काठमाण्डौ — सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।
कृषि विभागले उखु उत्पादन हुने तराईका ११ जिल्लामा स्थलगत सर्वेक्षण थालेको हो । यो सर्वेक्षणबाट उखुको उत्पादन लागत र वास्तविक खर्चको विवरण सङ्कलन हुनेछ ।
विभागले सुनसरी, मोरङ, रौतहट, महोत्तरी, धनुषा, सर्लाही, सिराहा, नवलपरासी, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुरमा तथ्याङ्क सङ्कलन गर्नेछ ।
प्राप्त तथ्याङ्कका आधारमा न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रस्ताव गरिने कृषि विभागका महानिर्देशक प्रकाशकुमार सञ्जेलले जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार विगतको तुलनामा ढुवानी, उत्पादन तथा अन्य खर्चको समेत अध्ययन गरिनेछ ।
अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएपछि थप छलफलका लागि कृषि वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयमा पठाइनेछ । उखुको न्यूनतम खरिद मूल्य र सरकारले किसानलाई दिने अनुदान रकम मन्त्रिपरिषद्ले निर्धारण गर्ने महानिर्देशक सञ्जेलले बताउनुभयो ।
सरकारले किसानलाई धान, उखु, गहुँलगायतका कृषिउपजको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्न र बजार मूल्य घट्दा किसानलाई हुने नोक्सानी कम गर्न न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गर्दै आएको छ ।
गएको वर्ष उखुको खरिद मूल्य प्रतिक्विन्टल ६२० र सरकारले दिने अनुदान प्रतिक्विन्टल ७० रुपैयाँ निर्धारण भएको थियो ।
