९ भदौं, वीरगञ्ज । लामो समयदेखि बन्द रहेको वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुन: सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न सरकारले गठन गरेको कार्यदलले मंगलबार स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले भदौ १ गते वीरगञ्ज चिनी कारखाना पुन: सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो । सोही कार्यदलले आज कारखाना परिसर पुगेर स्थलगत निरीक्षण गरेको छ ।
कारखानाको वर्तमान अवस्था, उपलब्ध संरचना तथा पुन: सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारबारे स्थलगत जानकारी लिन कार्यदलले निरीक्षण गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाटै खारेजीमा परेको वीरगञ्ज चिनी कारखानाको वर्तमान अवस्था, विगतमा भएका निर्णय, कारखाना पुन: सञ्चालनका लागि यसअघि तयार गरिएका अध्ययन तथा प्रतिवेदन र अब चाल्नुपर्ने आवश्यक कदमबारे कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ ।
निरीक्षणका क्रममा कारखाना परिसरमा रहेका भवन, कारखानाका विभिन्न संरचना, मेसिनरी, उपकरण तथा पार्टपुर्जाको अवस्थासमेत अध्ययन भइरहेको छ । ती संरचनाको वर्तमान अवस्था कस्तो छ र पुन: सञ्चालनका क्रममा तिनलाई उपयोग गर्न सकिने वा नसकिनेबारे पनि कार्यदलले मूल्याङ्कन गर्नेछ ।
कारखाना पुन: सञ्चालनका लागि आवश्यक पर्ने सम्भावित लगानी, संरचना मर्मत तथा पुनर्निर्माण, मेसिनरीको अवस्था र उत्पादन सञ्चालनका लागि आवश्यक पूर्वाधारलगायत विषयलाई समेत अध्ययनको दायरामा राखिएको छ ।
मन्त्रालयले गठन गरेको कार्यदलको संयोजकमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सीडीई श्रीकान्त यादव रहेका छन् । सदस्यमा मन्त्रालयकी शाखा अधिकृत ज्योति पौडेल र उद्योग मन्त्रालयका सल्लाहकार श्याम शर्मा रहेका छन् ।
कार्यदललाई आफ्नो अध्ययन पूरा गरी १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा प्रतिवेदन पेस गर्ने जिम्मेवारी दिइएको छ । स्थलगत निरीक्षणसहित आवश्यक अध्ययन पूरा गरेपछि कार्यदलले वीरगन्ज चिनी कारखाना पुन: सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था, त्यसका लागि आवश्यक प्रक्रिया तथा सम्भावित कार्ययोजनाबारे सरकारलाई सुझाव दिनेछ ।
वीरगञ्ज चिनी कारखाना लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेकाले यसको सम्पत्ति तथा संरचना जीर्ण बन्दै गएको छ । कारखाना पुन: सञ्चालनको विषय विगतदेखि नै चर्चामा रहेपनि ठोस निर्णय र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
पछिल्लो पटक सरकारले औपचारिक रूपमा सम्भाव्यता अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेपछि कारखाना पुन: सञ्चालनको सम्भावनाबारे फेरि बहस सुरु भएको छ ।
स्थलगत निरीक्षणपछि तयार हुने कार्यदलको प्रतिवेदनले कारखाना पुन: सञ्चालनका लागि आवश्यक प्राविधिक, आर्थिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षबारे स्पष्ट आधार दिने अपेक्षा गरिएको छ । सरकारले सोही प्रतिवेदनका आधारमा कारखाना पुन: सञ्चालनका सम्बन्धमा थप निर्णय लिनेछ ।
