काठमाण्डौ – राष्ट्रिय सभाको बैठकले ‘राष्ट्रिय विधि विज्ञान प्रयोगशाला स्थापना र सञ्चालन विधेयक, २०८१’ लाई सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।
प्रतिनिधि सभाबाट विभिन्न संशोधनसहित फिर्ता आएको यो विधेयकलाई विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्री महावीर पुनले सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । आजको बैठकमा विधेयकमाथि भएको विस्तृत छलफलपछि मन्त्री पुनले प्रतिनिधि सभाबाट गरिएको संशोधनलाई स्वीकार गरी विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
लामो समयदेखि प्रक्रियामा रहेको यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा दुवै सदनबीच एकरूपता कायम भएको छ । विधेयक पारितसँगै नेपालमा विधि विज्ञान प्रयोगशालाको स्थापना र सञ्चालनका लागि आवश्यक कानूनी आधार तयार भएको छ । यसले अपराध अनुसन्धानमा वैज्ञानिक प्रमाणको पहुँचलाई थप बलियो बनाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तनमन्त्री पुनले अहिलेसम्म प्रयोगशालाहरू टहरा र भाडाका घरमा सञ्चालन हुनुपर्ने बाध्यता रहेको उल्लेख गर्नुभयो । ऐन पारित भएसँगै अब जग्गा प्राप्ति र आफ्नै भवन निर्माणको बाटो खुलेको छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट विधि विज्ञान प्रयोगशालालाई आधुनिकीकरण गर्न मन्त्रालयले गृहकार्य थालिसकेको छ ।
उपकरण खरिदका लागि २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने भवन निर्माणका लागि थप बजेटको व्यवस्थापन गरिनेछ ।
