बारा — मधेस प्रदेशको महत्त्वपूर्ण मानिएको तामागढी–सिम्रौनगढ राजमार्ग विस्तार अहिले गम्भीर विवादको केन्द्रमा पुगेको छ। सडक विस्तारसँग जोडिएको मुआब्जा र जग्गा व्यवस्थापन प्रक्रियामा “दोहोरो मापदण्ड” अपनाइएको भन्दै स्थानीय स्तरमा तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ।
राजमार्ग विस्तारका लागि आफ्नो पुख्र्यौली नम्बरी जग्गा उपलब्ध गराएका किसानहरू वर्षौँदेखि उचित मुआब्जा नपाउँदा आर्थिक संकटमा परेका छन्। कतिपय परिवार त बसोबासकै समस्यामा पर्ने अवस्था आएको बताइन्छ। संघर्ष समितिका अगुवाहरूका अनुसार केही सीमित व्यक्तिले मात्र आंशिक मुआब्जा पाएका छन् भने धेरैजसो जग्गाधनी अझै पर्खाइमै छन्।
यता, सोही सडकको ‘राइट अफ वे’ मिचेर ऐलानी तथा सार्वजनिक जग्गामा बनाइएका संरचनाहरू भने यथावत रहेको आरोप छ। स्थानीयले यसलाई “शक्ति र पहुँचको प्रभाव” भन्दै प्रश्न उठाएका छन्। विशेषगरी कोल्हवी बजार क्षेत्रमा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमणको विषय उठिरहँदा सम्बन्धित निकायको मौनताले शंका थपिएको छ।
यसै सन्दर्भमा बारा क्षेत्र नम्बर १ का सांसद गणेश धिमालको कोल्हवी–१ स्थित निवाससमेत चर्चामा आएको छ। स्थानीयको दाबीअनुसार राजमार्गको सीमाभित्रै पर्ने उक्त संरचनामाथि कुनै कारबाही नहुनुले “कानून सबैका लागि समान हो कि होइन?” भन्ने बहस चर्किएको छ।
मुआब्जा विवादकै कारण मलाही क्षेत्रको सडक कालोपत्रे कार्यसमेत रोकिएको छ। सडक डिभिजन कार्यालयले आवश्यक मुआब्जा वितरण नभएसम्म निर्माण अघि बढाउन नसकिने स्पष्ट पारेको छ। यसले विकास निर्माणको गति नै अवरुद्ध भएको देखिन्छ।
यसअघि कोल्हवी बजारको सार्वजनिक तथा ऐलानी जग्गा संरक्षणका लागि स्थानीय व्यवसायीहरूले अभियान चलाएका थिए। तर पछिल्लो समय उक्त प्रयास राजनीतिक प्रभावका कारण कमजोर पारिएको आरोपसमेत लाग्दै आएको छ।
