भरतपुर । मन्त्रीस्तरीय निर्णयअनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले वैशाख ३ गते स्थानीय तहको सीमा र नाम हेरफेरसँगै थपघट तथा वर्गीकरणको पुनरावलोकन गर्न सकिने भन्दै सुझाव माग्यो । तीनदिने सूचना सार्वजनिक भएपछि नेपाल चेपाङ संघले चेपाङ बाहुल्य क्षेत्रलाई पहिचानका आधारमा नामकरण गर्नुपर्ने भन्दै तीन जिल्लाका केही वडालाई समायोजन गरेर छुट्टै गाउँपालिका बनाउन प्रस्ताव गरेको छ ।
गाउँपालिकाको नाम ‘झोरालाङ’ राख्न पनि संघको प्रस्ताव छ । ‘नमस्कार’लाई चेपाङ भाषामा ‘झोरालाङ’ भनिन्छ । फरक जिल्ला भए पनि चेपाङ जातिको बाहुल्य भएको क्षेत्रलाई समेटेर नयाँ पालिका गठन गर्दा आर्थिक, शैक्षिक एवम् भौगोलिक हिसाबले पिछडिएको चेपाङ समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन ठूलो सहयोग पुग्ने चेपाङ संघले जनाएको छ ।
संविधानको धारा ६५ उपधारा ५ अनुसार छुट्टै पालिका गठन गर्न सम्भव रहेको संविधानसभा सदस्यसमेत रहेका चेपाङ संघका अध्यक्ष गोविन्दराम चेपाङले बताए । दाम्राङ, धिराङ, चौतारा, चरिमारा, गर्लिङजस्ता विशुद्ध चेपाङ जातिको मात्रै बसोवास रहेको राक्सिराङ गाउँपालिकाको वडा नं–७ लाई स्थानीय सरकारले एक वर्षअघि नै ‘भाषिक, सांस्कृतिक संरक्षित क्षेत्र’ घोषणा गरिसकेको बताउँदै उनले भने, ‘राक्सिराङ गाउँपालिकाको वडा नं–७ सँगै राप्ती नगरपालिकाको वडा नं–१३ र कालिका नगरपालिकाको वडा नं–११ विशुद्ध चेपाङ जातिको मात्रै बसोवास भएका वडा हुन् ।’
कालिका नगरपालिकाको वडा नं–१०, राप्ती नगरपालिकाको वडा नं–११ र १२, राक्सिराङ गाउँपालिकाको वडा नं–६ र धादिङको बेनीघाट रोराङ गाउँपालिकाको वडा नं–१०, ९ र ८ पनि चेपाङ समुदायको अधिक बसोवास भएका वडा हुन् । यदि चेपाङ संघको चाहनाअनुसारकै पालिका गठन भयो भने धादिङ र मकवानपुरका केही वडा चितवनमा गाभिने सम्भावना देखिन्छ । किनभने सबैभन्दा धेरै बसोवास चितवन जिल्लामा छ ।
‘बसोवास र भूगोललाई हेर्दा चितवनमा सबैभन्दा बढी वडाहरु छन् । त्यसैले, हामीले उठाएको आवाज सरकारले सुन्यो भने चितवन जिल्लाको भूगोल अझ ठूलो हुने देखिन्छ’, उनी भन्छन् । चितवनको काउले (इच्छाकामनाको वडा नं–२), सिद्धि (कालिका नगरपालिकाको वडा नं–१० र ११), लोथर र कोराक (राप्ती नगरपालिकाको वडा नं–१०, ११, १२ र १३) क्षेत्र चेपाङ जातिको सबैभन्दा धेरै बसोवास भएका क्षेत्र हुन् ।
तीन जिल्लाका यी क्षेत्रलाई गाभेर पालिका गठन गर्दा एउटा निर्वाचन क्षेत्र नै बन्ने चेपाङ संघका अध्यक्ष गोविन्दराम बताउँछन् । यसो गर्दा समग्र चेपाङ जातिको जनसङ्ख्याको ९० प्रतिशत एउटै पालिकामा समेट्न सकिने उनको भनाइ छ ।
जनगणना २०७८ अनुसार चेपाङ जातिको कुल जनसङ्ख्या ८४ हजार ३६४ छ । त्यसमध्ये करिब ६० प्रतिशतभन्दा बढी चेपाङ समुदाय यस क्षेत्रमा बसोवास गर्छन् । यी सबैलाई आधार बनाएर चेपाङ संघले आइतबार बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँलाई भेट्ने कार्यक्रम तय भएको छ । ‘प्रदेशमार्फत केन्द्रमा पुग्ने हुँदा मुख्यमन्त्रीमार्फत प्रस्ताव लिएर जाँदै छौँ’, अध्यक्ष चेपाङले भने, ‘सङ्घीय सरकारसँग पनि आवश्यक परामर्श र समन्वय गर्छौं ।’
सरकारले राम्रो मौका दिएको भन्दै चेपाङ संघको केन्द्रीय समितिले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री एवम् रास्वपाका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहसँग भेटेर पनि प्रस्ताव राख्ने तयारी गरेको उनले बताए । ‘हरेक कोणबाट पिछडिएको चेपाङ जाति र चेपाङ बसोवास रहेको भूगोललाई अन्य समुदाय र भूगोलसँग मिसाइँदा सबैभन्दा दूरदराजमा रहेका चेपाङले राज्यको सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको कुरा अहिलेको सरकारले पक्कै पनि बुझ्छ कि भन्ने अपेक्षा छ’, उनी भन्छन्, ‘छुट्टै पालिका गठन गर्दा सबैलाई सुविधा दिन सकिन्छ ।’
संघको चाहनाअनुसार यसअघि मकवानपुरको ‘राक्सिराङ’ र धादिङको ‘बेनीघाट रोराङ’ गाउँपालिकाको नाममा चेपाङ पहिचान जोडिएको छ । झोरालाङ गाउँपालिका बनाउने विषयमा पनि चेपाङ संघले उतिबेलै आवाज उठाएको हो । तर, राजनीनिक सहमति जुट्न नसक्दा आफूको माग फेल खाएको संघका केन्द्रीय अध्यक्ष चेपाङ बताउँछन् ।
