काठमाडौं । उजुरी मागेको दुई सातामै सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध सम्पत्ति छानबिन आयोगमा २५० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । गएको वैशाख ३१ गते आयोगले भ्रष्टाचार वा अरू अपराध गरेर सम्पत्ति आर्जन गरेका सार्वजनिक पदाधिकारीविरुद्ध उजुरी आह्वानको सूचना निकालेको थियो ।
प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरेको हो । स्वतः छानबिनको सूचीमा पर्ने वा नपर्ने जोकोही सार्वजनिक पदाधिकारीका बारेमा उजुरी दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।
‘सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीहरूले अस्वाभाविक रूपमा गरेको आर्जन, त्यस्तो आर्जन ती व्यक्तिहरूले आफू, आफ्नो परिवारका सदस्य, आफन्त वा नाता नपर्ने अरू व्यक्तिका नाममा लुकाएको हुन सक्ने’ भन्दै उजुरी मागिएको छ । आयोगका सदस्य एवं प्रवक्ता गणेश केसीले यो अवधिमा २५० भन्दा बढी उजुरी दर्ता भइसकेको जानकारी दिए ।
‘‘अहिलेसम्म ढाई सयभन्दा बढी उजुरी दर्ता भइसकेका छन् । त्यति नै संख्यामा सम्पत्ति विवरणको फाराम पनि प्राप्त भइसकेको छ,’’ नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी समेत रहेका प्रवक्ता केसीले बाह्रखरीसँग भने, ‘‘उजुरी र सम्पत्ति विवरण गरेर पाँच सयको संख्यामा होला । हामी अहिले उजुरी र सम्पत्ति विवरण संकलनमै व्यस्त छौँ ।’’
उजुरी खोलिएको छैन । त्यसैले को कसका विरुद्ध उजुरी छन् भनेर भन्न नसकिने उनले बताए ।
उजुरीकर्ताले सार्वजनिक पदाधिकारीले भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति नेपाल र विदेशमा जहाँ लुकाएर राखेको भए पनि सूचना दिन सक्नेछन् । शंकास्पद व्यक्तिको सम्पत्तिका विषयमा कार्यालयमै उपस्थित भएर र इमेलमार्फत पनि आयोगमा उजुरी दिइएको छ ।
पूर्वमन्त्री, पूर्वसचिव, सुरक्षा निकायका पदाधिकारी, कर्मचारीलगायत अधिकारीहरूले आफ्नो सम्पत्ति विवरण पनि बुझाइरहेका उनले जानकारी दिए । ‘‘सम्पत्ति विवरण पनि यो दुई साताकै बीचमा ढाई सयको संख्यामा आइसकेको छ,’’ केसीले भने, ‘‘अनलाइनबाट पनि विवरणहरू प्राप्त भइरहेको छ । सम्पत्ति विवरण संकलन कार्य भइरहेको छ, खोलेका छैनौँ ।’’
आयोगलाई आर्थिक वर्ष २०६२/०६३ देखि २०८२/०८३ चैत मसान्तसम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी र उनीहरूका परिवारका नाममा समेत देशविदेशमा रहेका सम्पत्ति विवरण संकलन र छानबिन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने कार्यादेश प्राप्त छ । आयोगलाई पूर्वन्यायाधीश र उच्चपदस्थ सैनिकको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्ने अधिकार दिइएको छ ।
सम्पत्ति विवरण फाराम भर्नुपर्ने अधिकारीहरू २५ हजारभन्दा बढी रहेका अनुमान छ ।
आयोगका अध्यक्ष भण्डारीले उजुरीका निम्ति समयसीमा नराखिएको बताए । सम्पत्ति विवरण बुझाउन भने एक महिनाको समय तोकिएको छ ।
“अस्वाभाविक रूपले आर्जन गरेको सम्पत्तिबारे उजुरी दिन समयसीमा तोकिएको छैन, छानबिनका क्रममा जहिले पनि दिन सकिन्छ,” भण्डारीले भने ।
आयोगलाई एक वर्षको म्याद दिइएको छ । स्वतः छानबिनको सूचीमा पर्ने वा नपर्ने जुनसुकै सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहेका राजनीतिक पदाधिकारी र कर्मचारीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका उजुरी दिन सकिने आयोगले जनाएको छ ।
साथै, उनीहरूका परिवारका सदस्य, आफन्त, नातासम्बन्ध, सम्बन्ध नै नपर्ने अरू व्यक्तिका नाममा सम्पत्ति राखेको सूचना आयोगलाई दिन सकिनेछ ।
