सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ गर्न गठित आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक (पूर्णपाठ)
काठमाण्डौ – सहकारीमा भएको बेथिति जाँचबुझ गर्न गठित आयोगले प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले हिजो सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा सहकारी क्षेत्रमा देखिएको संकटको मुख्य कारण कमजोर नियमन, राजनीतिक हस्तक्षेप र अपारदर्शी सञ्चालन रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदनमा सहकारी संस्था दर्ता, कार्यक्षेत्र विस्तार, सेवा केन्द्र तथा शाखा विस्तार गर्दा पर्याप्त अध्ययन र मापदण्डबिना स्वीकृति दिइएको उल्लेख छ । केही सञ्चालकहरूले सहकारीको मूल उद्देश्यभन्दा विचलित हुँदै बचतकर्ताको रकम हिनामिना, दुरुपयोग तथा अपारदर्शी कारोबार गरेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।
प्रतिवेदनले बहु–नियामक निकायबीच समन्वय अभाव, प्रभावकारी सूचना प्रणालीको कमी, वित्तीय अनुशासनहीनता, कमजोर सुशासन तथा दक्ष जनशक्तिको अभावलाई पनि सहकारी क्षेत्रको समस्याको प्रमुख कारण मानेको छ । आयोगले सहकारी सञ्चालक तथा व्यवस्थापकहरूको राजनीतिक आबद्धता र प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष राजनीतिक हस्तक्षेपले पनि वर्तमान सङ्कट निम्त्याएको निष्कर्ष निकालेको छ ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सहकारी क्षेत्रमा सुधारका लागि प्रतिबद्धता जनाएको छ । मन्त्रालयले सहकारी अनुगमन तथा नियमनलाई प्रभावकारी बनाउने, ऐन तथा नियम संशोधन गर्ने र बचत फिर्ता तथा कर्जा असुलीलाई प्राथमिकतामा राखेर सुधारका काम अघि बढाइएको पनि जनाएको छ ।
