काठमाडौं। भूमि आयोग खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारविपरीत भन्दै सरकार पुनरावलोकनमा गएको छ।
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या समाधान गर्न सरकारले गठन गर्ने आयोगहरू राजनीतिक भर्तीकेन्द्र बनेको भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको पुनरावलोकन दर्ता गरेको हो । त्यसरी गठन गर्ने आयोगहरूले वास्तविक समस्या समाधान गर्नुको साटो राज्यको सम्पत्ति दोहन गरेको उल्लेख गर्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावलोकन गरेको थियो ।

२०८२ भदौ २३ र २४ को जेन–जी आन्दोलनपछि सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा बनेको अन्तरिम सरकारले २०८२ असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध भूमि समस्या समाधान आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । सो रिटमा सुनवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले २०८२ मंसिर १५ गते भूमि आयोग खारेज गर्ने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।

सर्वोच्चले नेपालको संविधानको धारा ३७ (आवासको हक) र धारा ४० को उपधारा (५) र (६) ले भूमिहीन दलितलाई जमिन उपलब्ध गराउने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्ने कुरालाई मौलिक हकको रूपमा ग्यारेन्टी गरेकाले आयोग खारेज गर्दा यी संवैधानिक हकहरूको कार्यान्वयनमा प्रत्यक्ष बाधा पुग्ने ठहर गरेको थियो । त्यस्तै, अदालतले निश्चित कार्यअवधिको उल्लंघन भएको ठहर गर्दै सरकारको निर्णय बदर गरिदिएको थियो ।

भूमि आयोग ब्युँताउने सर्वोच्चको निर्णयले कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकार मिचेको र भदौ २३ र २४ गते भएको जेन–जी विद्रोहको मर्मलाई उपेक्षा गरेको निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७५ बमोजिम नेपालको कार्यकारिणी अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था तथा कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐनसमेतको विपरीत भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णय वैध रहेको जिकिरसहित सरकारले गरेको छ ।

‘जेन–जी आन्दोलनको भावना र आवाज, शासकीय सुधारसम्बन्धी सुशासन मार्गचित्र, २०८२ र मिति २०८२ चैत्र १३ मा मन्त्रिपरिषद्बाट पारित शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीलाई कानुन र त्यसको कार्यान्वयनद्वारा व्यवहारमा उतार्न, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासका विषयमा मौलिक हकसम्बन्धी छुट्टै कानुनी व्यवस्था गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन आवश्यक भएकाले सोअनुसार गर्न गराउन सरकार प्रतिबद्ध रहेकोे छ’ – पुनरावलोकनमा सरकारले दाबी गरेको छ ।

विगतका भूमि आयोगहरूले वास्तविक सुकुम्बासीको पहिचान गर्नुभन्दा पनि अव्यवस्थित बसोबासीका नाममा आफ्ना कार्यकर्तालाई सार्वजनिक जग्गा बाँड्ने माध्यम बनेको सरकारको ठम्याइ छ । ‘भूमिहीन दलित र सुकुम्बासीलाई आवासको हक सुनिश्चित गर्न छुट्टै मौलिक हकसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था आवश्यक छ, तर पहुँचका भरमा सरकारी जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई वैधता दिनु सुशासनको मर्म विपरीत हुन्छ’ –निवेदनमा भनिएको छ ।

नेपालको संविधानको धारा ७५ बमोजिम नेपालको कार्याकारिणी अधिकार संविधान र कानुनबमोजिम मन्त्रिपरिषद्मा निहीत हुनेछ भन्ने संवैधानिक व्यवस्था तथा कानुन व्याख्यासम्बन्धी ऐन समेतको विपरीत भएको उक्त फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको छ । सुशीला कार्की नेतृत्वको तत्कालीन सरकारको निर्णय वैध रहेको जिकिर सरकारले गरेको छ ।

सर्वोच्च आफैंबाट स्थापित नजिर र कानुनी सिद्धान्त प्रतिकूलको फैसला भएको दाबी पनि सरकारले गरेको छ । ‘सरकारले सर्वोच्चमा दर्ता गरेको निवेदनमा आयोग गठनको विधि निर्माण सूत्र नै त्रुटिपूर्ण रहेको दाबी गरिएको छ । नेपालका प्रचलित कानुनहरूको न्यायिक जानकारी हुँदाहुँदै पनि त्रुटिपूर्ण कानुनी आधारमा गठित आयोगलाई कार्य सम्पादन गर्न दिनु भनी भएको फैसला त्रुटिपूर्ण रही बदरभागी रहेको छ’ –सरकारले भनेको छ ।

वैधानिक कानुनी आधारविना गठन आदेश, उक्त गठन आदेशबमोजिम गठन भएको आयोग र जिल्ला समितिहरूले भए गरेका काम कारबाहीहरू समेत वृष वृक्षको फलसम्बन्धी सिद्धान्त अर्थात् आधार वा जरा नै गलत छ भने त्यसबाट प्राप्त हुने परिणाम हुने ठहर गर्दै फैसला त्रुटिपूर्ण र बदरभागी रहेको निष्कर्ष सरकारले निकालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले ऐनद्वारा स्थापित निकायहरूको आधिकारिक र औपचारिक निर्णय बेगर सुकुम्बासी वा अव्यवस्थित बसोबासीको नाममा जग्गा वितरण गर्ने गराउने कार्य नगर्नु नगराउनु भन्दै गरेको व्याख्याको समेत प्रतिकूल फैसला भएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ । सरकारले सर्वोच्चको पछिल्लो भूमि आयोग जगाउने फैसला किन बदर हुनुपर्छ भनेर १४ वटा नजिर तथा सिद्धान्त समेत देखाएको छ ।

सरकारले नेपाल कानुन पत्रिका (नेकाप) २०५४, अङ्क १२, निर्णय नम्बर ६४७९ को नजिर पनि उल्लेख गरेको छ । जग्गा खिचोलासम्बन्धी उक्त मुद्दामा कुनै पनि जग्गा जमिनमा जबसम्म कुनै व्यक्ति विशेषको हक भोग छ भन्ने तथ्यको भरपर्दो प्रमाण पेस हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि पर्ती जनिएको जग्गालाई सार्वजनिक ऐलानी जग्गा मान्नुपर्ने नजिर स्थापित भएको स्मरण पनि गराइएको छ ।

त्यसै गरी नेकाप २०७५, अंक १, निर्णय नं. १०६२५ को उत्प्रेषण परमादेश समेतको मुद्दामा स्थापित अर्को नजिर पनि उल्लेख गरिएको छ । ‘सरकारी, सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै रहन दिनुपर्छ भन्नेमा दुई मत हुन सक्दैन । सार्वजनिक जग्गा सार्वजनिक नै रहनुपर्छ र कुनै किसिमले पनि नदी किनारका र अन्य जग्गा अतिक्रमण गरिने कुरा स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने’ नजिर स्थापित भएको सरकारको जिकिर छ ।

नेकाप २०७६, अंक १, निर्णय नं. १०१६९ को उत्प्रेषण परमादेश मुद्दामा स्थापित नजिरको आधार पनि पुनरावलोनमा देखाइएको छ । उक्त नजिरअनुसार नेपाल सरकारका नाममा दर्ता स्रेस्ता कायम रहेको सरकारी वा सार्वजनिक जग्गामा कुनै व्यक्तिले लामो समयसम्म भोगचलन गरेकै आधारमा व्यक्ति विशेषको नाममा नामसारी गर्न नमिल्ने निर्णय सर्वोच्चबाट भएको दाबीसमेत गरिएको छ ।

भूमि आयोगको केन्द्रीय कार्यालय र ७७ वटै जिल्लामा गरी साढे ३ सयभन्दा बढी पदाधिकारी तथा सदस्य एवं ११ सयभन्दा धेरै कर्मचारी कार्यरत छन् । पुनरावलोकनमा सुकुम्बासीका लागि भारत, बंगलादेश, श्रीलंका, थाइल्यान्ड, चीनले अपनाएको कानुनी मापदण्डको विषय उल्लेख छ । मुलुकमा आम निर्वाचन सम्पन्न भई प्राप्त जनादेशबाट गठन भएको सरकरको मन्त्रिपरिषद्बाट पारित शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० बुँदे कार्यसूचीको प्राथमिकता, सुधारका योजना र सुशासनको मार्गचित्रलाई कार्यान्वयन गर्न सरकारले सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण, विकास र आर्थिक समुन्नतिको मार्गमा अग्रसर रहेको जानकारीसमेत गराइएको छ ।