काठमाडौँ । मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण असोज १५ देखि रोकिएको छ । स्वास्थ्य परीक्षण रोकिएपछि मलेसियाको भिसा जारी हुन नसकेको व्यवसायीले बताएका छन् ।
उनीहरुका अनुसार अहिले पनि निरन्तर रुपमा मलेसियामा श्रमिक गइरहेका छन्, तर मलेसियाको फरेन वर्कर सेन्ट्रलाइज्ड म्यानेजमेन्ट सिस्टममा नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई प्रमुख र २५० कम्पनीलाई सहायकका रुपमा छनोट गरेको थियो ।
उक्त प्रणालीमा नेपालका २५ म्यानपावर कम्पनीलाई प्रमुख र २५० कम्पनीलाई सहायकका रुपमा छनोट गरेसँगै विवाद सिर्जना भएको छ ।
मलेसिया सरकारले लागु गरेको प्रणाली अनुसार श्रमिक पठाउन सरकारलाई पत्राचार गरेको छ, तर नेपाल सरकारले भने उक्त प्रणालीमा २५ कम्पनीले मात्रै श्रमिक पठाउने विषय मान्य नहुने भन्दै अस्वीकार गरेको छ ।
सरकारले २५ कम्पनीलाई स्वीकृति नदिएसँगै मलेसियामा रोजगारीका लागि जाने श्रमिकको स्वास्थ्य परीक्षण असोज १५ देखि रोकिएको छ ।
व्यवसायीहरुका अनुसार स्वास्थ्य परीक्षण रोकिए पनि नयाँको लागि रोकिएको, पुरानो सबै प्रक्रिया पूरा गरेका श्रमिकहरु निरन्तर मलेसिया गइरहेका छन् ।
नेपाल वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्रीले मलेसिया रोजगारी पूर्ण रूपमा नरोकिएको बताए । उनले बजारमा मलेसियाको रोजगारी बन्द भएको हल्ला चले पनि ती हल्लामात्र रहेको र कानुनी रूपमा मलेसियामा रोजगारीका लागि जान नरोकिएको जानकारी दिए ।
‘मलेसिया रोजगारी रोकियो भनेर बाहिर आएका कुराहरू हल्लामात्र हुन् । जसको प्रक्रिया पूरा भएको छ, ती श्रमिकहरू हिजो पनि उडिरहेका छन्, आज पनि उडिरहेका छन् र भोलि पनि उड्नेछन्,’ अध्यक्ष खत्रीले भने ।
तर, नयाँ जाने श्रमिकहरूको हकमा भने स्वास्थ्य परीक्षणमा देखिएको सिन्डिकेटका कारण प्रक्रिया अवरुद्ध भएको उनको भनाइ छ । खत्रीका अनुसार मलेसियाबाट कामदारको माग आइरहेको छ र श्रमिकहरू पनि गइरहेका छन्, तर स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने केही सीमित संस्थाको सिन्डिकेटले नयाँ जाने कामदारको मेडिकल नगरिदिँदा समस्या उत्पन्न भएको छ ।
‘सिन्डिकेटवालाहरूले कामदार पठाउने बाटोको मुखमै बिर्को लगाइदिएका छन्,’ खत्रीले भने, ‘कामदार जान चाहन्छन् । डिमाण्ड पनि छ, तर सिन्डिकेटले ट्रयाप बनाएको छ । उनीहरूले मेडिकल नगरिदिने बित्तिकै प्रक्रिया नै अघि बढ्दैन ।’
विगतमा स्वास्थ्य परीक्षणमा खडा गरिएको सिन्डिकेटले वैदेशिक रोजगार क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर पारिरहेको उनले बताए । सरकारले यो सिन्डिकेटलाई पूर्ण रूपमा भत्काउन नसकेको उनको गुनासो छ ।
यता युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयले मलेसियासँग कामदार छनोटसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न निरन्तर कूटनीतिक संवाद भइरहेको जनाएको छ । आपसी संवादमार्फत यस विषयलाई यथाशीघ्र टुङ्ग्याउने पक्षमा सरकार दृढ रहेको मन्त्रालयको भनाइ छ ।
मलेसिया रोजगारीको पछिल्लो अवस्थाबारे नेपाल सरकारले अवलम्बन गरेको श्रम नीति, वैदेशिक रोजगार ऐन तथा नियमावली, द्विपक्षीय सन्धि–सम्झौता र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र रहेर काम भइरहेको जनाएको छ ।
नेपालको संविधान, प्रचलित कानुन र श्रम समझदारीविपरीत हुने प्रणाली वा पद्धतिले श्रमिकको दीर्घकालीन हित रक्षा गर्न नसक्ने मन्त्रालयले जनाएको छ । मलेसिया जाने श्रमिकको रोजगारी र स्वास्थ्य परीक्षण नरोकिएको मन्त्रालयकी प्रवक्ता मिरा आचार्य जानकारी दिइन् ।
उनले सरकारका तर्फबाट कुनै पनि अवरोध नभएको उल्लेख गरिन् । उनले भनिन्, ‘बायोमेट्रिक जुनसुकै संस्थाबाट गर्ने वा रोकिएको भन्ने विषयमा हामीलाई औपचारिक रूपमा कुनै जानकारी छैन । सरकारले आफैँ मलेसियाको रोजगारी रोक्ने भन्ने कुरै आउँदैन । कुनै विशेष परिस्थितिबाहेक खुला भइसकेका देशमा हामीले रोजगारी रोक्दैनौँ ।’ म्यानपावर कम्पनीहरुमाथिको अनुसन्धानले समग्र मलेसियाको रोजगारीलाई नरोक्ने उनले प्रस्ट पारिन् ।
‘कम्पनीहरुलाई कारबाही गर्नु वा उनीहरुमाथि अनुसन्धान सुरु गर्नु मन्त्रालयको दायित्वभित्र पर्छ, तर त्यसकै कारण मलेसिया सरकारसँगको रोजगारी नै रोकेर काम गर्ने भन्ने हुँदैन,’ प्रवक्ता आचार्यले भनिन् ।
मलेसियाले नेपालका २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई प्रमुख र थप २५० कम्पनीलाई सहायकका रुपमा म्यानपावरको नाम एफडब्ल्युसिएमएस सिस्टमबाट हटाएको छ । हाल उक्त प्रणालीमा कुनैपनि म्यानपावरको नाम देखिँदैन ।
२५ मुख्य २५० सहित मलेसियाको एफडब्ल्युसिएमएसमा कुनै पनि नेपाली म्यानपावरको नाम भेटिँदैन । बाहिर नाम देखिए पनि रोजगारदातासँग जोडेर हेर्दा सिस्टममा कुनै नेपाली म्यानपावरको नाम भेटिँदैन ।
विवाद चर्किएपछि सूचीकृत २५ प्रमुख कम्पनीले समेत एफडब्ल्युसिएमएसबाट बाहिरिन चाहेको भन्दै सरकारसमक्ष निवेदन दिएका थिए । उनीहरूको मागअनुसार सरकारले परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मलेसियालाई सूचीबाट नाम हटाउन कूटनीतिक आग्रह गरेको थियो ।
