काठमाडौँ । त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) सेवा आयोगबाट सञ्चालित सामाजिक अध्ययन विषयको उपप्राध्यापक पदको सिफारिसमाथि प्रश्न उठेको छ । फर्जी कागजात पेस गरेका उम्मेदवारलाई शिक्षा शास्त्र सङ्कायतर्फ सामाजिक अध्ययन विषयमा उपप्राध्यापकमा नियुक्त गरेको भन्दै उच्च अदालत पाटनमा उजुरी परेपछि यो विषय सार्वजनिक भएको हो ।
निवेदक तेजप्रसाद पौडेलले सेवा आयोगको खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षामा आफू १ नम्बरमा नाम निकाल्न सफल भए पनि अन्तरवार्तापछि प्रकाशित नतिजामा विपक्षी सुदर्शन कडेललाई गलत अनुभवको अङ्क जोडेर १ नम्बरमा सिफारिस गरिएको रिटमा उल्लेख छ । कडेलले वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस चितवनमा अध्यापन गराएको भनी पेस गरेको आंशिक सेवाको झुठा सिफारिसका आधारमा ५ अङ्क बढी पाएर नतिजा प्रभावित पारेको पौडेलको आरोप थियो ।
२०८२ भदौ १८ मा गैरकानुनी सिफारिस रद्द गरी आफूलाई उपप्राध्यापक पदमा सिफारिस गर्न माग दाबी गर्दै पौडेलले उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण परमादेशको रिट दायर गरेका थिए । उच्च अदालत पाटनले त्रिवि सेवा आयोग र विपक्षी सुदर्शन कडेलको नाममा लिखित जबाफ मागेको थियो । लिखित जबाफमा आयोगले छानबिन गरिरहेको र आयोगमै विचाराधीन रहेको अवस्थामा अदालतले निर्णय गर्न नमिल्ने तर्क गरिएको थियो ।
सोही आधारमा उच्च अदालत पाटनले यो रिटमाथि अन्तिम निर्णय गर्ने अधिकार त्रिवि सेवा आयोगको रहेको र आयोगमा यो विषयमाथि छानबिन भइरहेको भन्दै रिट खारेज गरिदिएको थियो । त्रिवि सेवा आयोगले अहिलेसम्म यसबारे थप निर्णय नगरेपछि पौडेलले यथाशीघ्र आफूलाई न्याय दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
त्रिवि सेवा आयोगले विज्ञापन नम्बर ८२३/०७७/०७८ अन्तर्गत सामाजिक अध्ययन विषयको १ सिट खुला उपप्राध्यापक पदका लागि लिएको परीक्षाको लिखित नतिजामा आफू १ नम्बरमा नाम निकाल्न सफल भए पनि नक्कली अनुभव पत्रका आधारमा आफूलाई वैकल्पिकमा पारिएको दाबी रिट निवेदक तेजप्रसाद पौडेलको छ । एक नम्बरमा आएको व्यक्ति कसरी वैकल्पिकमा पर्यो भनी खोजतलास गर्दा अर्का प्रतिस्पर्धी सुदर्शन कडेलले आंशिक सेवा बापतको झुटा कागजात पेस गरी प्रतिवर्ष ०.५ अङ्कका दरले थप ५ अङ्क जोडेर नतिजा प्रभावित पारेको खुलासा भएको पौडेलको भनाइ छ ।
विपक्षी सुदर्शन कडेलले वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस चितवनमा अध्यापन गराएको भनी पेस गरेको आंशिक शिक्षण अनुभवको सिफारिस छानबिन गर्दा नक्कली पाइएको निवेदक पौडेलको दाबी छ । त्रिवि शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी विनियम, २०७५ को परिच्छेद १० र १३ को व्यवस्थाअनुसार झुटा विवरण दिई नतिजा प्रभावित पारेमा त्यस्तो सिफारिस स्वतः रद्द हुने प्रावधान रहेकाले कडेललाई दिइएको ५ अङ्क गैरकानुनी भएको उनको तर्क छ ।
रातोपाटीलाई प्राप्त प्रमाण अनुसार कडेलले सेवा प्रमाणितको पत्रमा २०६७ चैत १३ देखि २०७७ चैत ११ सम्म अध्यापन गरेको भनी २०७७ चैत १० गते पत्र बनाएका थिए । त्रिवि विनियम, २०७५ (संशोधन २०७७) अनुसार विज्ञापन भएको मितिभन्दा पछिका शैक्षिक योग्यता र अनुभव गणना नगरिने उल्लेख छ । तर, कडेलको सेवा प्रमाणित पत्रमा विज्ञापन भएको मितिभन्दा एक महिनापछि पत्र बनेको देखिन्छ ।
यसरी जालसाजीपूर्ण रूपमा अङ्क गणना गरी आफ्नो मौलिक तथा संवैधानिक हक हनन गरिएकाले सो गैरकानुनी सिफारिस र अङ्क गणना तत्काल रोक्न तथा लिखितमा १ नम्बरमा रहेको योग्य उम्मेदवारका रूपमा आफूलाई नै उपप्राध्यापक पदमा सिफारिस गर्न/गराउन माग गर्दै पौडेलले उच्च अदालत पाटनमा उत्प्रेषण परमादेशको रिट दायर गरेका थिए ।
त्रिवि सेवा आयोगले २०७७ फागुन ९ गते उपप्राध्यापकसहित प्राध्यापक, सहप्राध्यापक पदहरूमा विज्ञापन आह्वान गरेको थियो । त्रिवि परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस चितवनमा २०६७ चैत १३ देखि २०७७ चैत १० सम्म शिक्षा शास्त्र सङ्कायको स्नातक र स्नातकोत्तर तहमा भूगोल विषयमा कुनै पनि परीक्षार्थी परीक्षामा सामेल नभएको देखिएको छ । जबकि, भूगोल शिक्षा र सामाजिक अध्ययन गरेको हुनुपर्ने गरी विज्ञापन आह्वान गरिएको थियो ।
वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसले २०७७ चैत १० मा तयार पारेको कागजातमा भनिएको छ, ‘यस क्याम्पसका शिक्षा शास्त्र विभाग अन्तर्गतका अनिवार्य शिक्षा र सामाजिक अध्ययन विषयका आंशिक शिक्षक सुदर्शन कँडेल २०६७ चैत १३ देखि प्रध्यापनरत हुनुहुन्छ । निजले शैक्षिक सत्र २०७६/०७७ मा स्नातक तह बीएडमा अध्यापन गर्दै आइरहनुभएको छ । निजले सुरुदेखि हालसम्म उक्त तहमा तोकिएको कक्षाभार हप्ताको २४ पिरियड अटुट रूपमा प्राध्यापनरत रहनुभएको व्यहोरा रेकर्ड अनुसार प्रमाणित गरिन्छ ।’
यो कागजातलाई क्याम्पस प्रमुख दयाराम पौडेल, प्रशासन प्रमुख उर्मिलादेवी पोख्रेल, आर्थिक प्रशासन प्रमुख खड्गबहादुर श्रेष्ठले गरेका प्रमाणित थिए । तर, त्यतिबेला यो क्याम्पसमा सामाजिक अध्ययन विषय अध्यापन नै नभएको खुलेको छ ।
२०८२ असार २२ गते वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसले त्रिवि सेवा आयोगलाई उपलब्ध गराएको पत्रमा भनिएको छ, ‘यस क्याम्पसका शिक्षण सहायक (आन्तरिक करार)सुदर्शन कँडेल मिति २०६७ चैत १३ गतेदेखि भूगोल विषयमा आंशिक शिक्षकको रूपमा नियुक्त भई सोही समयदेखि एकवर्षे बी. एड., तीन वर्षे, चार वर्षे, अधिस्नातक तह र स्नातकोत्तर तहमा अध्यापन गर्दै आउनुभएको र २०७९ श्रावण १ गतेदेखि शिक्षा विषयको शिक्षकको रूपमा करार सेवामा नियुक्ति भई हालसम्म प्राध्यापनरत हुनुहुन्छ । निजले सुरुदेखि हालसम्म तोकिएको कक्षाभार अटुट रूपमा प्राध्यापन गरिरहनुभएको व्यहोरा रेकर्डअनुसार प्रमाणित गरिन्छ ।’
त्रिवि शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी विनियम २०७५ (२०७७ माघ ४ संशोधन) अनुसार विश्वविद्यालयको उपप्राध्यापक पदमा आवेदन दिने उम्मेदवारले विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसहरूमा सम्बन्धित विषयमा अटुट रूपमा करार सेवामा कार्यरत रहेको भए प्रतिवर्ष १ अङ्कका दरले बढीमा १० अङ्क र विश्वविद्यालयको आङ्गिक क्याम्पसहरूमा कम्तीमा हप्तामा ६ पिरियड लिई आंशिक शिक्षक भई अटुट रूपमा कार्यरत रहेको भए प्रतिवर्ष ०.५ का दरले बढीमा ५ अङ्क प्रदान गरिने उल्लेख छ । यसरी आंशिक शिक्षकको रूपमा काम गरेको कुरा सम्बन्धित लेखा शाखा र प्रशासन शाखाबाट प्रमाणित गराई पेस गर्नुपर्ने विनियममा उल्लेख छ ।
प्राज्ञिक परिषद्ले २०७५/०७६ मामात्रै सामाजिक विषय अध्यापन गर्न स्वीकृति दिने निर्णय गरेको थियो । प्राज्ञिक परिषद्को २०६९ भदौ ५ गते बसेको बैठकले वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पसलाई शैक्षिकसत्र २०६९/०७० देखि लागु हुने गरी शिक्षा शास्त्र सङ्कायको ३ वर्षे बीएड नेपाली शिक्षा, अंग्रेजी शिक्षा, स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा र अर्थशास्त्र शिक्षा पठनपाठनको स्वीकृति प्रदान गरेको रातोपाटीलाई प्राप्त प्रमाणमा उल्लेख छ । तर, कँडेलले २०६७ चैत १३ देखिनै अध्यापन गराएको विवरण त्रिवि सेवा आयोगलाई बुझाएका छन् ।
रातोपाटीलाई प्राप्त प्रमाण अनुसार कडेलले सेवा प्रमाणितको पत्रमा २०६७ चैत १३ देखि २०७७ चैत ११ सम्म अध्यापन गरेको भनी २०७७ चैत १० गते पत्र बनाएका थिए । त्रिवि विनियम, २०७५ (संशोधन २०७७) अनुसार विज्ञापन भएको मितिभन्दा पछिका शैक्षिक योग्यता र अनुभव गणना नगरिने उल्लेख छ । तर, कडेलको सेवा प्रमाणित पत्रमा विज्ञापन भएको मितिभन्दा एक महिनापछि पत्र बनेको देखिन्छ । पत्र बनेको मितिभन्दा पछिल्लो मितिसम्म कार्यरत रहेको भनी ९ वर्ष ११ महिना २६ दिन पुर्याइएको छ । यसले गर्दा त्रिवि सेवा आयोगले प्राप्त कागजपत्रको प्रमाणीकरण समेत नगरेको देखिन्छ ।
त्रिवि सेवा आयोगले सामाजिक अध्ययन उपप्राध्यापक पदको २०८२ साउन ३० गते अन्तर्वार्ता लिएको थियो । अन्तर्वार्तामा कँडेलसहित २ जना छनोट भएका थिए, जसमध्ये फर्जी कागजात पेस गरेका भनिएका कँडेललाई त्रिवि सेवा आयोगको सिफारिसमा कार्यकारी परिषद्ले २०८२ असोज २३ गते नियुक्ति दिएको थियो । तर, अन्तर्वार्तामा सहभागी वैकल्पिक उम्मेदवार तेजप्रसाद पौडेलले त्रिवि सेवा आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउँदै सेवा आयोगसहित, उच्च अदालत पाटनमा उजुरी दिए ।
उच्च अदालत पाटनमा २०८२ भदौ १८ मा त्रिवि सेवा आयोग र कँडेललाई विपक्षी बनाई पेस गरेको उजुरीपत्रमा भनिएको छ, ‘सेवा आयोगले गरेको उक्त सिफारीस न्यायसङ्गत छैन । सो सिफारिस रद्द गरी वैकल्पिक उम्मेदवारलाई सिफारिस गरिपाउँ ।’
नियुक्ति भएका प्राध्यापक सुदर्शन कँडेलले आफ्नो अनुभव प्रमाणित गरेर आयोगलाई उपलब्ध गराएको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘मेरो अनुभवमा मैले जे–जे विषयमा अध्ययन गरेँ, त्यही विषयको प्रमाणित गरेर पठाएको हुँ । सेवा आयोगले गरेको निर्णयलाई मैले प्रभावित पार्ने कुरा भएन ।’
त्यसपछि उच्च अदालत पाटनले त्रिवि सेवा आयोग र विपक्षीसँग लिखित जबाफ मागेको थियो । लिखित जबाफमा त्रिवि सेवा आयोगले आयोगमै विचाराधीन रहेको र अदालतले निर्णय गर्न मिल्दैन भन्ने जबाफ दिएको थियो । सोही जबाफलाई टेकी आयोगमै विचाराधीन रहेको रिट जारी गर्न मिलेन भन्दै गत २०८२ पुस २ गते फैसला गरेको थियो ।
पौडेलले अदालतले दिएको फैसला कार्यान्वयन गरिदिनु भन्दै निवेदन दिँदा आयोगले यस विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिएको बताए । उनले भने, ‘त्यतिबेला आयोगका पदाधिकारीले छानबिन ढिलो गरी घटनालाई लम्व्याउन र लुकाउने खोजेका थिए । अहिले पनि आयोगका पदाधिकारी नयाँ हुनुहुन्छ र विश्वविद्यालयका बारेमा कम बुझ्नुहुन्छ भन्दै पुरानै कर्मचारी संयन्त्रले कहिले एउटा निकाय कहिले अर्को निकायलाई दोष थुपारेका छन् ।’
उनले कँडेलको नियुक्ति न्यायसङ्गत नभएको कारण बदर गरिनुपर्ने बताए । त्रिवि सेवा आयोगका प्रशासन शाखा प्रमुख विष्णु अर्यालले यो विषयमा थप निर्णय हुन बाँकी रहेको बताए । उनले भने, ‘तेजप्रसाद पौडेलज्यूले हामीलाई पनि यो विषयमा जानकारी गराउनुभएको थियो । आयोगले थप निर्णय गर्न बाँकी छ ।’
नियुक्ति भएका प्राध्यापक सुदर्शन कँडेलले आफ्नो अनुभव प्रमाणित गरेर आयोगलाई उपलब्ध गराएको बताए । उनले रातोपाटीसँग भने, ‘मेरो अनुभवमा मैले जे–जे विषयमा अध्ययन गरेँ, त्यही विषयको प्रमाणित गरेर पठाएको हुँ । सेवा आयोगले गरेको निर्णयलाई मैले प्रभावित पार्ने कुरा भएन ।’
त्रिवि सेवा आयोगद्वारा सामाजिक अध्ययन विषयको उपप्राध्यापक पदका लागि लिइएको परीक्षा र सिफारिस प्रक्रिया पूर्ण रूपमा विधि र प्रक्रियासम्मत रहेको दाबी विपक्षी सुदर्शन कँडेलले गरेका छन् । उच्च अदालत पाटनमा पेस गरिएको लिखित जवाफमा कँडेलले आफूले नियमसङ्गत रूपमा नियुक्ति प्राप्त गरी क्याम्पसबाट सेवा प्रमाणित भएको आधिकारिक पत्रका आधारमै अनुभवको अङ्क प्राप्त गरेको स्पष्ट पारेका छन् ।
निवेदक तेजप्रसाद पौडेलले आफूलाई दुःख–हैरानी दिने र अदालतलाई समेत भ्रममा पार्ने नियतले सफा हात नलिई रिट निवेदन दायर गरेको उनको भनाइ छ । आफ्नो शिक्षण अनुभवलाई हचुवाका भरमा झुटा भनिएको भन्दै कडेलले सेवा प्रमाणित गर्ने त्रिवि वीरेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस चितवन र नियुक्ति दिने त्रिवि कार्यकारी परिषद्लाई समेत विपक्षी नबनाई रिट दायर गरिएकाले सो निवेदन खारेजयोग्य रहेको तर्क प्रस्तुत गरेका थिए ।
‘शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी विनियम, २०७५’ को नियम ३२(४) मा मूल्याङ्कनमा गल्ती भई अयोग्य व्यक्ति छानिएको प्रमाणित भएमा सेवा आयोग आफैँले सो सिफारिस रद्द गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । निवेदक पौडेलले सेवा आयोगमा दिएको उजुरी अझै आयोगमा विचाराधीन नै रहेकाले आयोगले निर्णय नगर्दै अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नहुने अदालतको ठहर छ ।
साथै, नतिजामा सुरुमा वर्णानुक्रमको आधारमा प्रकाशित नामावलीलाई निवेदक पौडेलले ‘आफ्नो नाम १ नम्बरमा प्रकाशित भएको’ भनी गलत दाबी गरेको कँडेलको भनाइ छ । विधि र प्रक्रिया अनुसार सेवा प्रमाणित पत्रको आधारमा प्राप्त अङ्क जोडेर आफू मुख्य उम्मेदवारका रूपमा १ नम्बरमा सिफारिस भएको भन्दै उनले निवेदकको कपोलकल्पित दाबी खारेज गरी पाउन अदालतसमक्ष माग गरेका थिए ।
उच्च अदालत पाटनले त्रिवि सेवा आयोगमा यो विषय विचाराधीन रहेकाले निवेदक तेज प्रसाद पौडेलले दायर गरेको रिट खारेज गरेको हो । उच्च अदालतले आफ्नो फैसलामा कुनै पनि अधिकार हनन भएमा सर्वप्रथम कानुनले तोकेको नियमित कानुनी प्रक्रिया नै अपनाउनुपर्ने सिद्धान्त स्पष्ट पारेको छ । कानुनमै समस्या समाधानको वैकल्पिक व्यवस्था हुँदासम्म अदालतको असाधारण (रिट) क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न नमिल्ने अदालतको भनाइ छ ।
‘शिक्षक नियुक्ति सम्बन्धी विनियम, २०७५’ को नियम ३२(४) मा मूल्याङ्कनमा गल्ती भई अयोग्य व्यक्ति छानिएको प्रमाणित भएमा सेवा आयोग आफैँले सो सिफारिस रद्द गर्न सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । निवेदक पौडेलले सेवा आयोगमा दिएको उजुरी अझै आयोगमा विचाराधीन नै रहेकाले आयोगले निर्णय नगर्दै अदालतले हस्तक्षेप गर्नु उपयुक्त नहुने अदालतको ठहर छ ।
विपक्षी त्रिवि सेवा आयोग र सुदर्शन कडेलका तर्फबाट पेस गरिएको लिखित जबाफमा क्याम्पसबाट नियमानुसार सेवा प्रमाणित भई आएका कागजातका आधारमै अनुभवको अङ्क प्रदान गरिएको स्पष्ट पारिएको थियो । शिक्षक नियुक्तिको सिफारिस सम्बन्धी विनियम, २०७५ अनुसार आंशिक शिक्षकको रूपमा अध्यापन गरेको अनुभवबापत अङ्क जोडिएको र निवेदकभन्दा कडेलको कुल अङ्क बढी भएकाले नियमानुसार नै सिफारिस गरिएको दाबी आयोगले गरेको थियो ।
