काठमाडौँ । सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रविधिमैत्री बनाउने भन्दै सुरु गरिएका विभिन्न प्रयासहरू कहिलेकाहीँ कसरी गलपासो बन्छ भन्ने एउटा टड्कारो नमुना बनेको छ यातायात व्यवस्था विभागको नयाँ ‘ईडीएल’ प्रणाली । 

साउन १ गतेदेखि लागू गरिएको नयाँ अनलाइन प्रणालीका कारण देशभरका यातायात कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको बिचल्ली भएको छ भने कर्मचारीहरू निरीह बनेका छन् । नयाँ भनिएको यो प्रणालीले सेवा सुलभ बनाउनुको साटो उल्टै जनतालाई सास्ती थपेको छ । जसको पछाडि बालेन नेतृत्वको सरकार र मन्त्रालयले गरेका भेन्डर परिवर्तन मुख्य कारक देखिएको छ । 

यातायात व्यवस्था विभागले पुरानो प्रणालीलाई विस्थापित गर्दै साउन १ देखि नयाँ ईडीएल सिस्टम लागू गरेको थियो । तर, यो प्रणाली सुरु भएको दिनदेखि नै ‘लुकामारी’ चलिरहेको छ । 

विभागले राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिक एपसँग आबद्ध गराएर ‘अटोफिल’ को सुविधा दिने दाबी गरे पनि व्यवहारमा भने यो प्रणाली असफल जस्तै देखिएको छ । प्रविधिमा आएको यस खराबीका कारण अनलाइन फाराम भर्न नपाउने, ओटीपी नआउने, राजस्व तिर्दा पनि भौचर सदर नहुने र बायोमेट्रिकका लागि महिनौँ कुर्नुपर्ने समस्याले सेवाग्राहीहरू आजित भएका छन् ।

यस समस्याको जड भनेको पुरानो र चल्तीको भेन्डर फेरेर नयाँ समूहलाई काम सुम्पिनु हो ।  यसअघि पुरानो ’ईडीएल’   सिस्टम चल्दा यति धेरै समस्या थिएन, तर बालेन सरकार र मन्त्रालयको चासोमा नयाँ भेन्डर भित्र्याइएको आरोप लागेको छ । यस विषयमा मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था विभागका अधिकारीहरू खुलेर बोल्नै चाहँदैनन् ।  

नयाँ प्रणालीमा सबैभन्दा ठुलो समस्या ओटीपीमा देखिएको छ । सेवाग्राहीहरू अनलाइन फाराम भर्न खोज्दा मोबाइलमा ओटीपी आउँदैन, जसले गर्दा मेडिकल गर्न र ट्रायलको प्रक्रिया अघि बढाउन असम्भव भएको छ । 

अचम्मको कुरा त के छ भने, मोबाइलमा ओटीपी नआएपछि सेवाग्राहीलाई कार्यालय जान सुझाव दिइन्छ, तर कार्यालयका कर्मचारीहरूले सफ्टवेयरको ‘एसएमएस लग’ हेर्दा त्यहाँ ‘ओटीपी नपठाइएको’ सन्देश मात्र देखिन्छ । यसले गर्दा कार्यालय प्रमुखहरू नै सेवाग्राहीको आक्रोशको तारो बन्नु परेको छ । कतिपय अवस्थामा कर्मचारीहरूले व्यक्तिगत रूपमा ओटीपी टिपाएर सेवा दिन खोज्दा पनि सिस्टमले साथ दिएको छैन ।

यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौँडाका प्रमुख विमल भट्टराईले साउन १ गतेदेखि नै सिस्टमले लुकामारी गरिरहेको छ । उनले सेवाग्राहीलाई आफैँ कम्प्युटर स्क्रिन देखाएर ‘हेर्नुस्, सिस्टमले काम गरेको छैन’ भन्दै सम्झाउनु परिरहेको तितो अनुभव सुनाए । विभागले नयाँ प्रणाली पूर्ण रूपमा तयार नै नगरी हतारमा लागू गर्दा अहिले देशभरका २-३ सय कार्यालयहरूमा चाप बढेको छ । 

एनआईडीसँग लिंकअप नहुँदा सेवाग्राहीले फेरि कार्यालयमै आएर फोटो खिचाउनु पर्ने र बायोमेट्रिक दिनुपर्ने बाध्यता रहेको उनको भनाइ थियो । 

प्रणालीको अर्को गम्भीर त्रुटि भनेको डाटा माइग्रेसन र विवरणको मिलान नहुनु हो । कतिपय सेवाग्राहीले वर्ग ‘के’ (स्कुटर) का लागि फाराम भरे पनि सिस्टमले वर्ग ‘ए’ (मोटरसाइकल) देखाइदिने गरेको छ । यस्तो अवस्थामा सेवाग्राहीले आफ्नो विवरण सच्याउन मिल्ने सुविधा छैन भने कार्यालय आउँदा कर्मचारीले पनि सिस्टम नचलेका कारण केही गर्न सक्दैनन् । अझ गम्भीर विषय त, राजस्व भुक्तानीमा देखिएको छ।

रिम्स मार्फत पैसा काटिए पनि सिस्टमले ‘भौचर पेड भएको तर ट्रान्जेक्सन मिति नदेखिएको’ भन्दै अलपत्र पारिदिने गरेको कोशी प्रदेशको यातायात कार्यालयका एक अधिकारीले बताए । यसले गर्दा सेवाग्राहीको पैसा काटिने तर सेवा नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ, जुन समस्या देशभरकै यातायात कार्यालयमा देखिएको छ । 

विभागका एक अधिकारीले सिस्टममा समस्या देखिइरहेपनि यसको दीर्घकालीन समाधान खोज्न नसकिएको बताए । उनका अनुसार सफ्टवेयरमा कर्मचारीहरूको भूमिका पनि स्पष्ट नहुँदा ठुलो समस्या देखिएको छ । बायोमेट्रिक लिने, परीक्षाको हाजिरी गराउने र नतिजा चढाउने कर्मचारीलाई छुट्टाछुट्टै अधिकार दिनुको साटो सबैलाई ‘इडिएल अफिसर’ को रोल दिइएको छ । यसको अर्थ, एउटै तल्लो तहको कर्मचारीले लाइसेन्स नवीकरण स्वीकृत गर्नेदेखि नतिजा परिवर्तन गर्नेसम्मको अधिकार पाएको छ ।  डेभलपर टिमलाई यसबारे पटक-पटक जानकारी गराउँदा पनि सुधारमा कुनै चासो नदिएको कर्मचारीहरूको गुनासो छ ।

बागमती प्रदेश र विशेष गरी काठमाडौँका कार्यालयहरूमा सेवाग्राहीको चाप अत्यधिक छ । त्यहाँका कार्यालय प्रमुखहरूले मुख्यमन्त्री र मुख्य सचिवसम्मलाई भेटेर यो समस्याबारे जानकारी गराइसकेका छन् । तर, विभाग भने आफ्नो कमजोरी लुकाउन व्यस्त छ । विभागले असार २९ गते नै एक सूचना जारी गर्दै ‘सिस्टम अपग्रेड र डाटा माइग्रेसनका कारण आंशिक अवरोध’ हुन सक्ने भन्दै क्षमा मागेको थियो । तर यो आंशिक अवरोध अझै पनि भरपर्दो समाधान हुन नसकेको हो । 

काठमाडौँमा रहेको एक यातायात कार्यालयका कर्मचारीले नयाँ प्रणालीले सेवाग्राहीलाई कतिसम्म आजित बनाएको छ भन्ने कुराको प्रमाण नागरिकता र एनआईडी नम्बर सच्याउन नमिल्ने समस्याबाट पनि प्रस्ट हुने बताए । कसैको नागरिकता नम्बर गलत भएमा सच्याउनका लागि कागजात अपलोड गर्ने ठाउँ नै छैन । एनआईडी नम्बर सही भए पनि व्यक्तिको नाम फरक पर्ने जस्ता अनौठा त्रुटिहरूले सिस्टमको गुणस्तरमाथि प्रश्न उठाएको छ।

 सफ्टवेयरले देखाउने ‘एरर मेसेज’ हरू प्राविधिक भाषामा हुने हुँदा सर्वसाधारणले बुझ्न सक्दैनन्। यस्तो बेला सपोर्ट टिमलाई फोन गर्दा कसैले पनि नउठाउने र डेभलपरहरूले ‘बनाउँदैछौँ’ भन्ने रेडिमेड जवाफ मात्र दिने गरेको उनको भनाइ छ। यस विषयमा विभागका महानिर्देशक राजीव पोखरेल भने सम्पर्कमै आउन चाहेनन् । रातोपाटीले मंगलबार पटक–पटक सम्पर्क गरेर सिस्टम सुधारको पहलबारे बुझ्न खोज्दा उनी सम्पर्कमै आउन नचाहेका हुन् ।