वीरगञ्ज । वर्षौंदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा ल्याउने सम्भाव्यताबारे अध्ययन गर्न सरकारले कार्यदल गठन गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले कार्यदल गठन गरेको मन्त्रालयका मन्त्री गौरीकुमारी यादवको सचिवालयले जनाएको छ। कार्यदललाई कारखानाको वर्तमान अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनको सम्भाव्यता र आवश्यक कार्ययोजना तयार गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ।
खारेजीमा परेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको वर्तमान अवस्था, विगतमा भएका सरकारी निर्णय, पुनः सञ्चालनका लागि यसअघि तयार भएका अध्ययन तथा प्रतिवेदन र अब चाल्नुपर्ने कदमबारे कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ।
कार्यदलले अध्ययन पूरा गरी १५ दिनभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनुपर्नेछ। कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सीडीई श्रीकान्त यादव रहेका छन्। सदस्यमा मन्त्रालयका शाखा अधिकृत तथा उद्योग विभागका अधिकृत प्रतिनिधि रहेका छन्।
कार्यदलले कारखाना परिसरमा रहेका भवन, कारखाना संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्था र तिनको उपयोगिताबारे समेत अध्ययन गर्नेछ।
पुराना संरचना तथा मेसिनरीको प्रयोगबाट कारखाना पुनः सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था छ कि नयाँ प्रविधि र संरचना आवश्यक पर्छ भन्ने विषयलाई समेत अध्ययनको दायरामा राखिएको छ।
यस्तै, वीरगञ्ज चिनी कारखानाको स्वामित्वमा रहेको जग्गालगायत सम्पत्तिको अवस्थासमेत अध्ययन गरिने भएको छ। सम्पत्तिसँग सम्बन्धित समस्या पहिचान गरी समाधानका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यवस्थापकीय विकल्प तयार गर्ने जिम्मेवारी पनि कार्यदललाई दिइएको छ।
सरकारले लामो समयदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखानालाई पुनः सञ्चालन गर्न सकिने सम्भावना, आवश्यक लगानी, संरचनागत अवस्था तथा व्यवस्थापकीय चुनौती पहिचान गर्ने उद्देश्यले अध्ययन अघि बढाएको हो।
कार्यदलको प्रतिवेदनका आधारमा कारखाना पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक लगानी, प्रविधि, व्यवस्थापन तथा कानुनी प्रक्रियाबारे निर्णय लिने सरकारको तयारी छ।
वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुनः सञ्चालनमा आएमा स्थानीयस्तरमा रोजगारी सिर्जना, औद्योगिक गतिविधि विस्तार तथा कृषि क्षेत्रमा समेत सकारात्मक प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
