णय गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना हुने भएकाले ‘कुल सदस्य संख्याको बहुमत’ को मर्म कमजोर हुने राष्ट्रपतिको चिन्ता थियो ।
उनले निर्णय गर्दा उपस्थित संख्याको होइन, कुल सदस्य संख्याको बहुमतलाई आधार बनाउनुपर्ने धारणा राख्दै अध्यादेश पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए ।
तर, सरकारले त्यसैलाई दोहोर्याएर पठाएपछि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी गर्न बाध्य भएका हुन् । संविधानमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश फिर्ता गर्ने र कार्यकारीले पुनर्विचार नगरेमा के गर्ने भन्नेमा प्रष्ट व्यवस्था छैन । तर, संघीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भएर प्रमाणीकरणका लागि गएको विधेयकको हकमा भने राष्ट्रपतिले अर्थबाहेक अन्य विधेयक एकपटक मात्र फिर्ता पठाउन सक्छन् ।
संसद्ले पुनर्विचार गरेमा वा त्यसैलाई पुनः सिफारिस गरेमा प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने राष्ट्रपतिको बाध्यात्मक संवैधानिक दायित्व छ । संविधानविद्हरुले अध्यादेशको हकमा पनि संवैधानिक मर्म त्यही रहेको बताउँदै राष्ट्रपतिलाई जारी गर्न सुझाएका थिए ।
अब जारी भएको अध्यादेश संसद्मा पेश हुनेछ र त्यहाँबाट यसको अन्तिम परीक्षण हुनेछ । अध्यादेशको प्रावधान र त्यसको राजनीतिक तथा संवैधानिक प्रभावबारे अन्तिम निर्णय भने संसद्बाटै हुनेछ ।
वरिष्ठ अधिवक्ता तथा राष्ट्रपतिका सल्लाहकार बाबुराम कुँवरले सरकारले कारण सहित अध्यादेश पठाएकाले संविधानको पालक र संरक्षकको हैसियतले संविधानको मर्म र भावना अनुसार राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेको जानकारी दिए ।
