चितवन, असोज २४ ।
राप्ती नगरपालिकामा देखिएको दीर्घकालीन बेथिति र प्रशासनिक अव्यवस्थाको विरोधमा स्थानीय सचेत नागरिक र युवा समुदायले तालाबन्दी गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) लाई नौ बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
मिति २०८२ असोज २३ गतेदेखि नगरपालिका कार्यालयको प्रमुख प्रशासनिक भवनमा तालाबन्दी गरिएको हो। आन्दोलनरत समूहले राप्ती नगरपालिकामा लामो समयदेखि “गैरजिम्मेवार र अनियमित प्रशासनिक गतिविधि” को कारण नागरिक सेवामा गम्भीर समस्या उत्पन्न भएको आरोप लगाएका छन्।
ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, “स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रशासनबीचको तालमेल नहुँदा विकासका कार्यहरू ठप्पजस्तै भएका छन्, जसको प्रत्यक्ष असर आम नगरवासीमाथि परेको छ।”
आन्दोलनकारीहरूले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको बारम्बार सरुवा र कार्यस्थल परिवर्तनलाई पनि प्रमुख समस्या मानेका छन्। ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ — “हालसम्म ९ जना प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत परिवर्तन भइसकेका छन्, जसले नगरपालिकाको कार्यक्षमता कमजोर बनेको छ र कर्मचारीहरूको मनोबलमा नकारात्मक असर परेको छ।”
आन्दोलनरत समूहले नौ बुँदे माग अघि सारेका छन्, जसमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नगरपालिका छोड्नुका कारण छानबिन गर्न समिति गठन, नियमित कार्यपालिका र नगरसभा सञ्चालन, प्रमुख–उपप्रमुखको कार्यालयमा अनिवार्य उपस्थितिलगायतका मागहरू समावेश छन्।
त्यसैगरी सार्वजनिक सम्पत्ति कार्यालय प्रयोजनका लागि मात्र प्रयोग गर्नुपर्ने, योजना तथा कार्यक्रमसँग सम्बन्धित भुक्तानी मागलाई शीघ्र सम्बोधन गर्ने, नियमित सार्वजनिक सुनुवाइ आयोजना गर्ने र आन्दोलनरत टोली, कार्यपालिका, सिडिओ तथा जिल्ला प्रहरी प्रमुखबीच वार्ता सम्पन्न भएपछि मात्र ताला खोल्ने माग पनि राखिएको छ।
ज्ञापनपत्रमा चेतावनी दिइएको छ कि, “४८ घण्टाभित्र माग सम्बोधन नभए उत्पन्न हुने सम्पूर्ण घटनाक्रमको जिम्मेवारी जनप्रतिनिधिहरूले नै लिनुपर्नेछ।”
आन्दोलनरत युवाहरूले भनेका छन् — “हाम्रो उद्देश्य कुनै व्यक्तिविशेषमाथि आक्षेप लगाउनु होइन, बरु नगरपालिकामा सुशासन, पारदर्शिता र उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्नु हो।”