यी प्रविधिले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गरे पनि यसको प्रयोगबाट हुने सम्भावित जोखिमलाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।
एक्काइसौं शताब्दीलाई कृत्रिम बुद्धिमत्ताको युगका रूपमा चित्रण गर्न थालिएको छ । आज कृत्रिम बुद्धिमत्ताले स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, बैंकिङ, सञ्चार, उद्योग, न्याय प्रशासनदेखि सार्वजनिक सेवासम्मका क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याइरहेको छ । मानिसले गर्ने विश्लेषण, निर्णय तथा सिर्जनात्मक कार्यसमेत एआई प्रणालीले गर्न थालेपछि यसको प्रयोग तीव्र गतिमा विस्तार भइरहेको छ । यसले मानव जीवनलाई सहज, छरितो र प्रभावकारी बनाए पनि गोपनीयता, मानवअधिकार, बौद्धिक सम्पत्ति, साइबर सुरक्षा तथा उत्तरदायित्वका दृष्टिले गम्भीर कानुनी चुनौती पनि सिर्जना गरेको छ । त्यसैले विश्वका धेरै मुलुकले एआईको विकास र प्रयोगलाई व्यवस्थित गर्न विशेष कानुनी तथा नीतिगत व्यवस्था निर्माण गरिरहेका छन् । नेपालमा पनि एआईको प्रयोग बढ्दै गएका कारण यसको नियमन गर्ने छुट्टै कानुन आवश्यक देखिन्छ ।
कृत्रिम बुद्धिमत्ता भन्नाले कम्प्युटर वा अन्य डिजिटल प्रणालीलाई मानिससरह सिक्ने, तर्क गर्ने, विश्लेषण गर्ने, निर्णय गर्ने तथा समस्या समाधान गर्ने क्षमता प्रदान गर्ने प्रविधि हो । अहिले प्रयोगमा रहेका च्याटबोट, भाषा अनुवाद प्रणाली, अनुहार पहिचान गर्ने प्रविधि, स्वचालित सिफारिस प्रणाली तथा सामग्री निर्माण गर्ने सफ्टवेयरहरू एआईका प्रमुख उदाहरण हुन् । यी प्रविधिले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा नयाँ सम्भावना सिर्जना गरे पनि यसको प्रयोगबाट हुने सम्भावित जोखिमलाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्न आवश्यक छ ।
कानुनी शासन र एआई
अमेरिकाले हालसम्म युरोपेली संघको जस्तो सबै क्षेत्रमा लागू हुने एकीकृत एआई ऐन जारी नगरे पनि सुरक्षित, भरपर्दो र जिम्मेवार एआई विकासलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न नीतिगत दस्तावेज, कार्यकारी आदेश तथा क्षेत्रगत नियामक व्यवस्था विकास गरेको छ । चीनले पनि विशेष नियामक व्यवस्था लागू गरेको छ ।विकसित मुलुकहरूले एआईलाई केवल प्रविधिको विषयका रूपमा नभई कानुनी शासन, मानवअधिकार र लोकतान्त्रिक उत्तरदायित्वसँग जोडेर हेर्न थालेका छन् । विशेषगरी युरोपेली संघले कृत्रिम बुद्धिमत्ता ऐनमार्फत जोखिममा आधारित नियमनको अवधारणा अवलम्बन गरेको छ । यस ऐनले एआई प्रणालीलाई जोखिमको स्तरका आधारमा वर्गीकरण गरी उच्च जोखिम भएका प्रणालीमा कडा नियमनको व्यवस्था गरेको छ । न्याय, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी तथा प्रहरी प्रशासनमा प्रयोग हुने एआई प्रणालीका लागि पारदर्शिता, मानव निरीक्षण, डेटा गुणस्तर तथा उत्तरदायित्वका मापदण्ड अनिवार्य बनाइएको छ ।
संयुक्त राज्य अमेरिकाले हालसम्म युरोपेली संघको जस्तो सबै क्षेत्रमा लागू हुने एकीकृत एआई ऐन जारी नगरे पनि सुरक्षित, भरपर्दो र जिम्मेवार एआई विकासलाई प्राथमिकता दिँदै विभिन्न नीतिगत दस्तावेज, कार्यकारी आदेश तथा क्षेत्रगत नियामक व्यवस्था विकास गरेको छ । चीनले पनि जेनेरेटिभ एआई तथा डिपफेक प्रविधिको बढ्दो प्रयोगलाई ध्यानमा राख्दै विशेष नियामक व्यवस्था लागू गरेको छ ।
क्यानडाले एआई र डेटा व्यवस्थापनसम्बन्धी कानुनी सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै उच्च प्रभाव पार्ने स्वचालित प्रणालीको उत्तरदायित्व र पारदर्शितामा जोड दिएको छ । जापानले पनि एआईको विकासलाई प्रोत्साहन गर्दै मानवकेन्द्रित र जिम्मेवार प्रयोगका सिद्धान्तलाई प्राथमिकता दिएको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा युनेस्कोले सन् २०२१ मा कृत्रिम बुद्धिमत्ताको नैतिक प्रयोगसम्बन्धी सिफारिस पारित गर्दै मानवअधिकार, मानव मर्यादा, समानता, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व तथा दिगोपनलाई एआई शासनका आधारभूत सिद्धान्तका रूपमा स्वीकार गरेको छ ।
नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा कृत्रिम बुद्धिमत्तालाई प्रत्यक्ष रूपमा नियमन गर्ने कुनै विशेष कानुन हालसम्म बनेको छैन । नेपालको संविधानले गोपनीयताको हक, सूचनाको हक, समानताको हक तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गरे पनि एआईबाट उत्पन्न हुने विशिष्ट कानुनी समस्यालाई सम्बोधन गर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छैन । विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ ले केही साइबर अपराधलाई नियमन गरे पनि डिपफेक, एल्गोरिद्मिक निर्णय, स्वचालित प्रणालीबाट हुने क्षति वा एआईद्वारा सिर्जित सामग्रीसम्बन्धी प्रश्नमा मौन छ । त्यसैगरी व्यक्तिगत गोपनीयतासम्बन्धी ऐन, २०७५ ले व्यक्तिगत सूचनाको संरक्षण गर्ने व्यवस्था गरे पनि एआईद्वारा हुने डेटा प्रशोधन, स्वचालित प्रोफाइलिङ तथा मेसिन लर्निङसँग सम्बन्धित चुनौतीलाई पर्याप्त रूपमा समेट्न सकेको देखिँदैन ।
एआई प्रयोग र कानुनी प्रश्नहरू
एआईको प्रयोगसँगै नेपालमा पनि विभिन्न कानुनी प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन् । यदि कुनै एआई प्रणालीको गलत निर्णयका कारण व्यक्तिलाई क्षति पुग्यो भने त्यसको कानुनी उत्तरदायित्व कसको हुने भन्ने प्रश्न अझै अनुत्तरित छ । एआईद्वारा सिर्जित लेख, चित्र, भिडियो वा अन्य सिर्जनात्मक सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार कसलाई प्राप्त हुने भन्ने विषय पनि स्पष्ट छैन । निर्वाचनका समयमा डिपफेक भिडियो तथा कृत्रिम रूपमा तयार गरिएका सामग्रीबाट गलत सूचना फैलन सक्ने जोखिम बढेको छ । बैंकिङ, बिमा, रोजगारी तथा सार्वजनिक सेवामा एआई प्रयोग गर्दा विभेदपूर्ण वा पक्षपातपूर्ण निर्णय हुन सक्ने सम्भावनालाई पनि कानुनले सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।
यी चुनौतीहरूलाई दृष्टिगत गर्दा नेपालमा छुट्टै एआईसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्नु समयको माग हो । यस्तो कानुनले कृत्रिम बुद्धिमत्ताको स्पष्ट कानुनी परिभाषा, जोखिममा आधारित नियमन, डेटा संरक्षण, मानव निरीक्षण, पारदर्शिता, एल्गोरिद्मिक उत्तरदायित्व तथा क्षतिपूर्तिसम्बन्धी व्यवस्था समावेश गर्नुपर्छ । साथै उच्च जोखिम भएका एआई प्रणालीको परीक्षण, प्रमाणीकरण तथा नियमित अनुगमन गर्ने स्वतन्त्र नियामक निकायको व्यवस्था पनि आवश्यक देखिन्छ । सरकारी निकायले प्रयोग गर्ने एआई प्रणालीमा सार्वजनिक उत्तरदायित्व तथा पारदर्शितालाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्छ ।
एआई प्रणालीबाट हुने भेदभावपूर्ण निर्णय, व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग, डिपफेक तथा गलत सूचना, स्वचालित निर्णयबाट हुने क्षति र उत्तरदायित्व जस्ता विषयलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाबाट सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ ।नेपालले एआईसम्बन्धी कानुन निर्माण गर्दा विकसित मुलुकका कानुनी व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अन्धाधुन्ध रूपमा अनुसरण गर्नु उपयुक्त हुँदैन । युरोपेली संघ, संयुक्त राज्य अमेरिका वा चीनजस्ता मुलुकको आर्थिक क्षमता, प्राविधिक पूर्वाधार, अनुसन्धानको स्तर, डिजिटल साक्षरता तथा संस्थागत संरचना नेपालको भन्दा फरक छ । त्यसैले त्यहाँ लागू भएका कानुनी मापदण्डलाई जस्ताको तस्तै नेपालमा लागू गर्दा व्यावहारिक कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्छ । नेपालको आर्थिक अवस्था, सूचना प्रविधिसम्बन्धी पूर्वाधार, दक्ष जनशक्तिको उपलब्धता, सरकारी निकायको नियामक क्षमता तथा सामाजिक र सांस्कृतिक आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर क्रमिक र सन्तुलित कानुनी ढाँचा विकास गर्न आवश्यक छ । विशेषगरी उच्च जोखिम भएका क्षेत्रमा प्रयोग हुने एआई प्रणालीलाई प्राथमिकताका साथ नियमन गर्दै अन्य क्षेत्रमा नवप्रवर्तनलाई अनावश्यक कानुनी बोझ नपर्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसका साथै एआईको प्रयोग, विकास र नियमनसम्बन्धी स्पष्ट नीति तथा कानुनी मापदण्ड निर्माण गरी प्रविधिको विकाससँगै कानुनलाई पनि समयानुकूल परिमार्जन गर्न सक्ने लचिलो व्यवस्था आवश्यक देखिन्छ ।
कानुनी ढाँचाको मुख्य उद्देश्य केवल एआईको प्रयोगलाई नियन्त्रण गर्नु मात्र नभई सुरक्षित, जिम्मेवार र नवप्रवर्तनमैत्री वातावरण सिर्जना गर्नु पनि हुनुपर्छ । एकातिर कानुनले अनुसन्धान, प्रविधि विकास, स्टार्टअप, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा नयाँ आविष्कारलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भने अर्कोतर्फ नागरिकका मौलिक अधिकार, व्यक्तिगत गोपनीयता, समानताको हक, मानव मर्यादा तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको प्रभावकारी संरक्षण सुनिश्चित गर्नुपर्छ । एआई प्रणालीबाट हुने भेदभावपूर्ण निर्णय, व्यक्तिगत विवरणको दुरुपयोग, डिपफेक तथा गलत सूचना, स्वचालित निर्णयबाट हुने क्षति र उत्तरदायित्वजस्ता विषयलाई स्पष्ट कानुनी व्यवस्थाबाट सम्बोधन गर्नु आवश्यक छ । यस्तो प्रभावकारी कानुनी संरचना निर्माणका लागि सरकारको प्रयास मात्र पर्याप्त हुँदैन । निजी क्षेत्र, विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान संस्था, कानुनविद्, सूचना प्रविधि विशेषज्ञ, नागरिक समाज र आम नागरिकबीच समन्वयात्मक सहकार्य आवश्यक हुन्छ । विभिन्न क्षेत्रका सरोकारवालाको अनुभव, ज्ञान र सुझावलाई समेटेर मात्र नेपालको आवश्यकता र क्षमताअनुरूप व्यावहारिक, मानवअधिकारमैत्री तथा भविष्यउन्मुख एआई कानुन निर्माण गर्न सकिन्छ ।
अन्ततः एआई भविष्यको प्रविधि मात्र होइन, वर्तमानको यथार्थ बनिसकेको छ । यसको उपयोगबाट राष्ट्रले आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गर्न सक्छ । तर उचित कानुनी संरचनाबिना यसको प्रयोगले मानवअधिकार, लोकतन्त्र तथा विधिको शासनमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ ।
