काठमाडौं । काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनको समस्या यतिबेला फेरि एकपटक सतहमा छ । गत शुक्रबार पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा काठमाडौंका मेयरहरु र धादिङकी सांसद आशिका तामाङबिचको भनाभनपछि सुरु भएको विवाद अहिले १५ दिने अल्टिमेटमको अवस्थामा छ । जसले मेयर्स फोरममा हलचल उत्पन्न गराएको छ ।
सोही सन्दर्भमा मंगलबार काठमाडौं उपत्यका मेयर्स फोरमको आकस्मिक बैठक बसेको थियो । उक्त बैठकले फोहोर व्यवस्थापनको विषयमा प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ ।
पछिल्लोपटक सतहमा देखिएको विवादसँगै एकातिर अल्टिमेटम सकिएपछि काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापन के हुन्छ भन्ने चासो एकातिर छ । फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरिवाबु महर्जनले फोहोर व्यवस्थापनमा समस्या नहुने बताए पनि ढुक्क हुनसक्ने अवस्था छैन ।
तर, त्योभन्दा धेरै चासो चाहिँ बर्षौंदेखि चंगुलमा फसेको फोहोर व्यवस्थापनको गाँठो कहाँनिर छ र कसरी फुक्छ भन्ने रहेको छ ।
सिंहदरबार बैठकमा के भएको थियो ?
भदौ ५ गते सिंहदरबारस्थित पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा फोहोर व्यवस्थापनसम्बन्धी छलफलको केही मिनेटको क्लिप सार्वजिक भएको थियो । यही क्लिपका आधारमा सांसद तामाङ र मेयरहरुको पक्ष र विपक्षमा तर्क वितर्क भएको थियो । तर, घटनाको विवरण कसैले भनेको थिएन ।
मंगलबार फोरमको बैठकपछि आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा भने फोरम अध्यक्ष महर्जनले घटनाबारे बेलिबिस्तार लगाउँदै सांसद तामाङको कार्यशैलीको आलोचना गरे ।
उनका अनुसार पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्साल बिरामी परेका कारण उक्त बैठक सूचना तथा सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाको अध्यक्षतामा बसेको थियो । काठमाडौं उपत्यकाका सबैजसो मेयर उपस्थित उक्त बैठकमा धादिङ–१ की सांसद तामाङ ढिला गरी प्रवेश गरेकी थिइन् ।
बैठकमा प्रवेश गरेलगत्तै सांसद तामाङ अत्यन्तै आक्रोशित र ठाडो शैलीमा प्रस्तुत भएको फोरम अध्यक्ष महर्जनको दाबी छ । सांसद जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिले उच्छृङ्खल शैली देखाएको उनको भनाइ छ ।
‘उहाँका शब्दहरु अलि ठाडो र अर्कै किसिमको सुनिन्थ्यो । उहाँलाई रोक्न लाख प्रयास गर्यौँ तर सकेनौँ,’ चिरिबाबुले भने, ‘उहाँको जुन व्यवहार र बोलीचाली थियो, त्यो हाम्रो निमित्त ज्यादै नै असह्य थियो ।’
बैठकको भोलिपल्ट सांसद तामाङ सडकमा उत्रिएर फोहोर बोकेका गाडीहरु एक घण्टा रोक्ने कार्यमा संलग्न भएको विषयलाई लिएर पनि महर्जनले आक्रोश पोखेका छन् । नीति निर्माणको तहमा बस्ने सांसदले मुढेबल प्रयोग गरेर गाडी रोक्नु अस्वस्थकर राजनीतिको पराकाष्ठा भएको उनको भनाइ छ ।
‘कुरा भइराखेको बेला बैठकमा आउनुभयो । आफैँ बैठक छोडेर उहाँ हिँड्नुभयो । भोलिपल्ट गएर गाडीहरु रोक्नुभयो । यो जत्तिको निच र घटिया काम केही पनि छैन,’ महर्जनले भने ।
सांसद तामाङको शैली बैठकको मर्यादाविपरित भए पनि सिसडोल–बञ्चरेडाँडाका स्थानीयको पीडा र उठाइएको विषय गाम्भीर्यता भने कम छैन । विगत दुई दशकदेखि सिसडोल क्षेत्रका बासिन्दा दुर्गन्ध सहेर बाँच्न बाध्य छन् । स्थानीयमा क्यान्सर, दम, श्वासप्रश्वासजस्ता समस्या देखा परेका छन् । फोहोरको लिचेडले स्थानीय खोलानाला र खेतीयोग्य जमिन समेत नष्ट भएको अवस्था छ ।
यो अवस्थामा फोहोरको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि गरिएका प्रयास भने परिणाममुखी हुन सकेका छैनन् । विभिन्न पक्षको स्वार्थ र अक्षमताको शिकार स्थानीयबासी पर्दै आएका छन् । उता स्थानीयबासीलाई दिने राहत र क्षतिपूर्ति समेत पर्याप्त हुन सकेको छैन ।
सिंहदरबारको अनिर्णयले बन्धक स्थानीय तह
काठमाडौंको फोहोर व्यवस्थापनमा बारम्बार आइरहने समस्याको मुख्य जड एकातिर फोहोर फ्याँक्ने ठाउँको अभाव र अर्कोतिर संघीय सरकारको अनिर्णय र नीतिगत अकर्मण्यता रहेको देखिन्छ ।
सन् २०११ जुन महिनामा नेपाल सरकारले फोहोर व्यवस्थापनका लागि ‘फिनिस कम्पनी र नेपवेस्ट’ सँग एउटा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौतामा काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण जिम्मा सोही कम्पनीले गर्ने उल्लेख छ । तर, डेढ दशक बित्नै लाग्दा पनि न त्यो सम्झौता कार्यान्वयनमा आएको छ, न त सरकारले त्यसलाई खारेज नै गरेको छ ।
संघीय सरकारको यही अनिर्णयका कारण अहिले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका १८ वटै पालिकाहरु नीतिगत बन्धक बनेका छन् । उपत्यकाका कुनै पनि नगरपालिकाले फोहोर व्यवस्थापनका लागि आफैं नयाँ प्लान्ट राख्छु, मेसिनरी औजार खरिद गर्छु वा नयाँ टेन्डर गर्छु भन्यो भने त्यही पुरानो सम्झौता तेर्स्याएर अदालतमा मुद्दा पर्ने गरेको फोरम अध्यक्ष महर्जनको भनाइ छ ।
‘कि त नेपाल सरकारले त्यो सम्झौतालाई लागू गरिदिनुपर्यो, हामी सहर्ष स्वीकार गर्छौं । होइन भने त्यसलाई खारेज गरिदिनुपर्यो, त्यसपछि हामी आफ्नै व्यवस्थापन गर्छौं,’ महर्जन भन्छन्, ‘तर हो वा होइन केही नभनिदिँदा हामीलाई काम गर्न असाध्यै गाह्रो परेको छ ।’
यही नीतिगत गाँठो फुकाउन मेयर्स फोरमले प्रधानमन्त्रीलाई भेट्ने र सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने कि खारेज गर्ने भन्ने विषयमा निर्णायक कदमका लागि आग्रह गर्ने निर्णय गरेको उनले बताए ।
अधिकार संघसँग, दोष स्थानीय तहलाई
फोहोर व्यवस्थापनमा देखिएको अर्को ठूलो कानुनी र व्यावहारिक जटिलता भनेको जग्गा प्राप्ति र भोगाधिकारको विषय हो ।
बञ्चरेडाँडामा फोहोर व्यवस्थापनका लागि भनेर अधिग्रहण गरिएको करिब १७९२ रोपनी जग्गाको लालपुर्जा संघीय सरकारसँग छ । तर, फोहोर व्यवस्थापनको सम्पूर्ण व्यवस्थापकीय दायित्व र आक्रोशको तारो भने काठमाडौं महानगरसहित उपत्यकाका स्थानीय तहहरु बनिरहेका छन् ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले फोहोरमैला व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिए पनि जग्गाको भोगाधिकार नहुँदा उनीहरुले त्यहाँ कुनै पनि दीर्घकालीन संरचना बनाउन वा वैज्ञानिक व्यवस्थापनको काम अघि बढाउन सकेका छैनन् । संघीय सरकारबाट जग्गा भोगाधिकार लिन निकै झन्झट भइरहेको स्थानीय तहहरुको गुनासो छ ।
मेयर्स फोरमले उक्त जग्गाको भोगाधिकार पालिकाहरुलाई दिन वा संघीय सरकार आफैंले पूर्वाधार बनाइदिन पटक पटक माग गर्दै आएको छ । त्यहाँ लाग्ने सम्पूर्ण लागत १८ वटै पालिकाहरुले दामासाहीका दरले व्यहोर्न तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए पनि संघीय सरकारले निकास नदिएको फोरमको भनाइ छ ।
निष्प्रभावी छ स्थानीय तहको सहयोग
बञ्चरेडाँडा र सिसडोलवासीको आन्दोलनलाई मत्थर पार्न उपत्यकाका पालिकाहरुले आफ्नो क्षमता अनुसार सहयोग गर्दै नआएका होइनन् । काठमाडौं महानगरपालिका लगायतका स्थानीय तहले त्यस क्षेत्रका जनताको स्वास्थ्य बिमा, शिक्षा, बाटोघाटो निर्माण र अन्य सामाजिक कार्यमा बजेट विनियोजन गर्दै आएका छन् ।
तर, फोहोरको पहाडले सिर्जना गरेको विशाल वातावरणीय र मानवीय संकटको तुलनामा पालिकाहरुले दिएको यो सहयोग हात्तीको मुखमा जिरा जस्तै साबित भएको छ ।
स्थानीय पालिकाहरु आफैं पनि यो विषय आफ्नो काबुभन्दा बाहिर रहेको स्वीकार गर्छन् । ‘हामीले स्थानीयबासीलाई सक्दो सहयोग त गरिरहेका छौं, तर त्यो पर्याप्त भइरहेको छैन । स्थानीयवासीलाई स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारको हामी सधैँ सम्मान गर्छौं,’ चिरिबाबु भन्छन् ।
कसरी हुन्छ समाधान ?
फोहोर व्यवस्थापनका लागि अब सरकारसँग दुईवटा मात्र विकल्प छ । पहिलो, कुहिने फोहोर छुट्याएर त्यसको प्रशोधन गर्ने र नकुहिने फोहोर मात्रै विसर्जनको व्यवस्था मिलाउने । दोस्रो, सिसडोल क्षेत्रका सम्पूर्ण स्थानीय वासिन्दाको स्थानान्तरण गर्ने ।
तर, यो समस्या काठमाडौंका स्थानीय तहको हातमा नभएको अध्यक्ष महर्जन बताउँछन् । यसका लागि संघीय सरकारले नै पहल गर्नुपर्ने भन्दै यसमा छिटो काम गर्न उनको आग्रह छ ।
जानकारहरु यो विषय सामान्य प्रशासनिक निर्णयको आधारमा मात्रै सम्भव नभएको बताउँछन् । फोहोर र मानव बस्ती सँगसँगै रहन नसक्ने भन्दै उनीहरु सिसडोलवासीको नैसर्गिक अधिकार र मौलिक हकको सुरक्षा गर्नु सिङ्गो राज्यको दायित्व भएको बताउँछन् ।
