काठमाण्डौ – मधेश प्रदेशमा खानेपानीको संकट झन् भयावह बन्दै गएको र ६० प्रतिशतभन्दा बढी हाते पम्प सुकिसकेका राष्ट्रिय सभाको एक समितिले निष्कर्ष निकालेको छ ।
विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिको आजको बैठकमा पेश भएको ‘मधेश प्रदेशमा खानेपानी, सरसफाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापनसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन, २०८३’ अनुसार मधेशमा पानीको संकट गहिरिएको पाइएको हो । समितिका सभापति कृष्णप्रसाद पौडेलका अनुसार, भूमिगत जलस्तर २ देखि ३ मिटरसम्म घटेका कारण मधेशका आठ वटै जिल्लामा हाते पम्प, इनार र ट्युबवेलहरू सुकेका छन् ।
धनुषाको हंसपुरजस्ता ठाउँमा त ९० प्रतिशतसम्म हाते पम्प सुकेको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । जलवायु परिवर्तन, चुरे भावर क्षेत्रको विनाश र गिट्टी–बालुवाको अनियन्त्रित उत्खननका कारण प्राकृतिक रूपमा पानी पुनर्भरण हुन नसक्दा यो संकट निम्तिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अघिल्लो वर्षको खडेरीका कारण देशभरको भूमिगत जल भण्डारणमा झण्डै ३ हजार ६ सय ७५ मिलियन घनमिटर कमी आएको छ । मधेश प्रदेश सरकारले २०८२ असारमा प्रदेशलाई सुक्खाग्रस्त क्षेत्र र सङ्घीय सरकारले साउनमा तीन महिनाका लागि विपद् संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेपछि समितिले यो अध्ययन गरेको थियो ।
समितिले संकट समाधानका लागि केवल आपत्कालीन राहतमा मात्र सीमित नभई, मधेशको जल प्रणालीको मेरुदण्ड मानिने चुरे क्षेत्रको संरक्षण, बजेटको व्यवस्थापन र दीर्घकालीन जल सुरक्षा नीतिको तत्काल कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।
